काठमाडौं । सरकारले शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गरेपछि सरकारको नियतप्रति शंका उब्जिएको छ ।
सरकारले मन्त्रीपरिषद्मा एक महिना अघि पुगेको शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो । राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको यो विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलमा रहेको छ । सरकारले संघीय संरचना अनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचनाको लागि आवश्यक शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन र नीति ल्याउनुपर्नेमा अर्को विश्वविद्यालय खोल्नका लागि बाटो खोल्न हतारिएकोप्रति सांसदहरुले नै शंका व्यक्त गरेका छन् ।
विद्यमान विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेर व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा संघीय मर्म विपरित केन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयको अनुमति बाँड्नुलाई सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पनि सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सरकारले सुटुक्क ल्याएर सुटुक्क पास गर्ने मनशायकासाथ विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरे ।
उनले संघात्मकमा जानुको अर्थ राज्यको सम्पूर्ण संरचनाको पुनःसंरचना गर्ने भन्ने आशय भएकाले शिक्षालाई पनि सोही अनुसार पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताए । उनले संघीय संरचना अनुसारको शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन र नीति बनाएर सोही अनुसार आवश्यकताका आधारमा नयाँ संरचनाको अनुमति दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले अहिले चलिरहेका विश्वविद्यालयको अवस्था विश्लेषण गरेपछि मात्रै त्यसको निस्कर्षका आधारमा निर्णय गरिनुपर्ने तर्क गरे ।
संघीय संरचना अनुसार शिक्षा ऐन नल्याएर विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिन विधेयक ल्याएपछि सत्तापक्षकै सांसदहरु त्यसको आलोचनामा उत्रिएका हुन् । विधेयकको प्रश्तावनामा उल्लेखित गैह्रसरकारी र सार्वजनिक भन्ने शब्दावलीप्रति पनि सांसदहरुले शंका व्यक्त गरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व सरकारले लिनुपर्नेमा गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रवेश दिएर शिक्षाको नाममा विदेशीको हस्तक्षेप बढाउन उपयुक्त वातावरण श्रृजना गर्ने काम सरकारबाटै भएको उनीहरुले तर्क गरेका छन् । सो विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलका क्रममा छ ।
