काठमाडौँ । आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षक र सरकारबीच सहमति भएसँगै शिक्षकका सवै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको छ । शुक्रबार सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी र राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीबीच सहमतिबीच सहमति भएसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू स्थगित भएका हुन् ।
राहत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ शतप्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको छ । परीक्षामा उत्तीर्ण भएका शिक्षकहरु स्थायी हुनेछन् भने अनुत्तीण भएका शिक्षकहरुलाई सरकारले आर्थिक प्याकेज दिनेछ ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा भने आन्तरिकतर्फ ५० प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो भने ५ असोजमा शिक्षक महासंघसँग भएको ६बुँँदे सहमतिमा ७५ प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख थियो ।
संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघ देशभरका विद्यालयहरू बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । महासंघले सरकारसँग गत असोज ५ गते सहमति गरेसँगै शिक्षकहरुको आन्दोलन टुंगिएको थियो । तर महासंघ र सरकारबीच भएको उक्त सहमतिमा असन्तुष्टि राख्दै राहत शिक्षकहरूले भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिक तर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने सहमतिमा असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरू आन्दोलित भएका थिए ।
