काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिटरब्याजपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि न्यायिक अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मिटरब्याज पीडितहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले ऐन निर्माणको काम थालिसकेको बताए ।
मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न र उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सक्नेगरी ऐन तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको दाहालले बताए ।
बालुवाटार पुगेका पीडितहरू आफ्ना दु:ख सुनाउँदा भक्कानिएका थिए । १० लाख ऋणको २७ लाख तिर्दा पनि साहुले शारीरिक यातनासहितका कष्ट दिएको सुनाउँदै गर्दा एक महिला भक्कानिएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सुरुदेखि नै आफूले गृह मन्त्रालयलाई यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको बताए ।
