काठमाडौं । बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण पुनः व्यूँतिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले सो प्रकरणमा जोडिएका पाँच जनालाई काठमाडौंका फरक फरक स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।
सीआईबीका एक अधिकारीका अनुसार पक्राउ पर्नेहरुमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारीहरु धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली र भूपेन्द्रमणि केसी रहेका छन् ।
यसै प्रकरणमा प्रहरीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई आजै काठमाडौंस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको छ ।
२०४९ सालदेखि २०६६ सालमा सरकारी सेवामा रहँदा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग र मालपोत कार्यालय कार्यरत चार जनालाई अनुसन्धानका लागि सीआईवीले आज पक्राउ गरेको हो ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा उनीहरुसँगको मिलेमतोमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि अन्य पहुँचवालाले हडपेका थिए । मालपोत कार्यालयका कागजपत्र किर्ते गरेर सरकारी जग्गा हडपिएको यो प्रकरण लामो समय सेलाएको थियो ।
पक्राउ परेका केसी डिल्लीबजार मालपोतमा बसेर पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भूमि विज्ञसमेत भएका थिए । गौतम र कपाली पनि कर्मचारी हुन् ।
यो घटनामा जोडिएका अरु केही व्यक्तिहरुको खोजी भइरहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा सुरुमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । उसले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार बाहेक ठगी र सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी राय तयार गरेको थियो ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले ठगीमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी फाइल बन्द गरेको थियो । दुई वर्षअघि सरकारी कागजात किर्तेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढे पनि मुद्दा दायर हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीको निर्देशनमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले २०७८ मंसिरको अन्तिम साता फेरि अनुसन्धान गर्नु अघि फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)मा पठाएको थियो ।
प्रहरीले ललिता निवास जग्गा अनियमितताका घटनामा चारवटा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारी २०७८ मंसिरमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यतिबेला सरकारी वकिलको कार्यालयले पर्याप्त अनुसन्धान नगरेको र हचुवाको भरमा प्रतिवेदन पेश गरेको भनी निर्देशन सहित फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदारदेखि डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलेको छ ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातदेखि अरु दुई पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी मुछिएका छन् ।
शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ लगायतमाथि जग्गा अनियमितताको योजना बनाएको आरोपमा अख्तियारले तीन वर्षअघि दायर गरेको भ्रष्टाचारमुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
डेढ वर्षअघि सीआईबीले पुरानै राय अनुसार करिव ३ सय जनाभन्दा बढीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको थियो । यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई समेत मुद्दा चलाउनु पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमामा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दाको फैसला हुने दिन विहानै सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसले महाअभियोग लगाएर मुद्दा सुनुवाईलाई प्रभावित पारेका थिए ।