काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
६४ औं संसद दिवसको अवसरमा पूर्वसांसद मञ्चले बिहीबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन आवधिक निर्वाचनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै निर्वाचन समयमै गरिने बताएका हुन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै विकासको गतिमा अगाडि बढाउन सवैले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले संसद र संसदीय समितिको निर्णयहरुलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वन गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले दुई तिहाई मत प्राप्त सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको कारण जनतामा निराशा छाएको बताए । उनले देशको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि संसद्लाई सम्मानढंगका साथ अघि बढाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
त्यस्तै काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसदीय प्रणालीलाई इमान्दारीतापूर्वक बलियो बनाउन सवै गम्भीर हुनुपर्ने बताए । पौडेलले सांसदहरुले आफ्नो संसदको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । पौडेलले नेपाल आयल निगम व्यापारीलाई दिन खोजेको भन्दै यसमा करोडको हैन अर्बको चलखेल भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
किसानलाई मल दिन नसकेकोमा सरकारको आलोचना गर्दै नेता पौडेलले नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण किसानले मल नपाएको बताएका छन् ।
त्यस्तै नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले करका दर परिवर्तन गर्दा अनाधिकृत व्यक्ति अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गरेको बिषयमा सिसिटिभि फुटेज हेरेर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
एसपीपीका बिषयमा पठाइएको पत्रका बारेमा प्रश्न उठेको भन्दै नेम्वाङले रक्षा मन्त्रालय र सेनासँग भएका पत्र सदनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् । सदनमा पत्र आएसकेपछि त्यसमा संलग्नका बारे स्पष्ट हुने र संसदको भूमिका पनि प्रभावकारी हुने उनको भनाई छ । उनले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आउन नसके सदन कमजोर हुने धारणा राखेका छन । नेम्वाङले प्रतिपक्षीलाई बाहिर राखेर छलफल गर्ने कुरा संसदीय अभ्यासभित्र नपर्ने भन्दै यसमा सवैले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले अहिले पनि उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको पद खालि रहेको भन्दै यसको जिम्मेवारी सवै दलले लिनुपर्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले संसदलाई मर्यादित बनाउनका लागि सांसदहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने तर्क गरेका छन् ।
