प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आज सोमबार सार्वजनिक बिदा दिएपछि आलोचना सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक साताअघि सरकारी बिदामा कटौती गर्ने घोषणा सार्बजनिक गरेको एक हप्ता नबित्दै आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘जनयुद्ध दिवस’को अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिएपछि बिभिन्नखाले टिका टिप्पणी सुरु भएका छन् ।
मानवअधिकारीकर्मी, कानुनका ज्ञातादेखि बिभिन्न राजनीतिक दलका नेताले १ फागुनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारकै सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सरकारको सो निर्णयले बैचारिक ध्रुबीकरणमा फसाएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्- ‘२००७ सालदेखिका सबै क्रान्ति, आन्दोलन तथा बिद्रोहको समस्टी र उच्चतम सफलता तथा गौरब स्वरुप गणतन्त्र र संबिधान दिवस मानिंदै आएको छ, अरु सबै यसकै अधिनस्थ हुन् । उनले अगाडि भनेका छन्, ‘फेरी अलग अलग बिदा किन ? मुलुकलाई अनावश्यक बैचारिक ध्रुवीकरणमा नफसाऔँ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आइतबार गरेको सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘२०४७ सालको संविधान र राज्यविरुद्ध माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरु गरेको दिनको सम्झनामा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक छ,’ थापाले भनेका छन्, ‘हजारौ निर्दोषको ज्यान लिने माओवादी आतंक र हिंसा राष्ट्रिय पर्व हुन सक्दैन ।’
प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएको राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सो निर्णयमा असहमति नजनाएकोमा उनले रोषसमेत प्रकट गरेका छन् । ‘राजा र हिन्दुराष्ट्र पक्षधर पार्टी कुन मुखले सरकारमा बसिरहेको छ ?’ सरकारमा सहभागी भएको उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री लिङदेनको नेतृत्व क्षमतामा पनि प्रश्न गरेका छन् ।
राप्रपाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रबिन्द्र मिश्रले भने जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारको निर्णयमा ब्यंग्य गरेका छन् । उनले सो दिवसको बिरोध गलत भाष्य निर्माण गर्न थालिएको समेत बताएका छन् । ‘निभ्न लागेको बत्ती यसैगरी चम्किन खोज्छ, नेपालीले नेपाली मारेकोमा ‘दिवस मनाउने ? ४६ र ६२-६३ को लाई जनआन्दोलन भन्न मिल्छ, जतिबेला लाखौं सडकमा निस्किए तर ४, ५ हजारले लुकेर मान्छे मार्दा त्यसलाई जनयुद्ध भन्ने ? यो समाजमा यस्ता गलत भाष्यहरू धेरै निर्माण भएका छन्।’
यता मानव अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता कनकमणी दिक्षितले सरकारको सो निर्णयप्रति खरो रुपमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले भनेका छन, ‘उग्र प्रगतिशीलहरुलाई ‘च्यालेन्ज’ , दाहाल सरकारको ‘जनयुद्ध दिवस’ घोषणा स्वागत गर्नु या भर्त्सना गर्नु तर मौन नबस्नु । लौ हेरौँ ।’ उनका अनुसार द्वन्द्व पीडित समुदाय तथा नागरिक समाजले आज ११ बजे सिंहदरवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोडमा बिरोध प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिएका छन् । मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले सो निर्णयको चर्को बिरोध गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोविन्द कुसुम मन लाग्दा बिदा दिने र नलाग्दा नदिने विषयले सरकारमाथि आमनागरिकको विश्वास कम हुँदै जाने बताउँछन् । ‘यो यो दिन बिदा हुन्छ, यति दिन बिदा दिँदा जनतालाई कति असर वा पर्दैन भन्ने विषयलाई ख्याल गरेर चैतमा बिदा निर्धारण गर्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको जसरी बिदा दिइएको छ, त्यो उचित होइन । जुन बेला मन लाग्यो त्यही बेला बिदा दिँदा बिदाको पूर्वानुमानलाई खलबल्याइदिन्छ ।’
पूर्वसचिव कुसुमले अपरझट बिदा दिने निर्णयले कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने र सर्वसाधारणले अनावश्यक खर्च एवं सस्ती व्यहोर्ने बताए । ‘सरकारले दिने सेवा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बिदामाथि बिदा थप्दै जाँदा शिक्षण संस्थाहरूमा गाह्रो हुन्छ, एकाएक बिदा दिँदा सबैले जानकारी नपाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘स्कुलमा पढाइ हुने कि नहुने के हुने हो ? कसैलाई आवतजावतमा गाह्रो पर्ला, कुनै व्यक्ति सेवा लिन गाउँबाट सदरमुकाम वा राजधानी कुनै काम विशेषले आएको हुन्छ, त्यस्ता मानिसलाई पनि समस्या पर्छ ।’ कुसुम गृहसचिव रहेका बेला २०६६ मा उनको नेतृत्वमा सरकारले बिदा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले साप्ताहिक रूपमा दुई दिन बिदा दिने र बाँकी बिदा कटौती गर्दा उचित हुने सुझाव दिएको थियो तर कार्यान्वयनमा आएन ।
