काठमाडौं । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाइएको प्रकरणमा केही नेता, सचिव, कर्मचारी, पूर्वमन्त्री र दलालहरु जेलमा छन् भने केही सत्ता र शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाएका छन् । तर यसरी विदेश पठाउने पात्र फेरिएका छन्, प्रवृत्ति उस्तै छ ।
देशमा रोजगारीको वातावरण नभएको भन्दै विदेशिने क्रम बढेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाले राम्रो व्यवस्था भएका र रोजगारी गरिरहेकाहरु पनि विदेशिएको देख्दा आफूलाई अचम्म लागेको बताएका थिए । तर उनकै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता अझ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको सचिवलाय रहेका कर्मचारीहरुले नै मल्टिपल भिसा लगाएर बसेको पाइएको छ । मल्टिपल भिसा लगाइदिने वातावरण स्वयं मन्त्री किराँतीले गरिदिएको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्री किराँतीले सचिवालयमा राखेका श्यामकुमार तामाङ (माओवादी कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य), नगेन्द्र भुजेल निजी सचिव, कृष्णप्रसाद भट्टराई छैटौं तहका कर्मचारी, विज्ञान श्रेष्ठलगायतले मन्त्रीको इशारामा नेपाली युवाहरुलाई युरोप, अमेरिका, क्यानडा, अष्टे«लियालगायतका मुलुकहरुमा २० देखि ३० लाखसम्म लिएर मल्टिपल भिसा लगाउने गरेको पाइएको छ ।
विशेष गरेर यो कामको जिम्मा श्यामकुमार तामाङले लिएका छन् । उनले पनि आफ्नो क्यानडाको १० वर्षे पल्टिपल भिसा लगाएर राखेका छन् । मन्त्री किराँतीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय पठाउने र परराष्ट्रले निज व्यक्तिहरुका नाममा भिसा नोट लेख्छ, भिसा नोट लेखेपछि भिसा लगभग निश्चित हुने र भिसा फि पनि लाग्दैन । मन्त्री किराँती चिप्ला मिठा कुरा गर्न खप्पिस छन् । उनी बेलाबेलामा स्टनवाजीका कारण पनि चर्चा र विवादमा आउने गरेका छन् । कहिले विवादस्पद व्यक्तिलाई लुम्विनी विकास कोषमा नियुक्ति गरेर होस् वा पशुपति विकास कोषको नियुक्तिमा । कहिले धर्मका नाममा दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा पर्ने गरेका छन् । उनको विवादस्पद अभिव्यक्ति र क्रियाकलापकै कारण संसदमा उनको राजीनामाको विषय समेत उठेको छ ।
लुम्विनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा ल्हारक्याल लामालाई नियुक्त गर्दा पनि उनी विवादमा परेका थिए । वैदेशिक रोजगार, हतियार, अकुत सम्पत्ति आर्जन, दोहोरो नागरिकता, राहदानीलगायतका अभियोगमा पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका पूर्वसांसद लामालाई कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ती गर्दा पनि उनले आर्थिक लाभ लिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
त्यस्तै मन्त्री किराँतीले पशुपति विकास कोषमा कार्यकारी निर्देशकमा लक्ष्मी पुनलाई नियुक्ति गर्दा पनि विवादमा परेका थिए । पुनको योग्यता र नियुक्तिको मापदण्डमाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्तिका लागि पुनको शैक्षिक योग्यता, अनुभव र धर्म लगायतका विभिन्न विषयहरुमाथि प्रश्न तेर्साएका थिए भने उच्च अदालत पाटनले उनको नियुक्त खारेज गरिदिएको थियो । माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य पुन पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवारसमेत थिइन् । कार्यकारी निर्देशक पुनविरुद्ध पौष २६ गते भरत मरासिनीले नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले मरासिनीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशकका लागि पुनको आवश्यक मापदण्ड नपुगेको कारण देखाएर नियुक्ति खारेज गरेको थियो । पुनको नियुक्तिको विरोधमा गौशाला क्षेत्रमा प्रदर्शन समेत भएको थियो ।
त्यस्तै मन्त्री किराँतीले लुम्विनी विकास कोषका उपाध्यक्ष लामामार्फत गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको रामग्राम क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गराएका थिए । उनको त्यो निर्णयको विरोध स्थानीय वुद्धिजीवीदेखि संसदको समितिमा समेत भएको थियो ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री सुदन किराँतीको सहमतीमा लुम्विनी विकास कोषले विना प्रतिस्पर्धा रामग्राम क्षेत्रको ११३ विघा जग्गा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी सारदा अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको कम्पनी ‘द प्रोमिष्ड ल्याण्ड प्राइभेट लिमिटेड’ लाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सो निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुका साथै रामग्राम जस्तै ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका ठाउँको संरक्षण गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अतिक्रमण हुन नदिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी संरक्षण गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।
उता नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी (नाइनएन–एकेएकस) जहाज ग्राउन्डेड भएको अढाइ महिना वितिसेको छ । ग्राउन्डेड विमान समयमा बनाउने र जहाजलाई (फुल सेडुअल) मा उडाउनेभन्दा पनि २ वटा न्यारोबडी विमान भाडामा लिन टेन्डर आह्वान गरिएको छ । विमान भाडा लिन एयरलाइन्समा ‘ठूलै आर्थिक चलखेल’ भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमको प्रबन्ध निर्देशक फेर्न तीन करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको र त्यसलाई अस्वीकार गरेकै कारण आफूमाथि नियोजित प्रहार भएको दाबी मन्त्री किराँतीले गर्ने गरे पनि उनले कर्मचारीको सरुवा–वढुवामा र पर्यटन विभागबाट दिइने सम्वन्धनमा पनि पैसा लिने गरेको पर्यटन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताएका छन् ।
पर्यटन मन्त्री किरातीले गत जेठमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘एकदिन फोन गर्ने व्यक्तिलाई भेट्दा टोकन मनी एक करोड, नियुक्त गरेका सात दिनमा एक करोड र त्यसको एक महिनापछि एक करोड दिने प्रस्ताव गरेका थिए । मैले घुस अस्वीकार गरेकै दिनदेखि प्रहार सुरु भएको थियो ।’
भूमिगत हुँदा धम्क्याएर तर्साएर पैसा असुली गर्ने माओवादीका नेताहरु सत्तामा पुगेपछि नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर पैसा असुली रहेका छन् । यसतर्फ राज्यका निकायहरुले छानिवन गर्छ्न गर्दैनन् ? त्यो भने भविष्यले बताउला ।
