काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ब्याज नियमित रहेका कर्जा भुक्तानीको समय तीन महिना थप्न सकिने व्यवस्था ल्याएको छ ।
नियमितरुपमा ब्याज भुक्तानी भइरहेका कर्जाको सावाँ भुक्तानी गर्ने समय अब तीन महिना बढाउन सकिने भएको हो । यसरी समय बढाउँदा कुनै शुल्क वा हर्जना लाग्ने छैन । यो व्यवस्था आगामी असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
“कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना/शुल्क नलिने गरी तीन महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ”, मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीले तिर्न नसकेको ऋण आगामी असारभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । “लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनः संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने छ”, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई घटाएर मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई केही लचिलो बनाएको छ । बैंकदरलाई ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७।५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
सरकारी धितोपत्रहरूको सुरक्षणमा केन्द्रीय बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा प्रदान गरिने ऋणमा लिने ब्याजदरलाई बैंकदर भनिन्छ ।
नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथवात राख्दै बैंकदर घटाएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको छ,’ केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा भनेको छ ।
मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रुपमा परिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरुको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत राख्दै बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाउको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
