प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सुनुवाइ आजदेखि

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सुनुवाइ आजदेखि सुरु हुँदैछ । बुधबार उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको समितिले आज बिहान ८ बजे कार्कीलाई सुनुवाइका लागि बोलाएको छ ।
समितिले बुधबार ७ जना उजुरीकर्तासँग एकल रुपमा र २९ जनासँग सामूहिक रुपमा छलफल गरेको थियो । कार्कीविरुद्ध ३८ जना उजुरीकर्ताले २९ उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्ता एक/एक जनासँग छलफल गर्ने गरेअनुसार बुधबार सोही अनुसार छलफलको योजना बनाएको थियो । तर २९ जना उजुरीकर्ताले सामूहिक छलफलको माग गरेको थियो । सुनुवाइ समितिले नमानेपछि छलफल गर्न उजुरीकर्ताहरुको तर्फबाट बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुबलाल श्रेष्ठ र अधिवक्ता अमृत खरेल टोली नेता छानिएका थिए ।
संघीय संसद सचिवालयको रेकर्डअनुसार संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस व्यक्तिविरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशले नै उजुरी दिएको यो पहिलो घटना हो ।
संसद सचिवालयका अधिकारीहरु पनि बहालवाला न्यायाधीशले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिने नजिर गलत रुपमा स्थापित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायधीशविरुद्धको उजुरीमा सामुहिक छलफल हुनुपर्ने र आफूहरुले समेत प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाउनु पर्ने भट्टराईको माग पूरा नभएपछि डा. भट्टराई नेतृत्वको समूह संसदीय सुनुवाइ समिति नै अवैध रहेको तर्क गर्दै सडकमा आवाज उठाउने निर्णयमा पुगेको छ ।
उजुरीकर्ताहरुको तर्फबाट बोलेका बहालवाला न्यायाधीश डा. भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित कार्की राजनीतिक रुपमा संलग्न व्यक्ति भएको र त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन हुन्न भन्दा आफूहरुमाथि अपमानजनक व्यवहार भएको आरोप लगाएका छन् ।
गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा कार्कीको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया ढिलो भएको हो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । निलम्बनकै अवस्थामा जबराले गत मंसिरमा अवकाश पाएपछि न्यायालय नेतृत्वविहीन छ ।
हाल कार्की नै कामु प्रधानन्यायाधीश छन् । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तर्फबाट पाँच÷पाँच जना छन् । कांग्रेसका तर्फबाट रमेश लेखक, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जीवन परियार, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रमेशजंग रायमाझी सदस्य छन् ।
नेकपा एमालेबाट पदम गिरी, महेशकुमार बर्तौला, लिलानाथ श्रेष्ठ, ईश्वरी जीएम र देवेन्द्र दाहाल सदस्य रहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा र जगप्रसाद शर्मा सदस्य छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पशुपतिशमशेर जबरा र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रकाश अधिकारी सदस्य छन् ।