काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गैरकानूनी कार्यहरुको बारेमा सदन, सडक र सञ्चारमाध्यमहरुमा चर्को विरोध भएपछि कांग्रेस र माओवादी छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन सहमत भएका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पहलमा भएको छलफलमा दलहरुबीच संसदीय समिति गठनको सहमति जुटेको बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति चौधरी ग्रुपका कर्मचारी पूर्वनायवसुव्वा रघुनाथ घिमिरेलाई संलग्न गराएर सीमित घरानिया व्यवसायीको स्वार्थ अनुसार करको दर हेरफेर गराएको भन्दै एमालेले संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएको थियो ।
तर समिति बनाउन आलटाल भएपछि एमलेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्न थालेपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसबारे छलफल गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा स्पष्टीकरण दिन चाहेका थिए । तर एमालेले स्पष्टिकरण होइन, संसदीय समिति गठन गर्नुअघि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने शर्त अघि सारेको थियो ।
६ सदस्यीय समिति बनाउन दलहरु सहमत भएपनि कुन दलका कति सदस्य भन्नेमा टुंगो लागेको छैन । एमालेले सांसद संख्याको अनुपातमा आफ्नो उपस्थिति हुनुपर्ने र नेतृत्व पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
आज बस्ने संसद वैठकमा सभामुखले संसदीय समिति गठनको घोषणा गर्न सक्ने संसद सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते राति अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति छिराएको भन्दै शर्मा आलोचना भइरहेका बेला नागरिक अगुवादेखि योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुले समेत विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै अर्थमन्त्रीमाथि छानविन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले आफूले मन्त्रालयका कर्मचारी वाहेक कुनै व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा संलग्न नगराएको दावी गरेपछि एमालेले त्यस दिनको सीसीटीभी फुटेज संसदमा प्रस्तुत गर्न माग गरेको थियो । एमालेले भन्दैमा सीसीटीभी फुटेज किन बुझाउने ? को हो एमाले ? भन्दै शर्माले इन्कार गरेका थिए । सिसीटीभी फुटेज माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले फुटेज माग गर्दै निवेदन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज १३ दिनमै डिलिट भइसकेको जवाफ दिएपछि अर्थमन्त्री थप विवादमा परेका छन् ।
कानुनअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक स्थानमा जडान गरिएको सीसीटीभी फुटेजको दृश्य तीन महिनासम्म हटाउन पाइँदैन। तर शर्माले १३ दिनमै फुटेज हटेको जवाफ दिएपछि विपक्षी दल मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै नेताहरुले समेत उनको आलोचना गरेका छन् ।
शर्मालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै संरक्षण दिएको आरोप लागेको छ। कांग्रेसका नेता विनोद चौधरीको कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी करको दर हेरफेर भएकाले प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको राजीनामा नमागेको र हटाउन पनि नचाहेको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र पुष्पकमल दाहालसँग सहमतिमै अर्थमन्त्रीबाट त्यस्तो गैरकानूनी काम भएको हुन सक्ने एमालेका नेताहरुको आशंका छ ।
