काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति समावेश गरेर करको दर हेरफेर गराएको, अर्थमन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज मेटाएको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरिएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
राजीनामा दिएको २५ दिनपछि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त शर्माले आइतबार सिंहदरबार पुगेर कार्यभार सम्हाले । अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै उनले फेरि जिम्मेवारी दिएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको पार्टी माओवादी केन्द्रका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
उनीमाथि लागेको आरोप छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले शर्मालाई चोख्याउने गरी मात्र छानविन गरेको भन्दै समितिको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते मध्यरातिपछि पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई प्रवेश गराई कर, राजस्व र भन्सारका दर तलमाथि गराउन मन्त्री शर्माले खटाएको समाचार जेठ ३० मा सार्वजनिक भएको थियो । सो समाचार सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले सीसीटीभी फुटेजलगायतका प्रमाण नष्ट गराएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि शर्मामाथि संसदले छानविन समिति बनाएको थियो भने उनले असार २२ मा राजीनामा दिएका थिए ।
सीसीटीभी फुटेज ‘उडाइएको’ प्रकरणमा राजीनामा दिएका शर्मालाई सीसीटीभी फुटेज नभेटिँएकै आधारमा समितिले चोख्याउनु गल्ती भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । समितिले जेठको फुटेज माग्दा मन्त्रालयले असारको दिएको थियो । प्रहरीको फरेसिन्क ल्याबले ‘रिकभर’ गरेको भनिएको फुटेज टुक्रा–टुक्रामा आएको थियो, त्यो पनि केही नबुझिने । सीसीटीभीबाट प्रष्ट नभएपछि समितिले अन्य प्रमाणहरु खोज्नु पर्ने थियो । तर त्यही अस्पष्ट दृश्यका आधारमा समितिको बहुमतले ‘प्रमाण नभेटिएको’ भन्दै अरु प्रमाण नखोजी शर्मालाई सुनपानी छर्किदा उनीमाथि लागेको दाग मेटिएको छैन ।
समितिले शर्माको मोवाइलको कल डिटेल हेरेन, सिंहदरवारको गुटमा बसेका सुरक्षाकर्मीहरुमाथि सोधपुछ गरेन, वजेट निर्माण गर्दा सहभागी कर्मचारीहरुलाई छुट्टाछुट्टै वयान लिनुपर्ने सामुहिक लिएर सवैको एउटै भाषा बोल्न सहज बनायो, करको दर हेरफेरमा संलग्न भनिएका अनधिकृत व्यक्त घिमिरेको वयान नै लिएन, अर्का भारतीय मुलका व्यक्ति भनिएका को हुन् त्यसको खोजी नै गरेन, सिंहदरवार मुल गेटका सीसी क्यामेरा पनि हेरेन जसले गर्दा समितिको छानविन पूर्ण बन्न नसकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । समितिमा रहेका एमालेका चार जना सांसदहरुले छानविन अपूर्ण भएको बताएका छन् भने समितिमा रहेका सत्तारुढ दलका सांसदहरुले छानविनलाई पूर्णता दिन इन्कार गरेको भन्दै शर्मा निर्दोष नरहेको निष्कर्षसहित नौ पृष्ठको फरक मत राखेको छ । तर सोही अपूर्ण छानविन प्रतिवेदनकै आधारमा ‘क्लिन चिट पाएको’ व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शर्मालाई अर्थमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा पुनः ल्याएपछि उनीहरुको समेत चर्को आलोचना भएको छ ।
समितिमा एमालेतर्फका ४ सदस्यले फरक मत जाहेर गरेका थिए भने मूल प्रतिवेदनमा पनि करको दर हेरफेरमा अर्थमन्त्री शर्मा निर्दोष भएको कहीँ कतै उल्लेख छैन । प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनलगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश देखिएन भनिएको छ । प्रतिवेदनमा हालसम्म प्राप्त प्रमाण भनेर लेखिनुले नै प्रमाण पूर्णरूपमा संकलन नै नभएको स्पष्ट हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
शर्मासँगै करका दर हेरफेरमा मुख्य भूमिका खेल्ने पूर्वनासु घिमिरेसँग बयान लिने काम नुहुनु, कल डिटेल, लोकेसन ट्रयाक, घटनास्थलको सर्जिमिन नगरिनुले बजेट निर्माण र विशेष गरेर कर निर्धारण प्रक्रियाको विश्वसनीयता, गोपनीयता, स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले छानबिनको कार्यमा सुरुदेखि नै आवश्यक सहयोग नगरेको विषयमा पनि प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ ।
समितिलाई मन्त्रालयले करका दर परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयले गरेका औचित्य पुष्टि सहितको निर्णय, माइन्युट र बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूको भूमिका सहितको विवरण (नामनामेसी) उपलब्ध गराएको थिएन । यसले समिति नाम मात्रको र ‘सफाइ दिने नियतले स्थापना गरिएको’ स्पष्ट भएको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
असार २२ गते अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले शर्मा मन्त्री भएसम्म नआउने भन्दै अनिश्चितकालीन बिदा लिएका थिए । शर्माले राजीनामा दिएपछि भोलिबाटै उनी कार्यालय नियमित आएका थिए । तर शर्माले पुनः पदभार गर्दा पनि मरासिनी आएनन् । कुनै पनि मन्त्रीको पदभार ग्रहणमा सचिवको उपस्थिति प्रायः हुन्छ । एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा मरासिनी पोखरा पुगेका उनी नआएपछि अर्थमन्त्री शर्मालाई राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्करले स्वागत गरेका थिए । सोमबार पनि मन्त्रालय नआएका मरासिनीको छिट्टै सरुवा हुने चर्चा चलेको छ ।
अर्थमन्त्रीका रूपमा शर्माले पुनः पदभार ग्रहण गरेपछि नेकपा एमालेले उनका विरुद्ध सडक र सदनबाट विरोध गर्ने भएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसदीय छानबिन समितिको फरकमतलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सडक र सदनबाट विरोध गर्ने बताएका छन् ।
शर्माको तथ्य बाहिर आउँछ भनेर अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नै गायब गरिएको दाबी गर्दै भट्टराईले भने ‘अहिले सीसीटीभी राख्दा त फुटेज गायब छ । आजकालको जमानामा कल डिटेल हुन्छ । तर, हेर्न नपाइने । उबेला त न कल डिटेल, न फुटेज । न मोबाइल, न क्यामेरा, न फोटो । चोरी पत्ता लगाउनु प¥यो भने तामा–तुलसी राखेर कसम खाने चलन थियो । अहिले चोख्याउने काम यसरी भयो ।’
विगतमा आरोप लाग्ने वित्तिकै पदबाट राजीनामा दिने परम्परा थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका दुई मन्त्रीले आरोप लाग्नेबित्तिकै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्री शेरबहादुर तामाङ र गोकुल बास्कोटाले आरोप लाग्नेबित्तिकै पदबाट राजीनामा दिएर सहजीकरण मात्रै गरेनन्, उनीहरू पुनः मन्त्री पनि बनेनन् । तर माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मालाई भने सघन आरोप लागे पनि छानबिन समिति बनाएर चोख्याउँदै पुनः अर्थमन्त्री बनाएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यममा समेत राजनीतिमा नैतिकता हरायो भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन कानुनमन्त्री तामाङले २०७५ सालमा बंगलादेशमा एमबिबिएस पढ्न जाने नेपाली छात्राले प्रमाणपत्र पाउन आफूलाई सुम्पनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि तत्कालीन मन्त्री तामाङ विवादमा परेपछि राजीनामा दिँदै भनेका थिए– ‘मलाई पदभन्दा प्रतिष्ठा प्यारो छ, त्यसैले राजीनामा गर्दैछु ।’
२०७६ सालमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले स्विस कम्पनीका नेपाली एजेन्ट विजय मिश्रसँग कमिसनका लागि बार्गेनिङ गरेको अडियो बाहिरिए पछि आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । बास्कोटाले अहिले पनि आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्न सरकारलाई चुनौती दिँदै आएका छन् ।
२०७६ सालमा संसद् सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीले कृष्णबहादुर महराविरुद्ध यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाएपछि उनले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । महराले पछि अदालतबाट सफाइ पाए पनि सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना बन्द भएको छैन । शर्मालाई चोख्याउन भने माओवादी अध्यक्ष दाहाल स्वयं लागेको आरोप सर्वत्र छ ।
त्यस्तै २०७४ सालमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापासँग विवाद भएपछि सहरी विकासमन्त्री दिलानाथ गिरीले पदबाट राजीनामा गरेका थिए । २०७२ सालमा धानदिवसको अवसरमा काठमाडौंको मूलपानीमा तत्कालीन कृषिमन्त्री हरि पराजुलीले एक महिलालाई दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले तराईका २२ जिल्लालाई केन्द्रबाट छुट्टिन कुनै कानुनले रोक्न नसक्ने बताएपछि विवादमा परे । सोही कारण उनले पनि मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
विगतमा यस्ता तथ्य हुँदाहुँदै पनि शर्माले भने मंगलबार २५ दिनपछि पुनः अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल, अर्थमन्त्री शर्माको मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस, माओवादी र सत्ता गठवन्धनको समेत सर्वत्र आलोचना भएको हो ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत शर्मा पुनः अर्थमन्त्री बनेको र बनाएकोमा खेद व्यक्त गरेका छन् । उनले लेखेका छन् –“के गठबन्धन भित्र अर्थमन्त्री बन्न सक्ने क्षमता भएका अरू कोही सांसद जीवित थिएनन ? एउटा व्यक्तिको लाज र अपराध छोपीदिन यो हदसम्मको भद्दा प्रहसन गर्न सरकार र संसदले कसरी सकेको होला ? सरकार, संसद र सम्वद्ध दललाई गहिरो खेद !”
त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक जैनेन्द्र जीवनले जनार्दन शर्माको अर्थमन्त्रीमा फिर्तीले दुइटा कुरा पुष्टि गरेको उल्लेख गरेक छन् । उनले लेखेका छन् –
(१) भ्रष्टाचारको निरन्तरता उच्च तहमा, नितिगत रुपमै र लाजशरम बेगर नै भैरहेको छ । (२) शासक बर्गलाई जनभावना, जन परिक्षण वा जनदबाब जस्ता कुराको बाल मतलब छैन, डर त परैको कुरा !
त्यस्तै पूर्वसञ्चारमन्त्री जेपी गुप्ता लेखेका छन् –“देशको चेतना निःशब्द भयो । प्रमको पुरै मंत्रिमंडल र नेकामा प्रमलाई अभिनन्दन गर्ने सबैका लागि परमार्थ प्राप्तिको एक मात्र उपयुक्त मार्ग भने अब अरूण नदीको भीरमा उभिएर ‘मनीषी’ योगमायाको बाटो अबलम्वन गर्ने देखियो । धिक्कार छ ।”
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरेले पनि शर्माको पुनः नियुक्तिप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले लेखेका छन् –“अर्थमन्त्रीको रुपमा जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्ती राष्ट्रिय अपराधप्रतिको नजरअन्दाज र उदासिनता हो । हाम्रो समाजमा समान्य चोरी/डकैतीलाई सख्त कारवाही गर्ने कानूनी प्रबन्ध छ । तर आज राष्ट्रमा गम्भीर अपराध गर्ने शर्माको पुनरागमन लोकतन्त्रमाथिको उपहास हो । लोकतन्त्रमा जे पनि गर्न पाइन्छ र ?”
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. गोविन्दराज पोखरेलले पनि शर्माको पुनर्नियुक्तिलाई लज्जास्पद भनेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् –“संसदीय समितिले सफाई दिए पछि अधिकारनुसार प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नु भएको छ । प्रकृया ठिकै होला । तर लोकतन्त्रमा जनमत ठुलो पुजककी हो । ७, ४६, ६२/६३ सबै परिवर्तन जनमतले गरेका थिए न कि सरकारी प्रकृया र साविकका कानुनले । ११५ दिनका लागि विकल्प नभएजस्तो गर्नु लज्जासपद ।”
त्यस्तै राधेश्याम सिंह कठायतले लेखेका छन् –“शेरबहादुर देउबा जस्ता ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री रुपमा नेपाली जनता र राष्ट्रले भोग्नु पर्ने ठुलो राष्ट्रिय दुर्भाग्य हो ! जानाजान राष्ट्रिय आर्थिक अपराध गरेको ब्यक्तिलाई नै फेरि अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा देख्नु र भोग्नु नेपालीको दुर्दशा सुरु भएकै हो ???”
शरदराज पाठक व्यंग्य गर्दै लेखेका छन् –“जनार्दन जीलाई २५ दिन मन्त्री पदबाट बाहिर राखेकोमा गठबन्धनको तर्फबाट सार्वजनिक क्षमायाचना गर्दै उहाँलाई राज्यकोषबाट तत्काल २५ अर्ब रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन जोडदार माग गर्दछु । काँग्रेस, माओवादी, समाजवादी इत्यादीका सबै सांसद मिलेर सिंहदरबारमा २५ दिन अखण्ड क्षमापूजा पनि गरियोस् ।”
त्यस्तै प्रोफेसर डाक्टर जागेश्वर गौतमले पनि शर्माको नियुक्तिप्रति व्यंग्य गर्र्दै लेखेका छन् –“दोश्रो पटक अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आएपछि मलाई लाग्यो– देशमा राजनीती सङ्लिएछ, नैतिकवानहरुको सङ्ख्या बढेछ, माओबादी केन्द्रमा अरु पनि अर्थमन्त्री योग्य जमात ठूलो रहेछ, शेर ब. देउवाको निर्णय क्षमता कैयौ गुणा बढेछ, अर्थ मन्त्रालय सबल बन्ने भो !”
मानवी पौडेलको भनाइ छ –“जनार्दन शर्माले राजिनामा नदिउन्जेल मन्त्रालय नफर्किने बाचा गरेर बिदा बस्नुभएका अनि जनार्दनको राजिनामा सँगै कार्यालय फर्किनुभएका अर्थ मन्त्रालयका सचिवको पो एकाएक चिन्ता लागेर आयो ।”
