काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्ने उद्देश्यले एमडिएमएस प्रणाली सुरु गरेको छ ।
प्राधिकरणले मोबाइल सेटको गैरकानुनी बिक्री वितरणलाई रोक्दै थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ/ब्लकिङ गरी नेपालभित्र त्यस्ता मोबाइल नचल्ने व्यवस्था गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बिहीबार सो प्रणालीको सुरुआत गरेका हुन ।
प्राधिकरणले एमडिएमएस प्रणाली सुरु गरेसँगै विदेशबाट व्यक्तिगत तवरले ल्याइएका मोबाइल सेटलगायत आजको मितिसम्म चालु रहेका सबै मोबाइल सेट स्वतः एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता हुने व्यवस्थासमेत गरेको छ । प्राधिकरणले आजदेखि मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडिएमएस प्रणाली (mdms.nta.gov.np) मा दर्ता भए/नभएको यकिन गरी मात्र खरिद गर्न अनुरोध गरेको छ ।
सोही अवसरमा मन्त्री कार्कीले एमडिएमएस प्रणालीले अवैधरूपमा खरिद बिक्रीको कार्यलाई रोक्ने र मुलुकको अर्थतन्त्र र मोबाइलको व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । वर्तमान सरकार नीति क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न चाहेको र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने नेपालीको अभिलाषा पूरा हुने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री कार्कीले सूचना, सञ्चार र प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै एमडिएमएस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
“सञ्चार प्रविधिको विकासले अहिले संसार नै गाउँमा परिणत भएको छ, त्यसका जति फाइदा छन्, त्यति नै बेफाइदा पनि छन्, त्यसतर्फ पनि सचेत गराउँदै जलस्रोत र पर्यटनको विकास भए जसरी आगामी दिनमा नेपाललाई आइटी हबका रूपमा परिणत गर्न सकेको खण्डमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने सम्भावना उत्तिकै छ”, मन्त्री कार्कीले भने ।
त्यस्तै सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले एमडिएमएस प्रणाली सुरु गरेसँगै आउने विविध समस्यालाई पनि सँगै समाधान गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मोबाइल आयातकर्ता÷विक्रेताले मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्यरूपमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिई प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइल मात्र बिक्री वितरण गर्न अपिल गरेका छन् ।
सामसुङ मोबाइलको व्यापार गर्दै आएको आइएमस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले एमडिएमएस प्रणालीले मोबाइल बिक्री वितरण क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।