काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सामेल नहुने भनेर एमाले नेतृत्वको सरकारले टुंग्याइसकेको निर्णयलाई गठबन्धन सरकारले पुनः ब्युँताएको बताएका छन् ।
एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा आज पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पत्राचार भएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा अघि बढेको सो प्रक्रियालाई आफ्नो पालामा कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गरिएको र कार्यदलको सुझाव अनुसार अस्वीकार गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला रक्षामन्त्रीको हैसियतले एसपीपीमा नेपाल पनि सामेल हुन अनुरोध गरेको बताएका छन् । २०७२ असोज ५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा असोज १३ गते सैनिक हेडक्वार्टरमा पठाइएको र सैनिक हेडक्वार्टरले कार्तिक १० गते त्यस बेलाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको आफूले जानकारी पाएको ओलीले बताएका छन् ।
सो पत्रको सिलसिला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ वैशाखमा पनि चलेको पाइएको ओलीले बताएका छन् । दूतावासलाई सेनापतिले होइन परराष्ट्र मन्त्रालयले, रक्षामन्त्रालयले पत्र लेख्नु पर्ने भएपनि सेनापति आफैँले लेख्दा कसैलाई थाहा नभएको ओलीले बताएका छन् । एमाले सरकार आएपछि एसपीपीबारे गाइँगुइँ चलेको बताउँदै ओलीले अमेरिकी सरकारको आइपिएस सम्बन्धी ३८ पेजमा पछिल्लो पटक नेपाल र श्रीलङ्का पनि संलग्न रहेको उल्लेख गरेपछि आफूहरुले कार्यदल बनाएको बताए । त्यसबेला नै ओलीले एसपीपीलाई अस्वीकार गरेको स्पष्ट पारे ।
ओलीले पछिल्लो समय एसपीपीमा जाने भनेर १० बुँदे सार्वजनिक भएपछि नांगिने डरले प्रचण्डले फतुर कुरा गर्न थालेको ओलीले बताएका छन् ।
एमसीसी पास गरेपछि गठबन्धन सरकार हौसिएर अमेरिकी सेना नेपालमा राख्ने गरी ड्राफ्ट बनाएको ओलीको आरोप छ । उनले भनेका छन् ‘अहिले आएर अमेरिकी सेना नेपालमा राख्ने, साना खालका एयर क्राफ्ट र अरु संरचना राख्ने एउटा अन्तिम ड्राफ्ट आएको छ । यो ड्राफ्ट के हो ? यो षड्यन्त्र कसले ग¥यो ? यसबारे गठवन्धनका नेताहरु चुपचाप बसेका छन् ।’