काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गलत तथ्याङ्कमा आधारित भएर नल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
बिहीवार काठमाडौंमा भएको नेपालको अर्थतन्त्र, वर्तमान अवस्था र आगामी दिशा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राख्दा अर्थतन्त्रमा देखिएको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन नसक्ने अवस्था देखिएको बताए ।
उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा ४ प्रतिशत कायम हुने अनुमान भए पनि २ प्रतिशत भन्दा तल झर्नसक्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे । उनले अबको तीन महिनामा १ प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था नभएको बताए । उनले चालु आवको दुई त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर कम हुँदा आर्थिक मन्दी हुने तर २ प्रतिशत नेगेटिभमा गएको आर्थिक शिथिलता देखिएको बताए ।
उनले आर्थिक मन्दी भएपनि अर्थतन्त्रका सूचकहरु नेगेटिभ नभएको भन्दै अर्थतन्त्रमा मन्दी हो वा सानो धक्का मात्रै देखिएको भन्ने विषयमा बहस छलफल हुन जरुरी रहेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले आगामी बजेट आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत यति प्रतिशतले राजश्व,आन्तरिक ऋण र त्यसैको आधारमा बजेट आकार बनाए अर्थतन्त्र थप बिग्रने बताए ।
डा. खतिवडाले वित्तीय क्षेत्र नै अस्तव्यस्त रहेको बताए । उनले १० देखि १२ प्रतिशतको वित्तीय हिस्सा ओगटेको क्षेत्र नै अस्तव्यस्त रहेको बताए । उनले यो क्षेत्रमा ऋण नतिरौं भन्ने,वचत उठाएर घरजग्गामा र डिजिटल करेन्सीमा लगानी गरेर पुँजी निर्माण गर्नेहरु समेत भेटिएको बताए । उनले सरकारले पैसा सिरानी मुनी छ भनेर नभेटिने भन्दै समान्य वचत कर्ताको पैसा खोला तरेर सिमाना नागि सकेको बताए ।
उनले बीमा प्रणालीमा पनि लाइसेन्स बाँड्ने र मर्ज गराउने बेथिति रहेको बताए । उनले लघुवित्तहरुमा ऋण नतिरौं भन्ने अभियान चलाउने नेतृत्वलाई सरकारले कारबाही गर्न सरकार तयार नभएको बताए। उनले राज्य कमजोर भएकाले पनि अर्थतन्त्रको प्रणालीमा समस्या देखिदै गएको बताए । डा. खतिवडाले आर्थिक अराजक फैल्याउने विषयमा सचेत वर्गले बोल्न आवश्यक रहेको बताए ।
डा.खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुरा गरिरहँदा सरकारसँग वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा चलाउने ठाउँ नभएको बताए। उनले मुलुकको चालु खाताघाटा र बजेट घाटोको स्पेश अफ्ठ्यारो स्थितिमा भएकाले सरकार नीतिगत रुपमा दबाबमा रहेको बताए।
उनले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन ठाउँ नभएको, ब्याजदर कम गर्न लगानी बढ्ने अवस्था नरहेको र करका दर बढाउँदा शिथिलता रहेको भन्दै अर्को वर्ष व्यवासायिक आम्दानीको आधारमा आय कर समेत घट्ने बताए ।
