काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा देश असामान्य अवस्थामा रहेको यथार्थलाई लुकाउन खोजेको बताएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा भइरहेको छलफलमा भाग लिँदै ओलीले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे समेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नगरेको बताएका छन् ।
ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको वुँदा नं. ५ र १४ पढ्दा नै सरकारले के गर्न र भन्न खोजेको छ भन्ने प्रष्ट हुने बताएका छन् । बुँदा नम्बर ५ मा वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको छोटो अवधिमा प्राप्त उपलब्धिहरू उत्साहजनक रहेको र आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुँदै गएको दाबी गरिएको छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किन थालेसँगै राजस्व, वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानीमा सकारात्मक प्रभाव देखा परेको छ । विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । बैंक ब्याजदरमा तुलनात्मक सुधार आएको छ ।’
साथै उक्त बुँदामा वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया सुरु भएको र राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न र विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका सथ अघि बढेको उल्लेख गरिएको छ । साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आएको किटान गरिएको छ ।
बुँदा नम्बर ५ मा अर्थतन्त्र सकारात्मक भनेको सरकारले बुँदा नम्बर १४ मार्फत भने अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको चापलाई सम्बोधन गर्ने भनेर अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको स्वीकार गरेको छ । ब्याजदरमा सुधार आयो पनि भन्ने उच्च ब्याजदर सम्बोधन गर्ने पनि भन्ने यस्ता भनाइले अर्थतन्त्रको समस्या कहाँनेर छ र त्यसको निराकरण कसरी के–के उपायबाट कति समयमा गरिसक्ने भन्नेमा सरकार अन्यौलमै रहेको देखाउँछ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे ओलीले भनेका छन् –“नीति तथा कार्यक्रमको आधारस्तम्भ पहिल्याउने कोसिस गरें । कुन गन्तव्यका लागि यो नीति तथा कार्यक्रम आएको छ ? त्यो मैले पहिल्याउने कोसिस गरें । कार्यान्वयनको मोडालिटी र ढाँचा कसरी तय भएको रहेछ अध्ययन गर्ने कोसिस गरें । निर्वाचनको क्रममा जनतासँग मत माग्दा खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धनका दलहरुको घोषणापत्र र यस नीति तथा कार्यक्रमको लेखाजोखा पनि गरें । तर सरकारप्रतिको विश्वास, जनआकांक्षा सम्बोधनको ग्यारेन्टी, सरकारको मार्गचित्र नीति तथा कार्यक्रमले नै निर्धारण गर्नुपर्ने त्यो पाइएन ।
यस्तै ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले दातृ समुदायसमक्ष देशभित्र राजश्व संकलन गर्न कठिनाइ परिरहेको भन्दै गुनासो सुनाएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
ओलीले राजश्व संकलन देशको आन्तरिक विषय भएको बताएका छन् । गत जेठ १ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कूटनीतिक समुदायसँग छलफल गर्ने क्रममा देशको आर्थिक अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । उक्त छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले राजश्व संकलनमा अप्ठेरो परिरहेको विषय उठाएको भन्दै ओलीले आपत्ति जनाएका हुन् ।
ओलीले भनेका छन् “सरकार प्रमुखले दातृ समुदायसँगको ब्रिफिङमा राजश्व संकलन गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गर्न मिल्छ ? राजश्व संकलन गर्न पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्न मिल्छ ? राजश्व उठाउने अनिवार्य प्राथमिक कर्तव्य सरकारको होइन ?”
मुलुकको अर्थतन्त्र संकटापन्न अवस्थामा रहेको र सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा अश्वाभाविक गतिविधि बढ्दा पनि सरकारले त्यस अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको जिकिरसमेत अध्यक्ष ओलीले गरेका छन् ।
उनले सरकार तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा खर्च लगायत अनिवार्य खर्च व्यवस्थापन गर्न पनि नसक्ने स्थिति पुगेको दोहोर्याएका छन् ।
ओलीले सरकारले विगतका सरकारका राम्रा कामलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न नसेकेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका छन् ।
त्यस्तै ओलीले यो नीति कार्यक्रम फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएका छन् । पुनर्लेखनका लागि एमालेले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।
