काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको हिस्साको रुपमा रहेको तथ्य खुलेको भन्दै उक्त कार्यक्रममा नेपाल संलग्न नहुने स्पष्ट रुपमा औपचारिक ढंगले अमेरिकालाई पत्र पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार बसेको सरोकारवाला समेतको छलफलपछि समितिले नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
‘एसपीपीमा नेपालको संलग्नताका लागि समझदारीमा हस्ताक्षर हुने खबर सहित मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि यसको विरोधमा संसददेखि सडकमा समेत चर्को आवाज उठेको थियो ।
त्यस्तै बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणका सिलसिलामा सोही विषयलाई ध्यानमा राख्दै कुनैपनि विवादास्पद एवं स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने सहमति वा कार्य नगर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।
बैठकले एसपीपीबारे नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनाले अमेरिकासँग गरेका सहमति वा पत्राचार ७ (सात) दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै तत्कालिन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा रक्षासचिव, गृह सचिव र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सम्मिलित कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत समितिमा पेश गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मा लगायतसँगको छलफलपछि समितिले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
