काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानमा भएको व्यवस्था लागू नगरी संविधानलाई दोष दिन नहुने बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया सुधारबारे निर्वाचन आयोग र नीति अध्ययन प्रतिस्ठानबाट आयोजित अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले भनेको कुरा पहिला लागू गर्दै त्यसको नतिजाका बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य ऐनहरु बनाउन जरुरी रहेकाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनपछि मात्रै संविधानमा भएका त्रुटीहरुका बिषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनले बताएका छन् ।
बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले मलुकको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीका बिषयमा धारणा राखेको लोसपाका नेता केशव झाले जानकारी दिएका छन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका बिषयमा माओवादी, एमाले र कांग्रेसको फरक मत आएको जानकारी दिएका छन् ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल लगाएतका बिषयमा पनि छलफल भएको उनले बताएका छन् ।
एकजना व्यक्तिलाई दुईपटक भन्दा बढि सांसद, मन्त्री बन्न नदिने लगाएतका बिषयमा पनि दलहरुले आ–आफ्नै बिचार राखेको झाले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री लगाएत सवै दलहरुले राखेका सुझावहरुलाई निर्वाचन आयोगले संविधानमा नै भएको प्रावधान अनुसार समेट्न सकिने जवाफ दिएको लोसपा नेता झाले जानकारी दिएका छन् ।



















