काठमाडौं । यशोधा फुड्स प्रा.लि.ले उच्च अदालत पाटनको अन्तरकालीन आदेशको अपव्याख्या गरेर जारी गरेको विज्ञप्तिले जनमानसमा भ्रममात्र होइन अदालतकै मानहानि हुन सक्ने देखिएको छ । वाइवाइ र करेन्ट चाउचाउको ट्रेडमार्कको विषयले विवाद भइरहेका बेला अदालतबाट आएको अन्तरकालीन आदेशको अपव्याख्या गरेको विषयमा यशोधा फुड्स प्रा.लिविरुद्ध मानहानि हुन सक्ने देखिएको छ ।
वाइवाइ र करेन्टबीचको ट्रेडमार्कको विवादबारे उच्च अदालत पाटनको आदेशमा के छ ?
आफ्नो लोगो करेन्टले प्रयोग गरेको दाबी गर्दै वाइवाइ उत्पादन गर्ने चौधरी ग्रुपले आफू पीडित महसुस गर्दै न्यायका लागि अदालत पुग्यो । सो मुद्दाका विषयमा उच्च अदालत पाटनले पनि अन्तरकालीन आदेश दियो । अदालतले आफ्नो आदेशमा स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘उद्योग विभागबाट जेठ २९ गते भएको निर्णय कार्यान्वयन नगरि यथास्थितिमा राख्नू ।’ यसको अर्थ हो, जेठ २९ गते उद्योग विभागले करेन्टको पक्षमा फैसला गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू । अर्थात वाइवाइको लोगो करेन्ट चाउचाउले नगर्नु भन्नु नै ।
वाईवाईको चोरिएको लोगो प्रयोग गर्न नमिल्ने कुरालाई दोस्रो बुँदामा पनि थप ब्याख्या गर्दै अदालतले लेखेको छ, ‘विचाराधीन पुरानवेदनको रोहबाट निरुपण गर्नुपर्ने विवादको विषयवस्तुको हकमा प्रस्तुत मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राखि कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनु भनि विपक्षीहरूको नाममा कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनि आदेश जारि गरिदिएको छ ।’
यसको सरल रुपमा बुझ्नेगरी भन्दा विचाराधीन पुरानवेदनको रोहबाट निरुपण पुनरावेदन गर्नुपर्ने विवाद अर्थात् ‘वाइवाइको ट्रेडमार्क करेन्टले चोरेको विवाद’ र यसको विषयवस्तु भनेको ‘वाईवाईको ट्रेडमार्क चोरेको करेन्ट चाउचाउ विपक्षीको नाममा यथास्थितिमा राखी कार्यान्वयन नगराउनु’ भन्नुको अर्थ जहाँ छ त्यहीँ राख्नु नचलाउनु अर्थात बिक्री वितरण नगर्नू भनेको स्पष्ट हुन्छ । यसले करेन्ट चाउचाउले अर्काको ट्रेडमार्क किन कपी ग¥यो त भन्दा त्यसभित्र जनता झुक्याएर अखाद्य बस्तु राखेर बिक्रि गरेको छ कि भन्ने अदालतको आशंका रहेको मान्न सकिन्छ ।
करेन्टद्वारा मिडियामार्फत भ्रम फैलाइयो
करेन्टले ‘अदालतले यसो भनेको थिएन’ भन्ने कुरालाई यथास्थितिको गलत व्याख्या गरि मिडियामार्फत् भ्रम फैलाइएको थियो । अदालतको आदेशअनुसार करेन्ट चाउचाउ अन्तिम फैसला नहुँदासम्म बिक्री वितरण गर्न पाउनेछैन ।
उद्योग विभागले किन गर्यो करेन्टको पक्षमा निर्णय ?
उद्योग विभाग प्रभावमा परेको भनेर समाचार सार्वजनिक भए पनि यसलाई मानिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन । उद्योग विभागलाई गलत सूचना दिएर करेन्टले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराएको हुन सक्ने आशंका भने गरिएको छ । तर, एक कम्पनीको ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न अर्काे कम्पनीले नपाउनेमा विभाग जानकार छ । तर, किन विभागले करेन्टको पक्षमा निर्णय गरेको खुल्न सकेको छैन । तर, विभागको निर्णयलाई उच्च अदालतले पाटनले रोकिदियो ।
करेन्टको पक्षमा निर्णय गरेर उद्योग विभागले गर्यो गल्तीकाे बचाउ
उद्योग विभागले करेन्टको पक्षमा फैसला गरेर आफुलाई जोगाएको छ । यदि वाइवाइको पक्षमा निर्णय गरेको भए उद्योग विभागले आफूले गलत छ भन्ने जानी जानी ट्रेडमार्क दिएको भन्ने प्रमाणित हुने थियो । र करेन्ट उच्च अदालतमा जाँदा उद्योग विभाग विपक्षी हुने थियो र उद्योग विभागले गल्ति गरेकोमा सजाय पाउन सक्थ्यो । त्यसैले उसले करेन्टको पक्षमा निर्णय गरेको थियो ।
के हो ट्रेडमार्क भनेको ?
ट्रेडमार्क भनेको नपढेका वा आँखाको दृष्टि क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई परबाट सामान चिन्न सहज होस् भनेर बनाईएको व्यावसायिक लोगो वा चित्र हो । तर, वाइवाइ र करेन्ट लोगो मिलेको छ । लोगो हेर्दा आँखाको दृष्टि क्षमता कमजोर भएको मान्छेले कसरी कुन सक्कली हो ? कुन नक्कली हो ? कसरी छुट्याउन सक्छ ? यसैका आधारमा पनि वाइवाइको लोगो करेन्टले प्रयोग गरेको भन्न कुनै संकोच मान्नुपर्दैन ।
अदालतले आदेशलाई गलत ब्याख्या गरेमा कस्तो सजाय हुन्छ ?
वाइवाइको ट्रेडमार्क प्रयोग गर्ने करेन्टको कार्य र उद्योग विभागको निर्णयलाई रोक्नेगरी उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन आदेश दिएको भए पनि यसलाई अपव्याख्या गरेर भ्रम फैलाउन खोजिएको देखिन्छ। तर, अदालतको आदेश वा फैसलाबारे भ्रम फैलाउनु कानुनविपरीत हुने ठहर्छ ।
वाइवाइ र करेन्टबीचको विवादको विषयमा अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । अन्तरकालीन आदेशभन्नाले अदालतले विवादको अन्तिम निरुपण नभएसम्म कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि जारी गर्ने अस्थायी प्रकृतिको आदेश हो। यो आदेश न्यायको हितका लागि वा पूर्ण न्यायको आवश्यकता सम्बोधन, कानुनको चरम उल्लंघनबाट निवेदक वा सर्वसाधारणलाई जोगाएर उनीहरूको हक अधिकारको संरक्षण, व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई हुने हानि असुविधा वा अपूरणीय क्षतिबाट जोगाउन र कानूनविरुद्धका कार्य रोकी अवस्थालाई यथावत राख्नका लागि जारी गरिन्छ।
अन्तरकालीन आदेशको गलत ब्याख्या गरेमा के सजाय हुन्छ भन्ने कुरा कानुनमा विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छैन। तर यदि कुनै व्यक्ति वा संस्था अदालतको अन्तरकालीन आदेशलाई अवज्ञा गर्दछ वा उल्लंघन गर्दछ भने त्यसलाई अदालतको अवहेलना मानिन्छ र त्यसको लागि न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको इजलासले न्यायिक अवहेलना ऐन, २०७४ बमोजिम दण्ड जारी गर्न सक्नेछ।
सजायको व्यवस्था के छ ?
न्यायिक अवहेलना ऐन, २०७४ बमोजिम अदालतको अवहेलनाको लागि न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको इजलासले न्यायिक अवहेलना गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई निम्न दण्ड जारी गर्न सक्नेछ ।
–जनही रु. १०० देखि रु. १०,००० सम्म
–जेल दुई दिन देखि एक महिना सम्म
–जनही र जेल दुबै
दण्डको प्रकार र मात्रा अवहेलनाको संगिनता, प्रभाव र प्रयोजनको आधारमा निर्धारण गरिनेछ । अदालतले दण्ड जारी गर्दा त्यसको शर्त पनि राख्न सक्नेछ र शर्तको पालना भएमा दण्ड मुलतवी राख्न सक्नेछ।
अवहेलना कस्तो अवस्थामा ठहरिन्छ ?
–अदालतको आदेश वा फैसलालाई अवज्ञा गर्ने
–अदालतको आदेश वा फैसलालाई उल्लंघन गर्ने
–अदालतको आदेश वा फैसलालाई अपव्याख्या वा दूषित भन्ने (यशोदा फुड्सले गरेको अपव्याख्या यो ऐनअन्तर्गत पर्न सक्छ )
–अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई अपमान गर्ने
–अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई धम्काउने वा बाधा पु¥याउने
–अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध पु-याउने
–अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्ने वा गराउने
–अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई अनैतिक वा अवैध कार्यमा संलग्न भएको भन्ने
–अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई लाञ्छना लगाउने वा अपवाद गर्ने
–अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई महाअभियोग लगाउने वा लगाउने बारे धम्काउने
–अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई जुलुस निकाली पुत्ला जलाउने वा अन्य अपमानजनक कार्य गर्ने
ट्रेडमार्क र दर्ताबारे के छ ऐनमा व्यवस्था ?
‘त्यस्तो ट्रेडमार्कबाट कुनै व्यक्त वा संस्थाको प्रतिष्ठामा धक्का पर्ने वा सर्वसाधारण जनताको सदाचार वा नैतिकता वा राष्ट्रिय हितमा नराम्रो असर पन्ने वा अरू कसेको द्रेडमार्कको ख्यातिमा धक्का पर्ने सम्भवना छ भन्ने लागेमा वा सो ट्रेडमार्क पहिले अरू कसैको नाममा दर्ता भैसकेको देखिएमा सो ट्रेडमार्क दर्ता गरिने छैन’ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको अर्थ कसैले मेरो प्रतिष्ठामा धक्का प-यो भनेर उजुरी दिएपछि प्रतिष्ठामा धक्का परेरै उजुरी दिएको हुन्छ । अरू कसैको नाममा दर्ता भइसकेको ट्रेडमार्क अर्को को नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन ।
के छ ऐनमा ?
पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२(संसोधन सहित)को दफा १९ मा ‘गैर कानुनी तवरले ट्रेडमार्क प्रयोग गरेमा हुने सजायः कसैले दफा १६ को उपदफा (२) उल्लंघन गरेमा वा दफा १८ को उपदफा (३) वमोजिम बदर भएको ट्रेडमार्क चलाएमा वा दफा १८ख. उल्लंघन गरेमा विभागको आदेशले कसरको मात्रा अनुसार “एकलाख रूपैयाँसम्म मालसामान जफत हुनेछ भन्ने ऐनमा ब्यबस्था गरिएको छ । यदि अदालतको आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा यशोदा फूड्सलाई एक लाखसम्म जरिवाना तथा यसरी नै बिक्रि वितरण भइरहेमा सम्पूर्ण करेन्ट बजार तथा फ्याक्ट्रिबाट सरकारले जफत गर्न सक्ने कानुन व्यवस्था रहेको छ ।
फैसला पूर्व नै हुनसक्छ वाइवाइको जित
दफा १९ ‘ग’ मा ट्रेडमार्क प्रयोग गर्ने म्यादः विभागमा दर्ता भएको ट्रेडमार्क दर्ता भएको मितिले एक वर्षसम्ममा प्रयोगमा नल्याएमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो ट्रेडमार्क दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ भनिएको छ । यसबाट यदि यो फैसला एक वर्षसम्म नभएमा फैसला स्वतः वाइवाइको पक्षमा अर्थात करेन्टको दर्ता भएको ट्रेडमार्क खारेज हुनेछ। त्यसपछि यसको आदेश नभएसम्म यथास्थितिमा उद्योग विभागबाट यो ट्रेडमार्क कसैलाई जारी गर्न मिल्नेछैन ।