काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (६५ दशमलव २० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड (१७ दशमलव २५ प्रतिशत) रहेको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड (१७ दशमलव ५५ प्रतिशत) छ ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा दुई दशमलव ३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढी हो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब ९४ अर्ब, १६ करोड ५३ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ । सबैभन्दा कम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ५६ लाख विनियोजन भएको छ ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
गृह मन्त्रालय – रु एक खर्ब ९४ अर्ब, १६ करोड ५३ लाख
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – रु ७७ करोड ५६ लाख
अर्थ मन्त्रालय – रु ४७ अर्ब २७ करोड ६५ लाख
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – रु ९ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय – रु ८७ अर्ब ४५ करोड चार लाख
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय – रु ५८ अर्ब ९८ करोड २१ लाख
खानेपानी मन्त्रालय – रु २८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – रु ११ अर्ब ९६ करोड २६ लाख
परराष्ट्र मन्त्रालय – रु छ अर्ब दुई करोड ५७ लाख
वन तथा वातावरण मन्त्रालय – रु १५ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय – रु सात अर्ब २४ करोड ६६ लाख
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – रु एक खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय – रु एक अर्ब ५७ करोड ६२ लाख
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय – दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख
रक्षा मन्त्रालय – रु ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख
शहरी विकास मन्त्रालय – रु ६६ अर्ब १७ करोड ५५ लाख
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – रु एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड ५५ लाख
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय – रु आठ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – रु नौ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय – रु ८३ अर्ब ९९ करोड १८ लाख
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय – रु आठ अर्ब आठ करोड २७ लाख
