काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले दुई महिने वैचारिक तथा साङ्गठनिक सुदृढीकरण अभियानका लागि केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । यही फागुन ५ गते सातै प्रदेशमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरी सुरु हुने ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानका लागि जिम्मेवारी तोकिएको हो ।
केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई पालिका तहमा दुई महिनाको जिम्मेवारी दिएर अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको एमालेले जनाएको छ । अभियानको अनुगमन र संयोजनका लागि पार्टीका उपाध्यक्षदेखि स्थायी कमिटीसम्मका नेताहरू खटिने भएका छन् ।
सो अनुसार, प्रदेश–१ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य, टोपबहादुर रायमाझी, शेरधन राई, अग्निप्रसाद खरेल, राजेन्द्रप्रसाद गौतम र हिक्मत कार्की खटिने छन् । मधेस प्रदेशमा ईश्वर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, गुरुप्रसाद बराल, लालबाबु पण्डित र सीता पौडेलले अभियानको अनुगमन र संयोजन गर्ने छन् ।
त्यसैगरी बाग्मती प्रदेशमा सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्णराज विष्ट, काशीनाथ अधिकारी, रघुजी पन्त, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र शेरबहादुर तामाङ तथा गण्डकी प्रदेशमा युवराज ज्ञवाली, पद्मा कुमारी अर्याल, किरण गुरुङ, खगराज अधिकारी र थममाया थापा खटिने छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा रामबहादुर थापा, छविलाल विश्वकर्मा, भीम आचार्य, राजन भट्टराई र शिवमाया तुम्बाहाम्फे तथा कर्णाली प्रदेशमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, योगेशकुमार भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, यामलाल कँडेल र गोरखबहादुर बोगटी एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विष्णुप्रसाद पौडेल, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, डा बिन्दा पाण्डे र कर्णबहादुर थापा खटिने छन् ।
देशैभरि खटिएका पार्टीका उपाध्यक्ष सचिव र केन्द्रीय सदस्यहरूको काममा सहजीकरण गर्नका लागि विशेष कमिटी (केन्द्रीय कार्यालय) गठन गरिएको छ । महासचिव शङ्कर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यालयमा तीन जना उपमहासचिवहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल र कार्यालय सचिव डा.भीष्म अधिकारीलाई खटाइएको छ ।
देशव्यापी रूपमा पार्टीमा सङ्गठन सुदृढीकरण अभियानका लागि सुरु गर्न लागिएको ‘मिसन ग्रासरुट’ फागुन र चैत महिनाभरि सञ्चालन भएर नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवस वैशाख ७ गते समापन हुनेछ ।
पार्टी उपमहासचिव विष्णु रिमालका अनुसार नेकपा एमालेमा अहिले मुलत तीन वटा समस्या देखिएका छन् । पहिलो पार्टीमा वैचारिक काम अपेक्षाकृत बलियो हुन नसकेको दोस्रो पार्टीपंक्तीको चेतना स्तर अपेक्षाकृत सुदृढ हुन नसकेको र तेस्रो नयाँ परिस्थितिमा नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न पार्टीपंक्ती पर्याप्त मात्रामा सक्षम हुन नसकेको पार्टीको निष्कर्ष छ ।
यी तीन वटै कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर एमालेको आकार र आयतन जनतामा बढाउन मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
पार्टीका नेताको कार्यशैली र सङ्गतले गर्दा जनतासँगको सम्बन्ध टुट्दै गएको निष्कर्ष निकालेको एमालेले मिसन ग्रास रुटमा जनतासँग एमालेलाई जोड्ने तन्तुहरूको खोजी गर्ने उद्देश्य राखेको छ । जसमा पार्टी सदस्यता नवीकरण र विस्तार मार्फत आधारभूत तहमा पार्टी सदस्यहरूको वास्तविक तथ्याङ्क,उनीहरूको अवस्था,पालिका,वडा र टोल कमिटीको क्रियाशीलता र वास्तविक जानकारी लिने उद्देश्य एमालेले राखेको छ । पार्टी प्रकाशन गरेको मिसन ग्रासरुट निर्देशक अनुसार पार्टीको आधारभूत पङ्क्तिलाई पार्टीका आाधारभुत सिद्धान्तका बारेमा प्रशिक्षित गरिने छ । यसै गरी स्थानीय तहमा व्याप्त अन्तर विरोधको हल गर्ने उपाय सहितको सिफारिस पालिका स्तरमा खट्ने केन्द्रीय सदस्यहरुकलाई बुझाउनु पर्नेछ । निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसार पार्टीमा सम्भावनायुक्त नयाँ पुस्ताको प्रवेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनेछ । निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसार अभियान पश्चात् पार्टीको प्रभाव विस्तार हुनेछ । पार्टी अनुशासित र एकताबद्ध हुनेछ । पार्टीको सङ्गठनात्मक अवस्था सुदृढ हुनेछ ।
अभियान मुख्यतः पालिका तहमा केन्द्रित हुनेछ । आवश्यकता अनुसार यसलाई वडा र टोलमा पनि विस्तर गर्न सकिने ठिक थियो । यस अभियानका लागि पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सघन रूपमा पालिकाहरूमा परिचालन गरिने उद्देश्य राखिएको छ । तर यसरी खटाउँदा हाल कार्यरत जिल्ला भन्दा फरक जिल्लामा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई परिचालन गरिने पार्टी केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रीय सदस्यहरूले कम्तीमा ६ वटा विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्ने छ । जस अनुसार दशौं महाधिवेशनको कार्यदिशा,दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकता विरुद्धको वैचारिक सङ्घर्ष,विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग एमालेका वैचारिक भिन्नताहरू रहेका छन् । यसै गरी पार्टी निर्माण सम्बन्धी मार्क्सवादी दृष्टिकोण र पार्टी सदस्यका काम,कर्तव्य र कार्यशैली,समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली सम्बन्धी अवधारणा र समाजवादका आधार निर्माण सम्बन्धी पार्टी अवधारणा रहेका छन् । यसै गरी समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र पार्टी दृष्टिकोणका बारेमा पालिका तहका नेता कार्यकर्ताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रशिक्षण दिनुपर्नेछ । एकजना केन्द्रीय सदस्यलाई कम्तीमा दुई वटा पालिका जिम्मा दिने तयारी छ ।
