काठमाडौं । अनुमतिपत्र नविकरण नगरेका कारण स्वतः खारेज भएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले व्यक्ति तथा संस्थालाई तिर्नुपर्ने दायित्व पनि सो प्रालिले नै व्यहोर्नु पर्ने भएको छ ।
स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को सबै सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको सरकारले व्यक्ति र संस्थालाई तिर्नुपर्ने दायित्व उसैको हुने एक सूचना प्रकाशित गर्दै स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर संस्था र सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने बक्यौता स्मार्ट टेलिकमकै दायित्वमा पर्ने स्पष्ट पारेको हो ।
नवीकरण दस्तुरसहितको राजस्व समयमै नतिरेपछि सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स गत वैशाखमा खारेज गरिदिएको थियो भने सरकार, प्राधिकरण र अन्य संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकम असुल उपर गर्न स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा पनि लिएको थियो ।
प्राधिकरणले २०७६ भदौ १३ मा पनि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर २०७६ पुस २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिनेगरी खारेजीको निर्णय बदर गरेको थियो ।
सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दिए पनि किस्ता तिर्नुको साटो प्रालिले कोरोना महामारीको कारण देखाएर थप एक वर्ष म्याद थप्न निवेदन दिएको थियो ।
पुस २०७६ यता स्मार्टले करिब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व तिरेको थियो । २० अर्बको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर समेत जोड्दा स्मार्टले तिर्नुपर्ने राजस्व करिब २३ अर्ब पुगेको थियो । नवीकरण र राजश्व बुझाउन प्राधिकरणले अन्तिम मौका स्वरुप गत वैशाख ३ गतेको समयसीमा दिएपनि नविकरणका लागि निवेदन नदिएपछि स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्दै सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
प्राधिकरणले आज जारी गरेको सूचनामा लेखिएको छ, ‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडि (मिति २०८०/०१/२१ गते) स्मार्ट टेलिकम प्रालिबाट संस्थारसर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्नुरबुझाउनुपर्ने बक्यौता निज प्रालिकै दायित्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नै व्यहोर्नु पर्ने र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने भएको व्यहोरा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’
लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्मार्ट टेलिकममा थियो ।
