काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पदमुक्त गरी कारबाही गर्न नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिएका छन् । बजेट निर्माण तथा करको दायरा हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोपमा मुछिएका शर्मालाई तत्काल पदमुक्त गर्न उनीहरुले दबाब दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कादेखि उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापा र शेखर कोइरालासम्मले सार्वजनिक रुपमा नै दबाब दिएका छन् ।
सो दिनको घटनाको सीसीटीभीको रेकर्ड नै गायब ‘गरिएपछि’ अर्थमन्त्री शर्मा थप विवादमा तानिईरहेको बेला कांग्रेस नेताहरूले सार्वजनिक रुपमा नै बर्खास्त गर्नुपर्नेसम्मका आवाज उठाउन थालेका हुन् ।
कांग्रेस नेताहरुले अर्थमन्त्री शर्मामाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले एक स्वरमा भनेका छन्, ‘बजेट निर्माणको बेलाको विषयसमेतलाई जोडेर अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धमा संसद र आमजनमानसको गम्भीर चासोको विषय बनिसकेपछि यसलाई विश्वासिलो तरिकाले समाधान गर्न संसदिय छानबिन समिति बनाएर यथार्थ कुरा सार्वजनिक गरिनु ठिक हुन्छ।’
उपसभापति धनराज गुरुङले छानबिन समिति गठन, छानबिन समिति गठनका लागि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने वा अर्थमन्त्री शर्मालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने तीनवटा मोडेल सारेका छन् ।
गुरुङले भनेका छन्- ‘संवैधानिक कार्य गर्नेहरूका लागि सीसी क्यामरामार्फत निगरानी गरिन्छ।’ उनले अगाडि भने- ‘सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति विवादमा तानिएपछि सीसी टिभि फुटेज सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जनताले हेर्न पाउनुपर्छ । विवाद समाधानका लागि छानबिन समिति गठन र छानबिन समितिलाई सहयोगका लागि अर्थमन्त्रीको राजीनामा वा बर्खास्त’ गर्नुपपर्छ ।’
त्यसैगरी महामन्त्री गगनकुमार थापाले विवादमा मुछिएका अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने- ‘अर्थमन्त्री विवादमा मुछिनुभएको छ, उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ ।’
सभापतिका प्रत्याशी शेखर कोइराला र उनको समूहले पनि राज्यविरुद्ध गम्भीर अपराध गरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मालाई तत्काल बर्खास्तु गर्नुपर्ने धारणा राखिसकेका छन् । सो समूहका नेताहरुले भनेका छन्- ‘सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति विवादित हुँदा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, राजीनामा नदिएर बसेका अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रधामन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिन लगाउनु पर्छ, नभए बर्खास्त गरेर छानबिन गर्नुपर्छ ।’
