काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा जनताको जनजीविकासँग जोडिएका खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि र समायोजन सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ ।
अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकहरुप्रति सरकारले एथेष्ट ध्यान पुर्याउन नसक्दा जनताको जनजीविकासँग जोडिएको खाद्यान्न लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रणको माग गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सांसदहरु यज्ञराज सुनुवार, गणेश कुमार पहाडी र राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देनले समर्थन गरेका छन् ।
प्रस्तावका प्रस्तावक नेकपा एमालेका सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकहरूप्रति सरकारले यथेष्ट ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन् । उनले जनताको जनजीविकासँग जोडिएका खाद्यान्न लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको व्यापक मूल्य वृद्धि हुँदा पनि त्यसको नियन्त्रणतर्फ ध्यान नदिएको बताएका छन् ।
नेकपा एमाले सांसद यज्ञराज सुनुवारले प्रस्तावको समर्थन गर्दै मूल्यवृद्धिको सिमाअवलोकन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
छलफलमा भाग लिंदै नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा घटाएको १० रुपैयाँ अपुग भएको भन्दै समग्र मूल्यवृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।
सांसद सुनुवारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको निर्णयमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको भन्दै त्यसको छानविन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । सरकार आफैंले बनाएको कार्यविधि विपरीत हप्तामा दुई पटक जेठ १ गते र ९ गते मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै त्यो अवैधानिक भएको सांसद सुनुवारले बताएका छन् ।
सांसद सुनुवारले भनेका छन् ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको निर्णय गरिरहँदा सरकार वरिपरि रहेका, बालुवाटार वरिपरि रहेका, मन्त्री निवास वरिपरि रहेका मान्छेहरुमा सूचना अगाडि पुग्यो, त्यसकारणले डिपो रित्याएर ग्याँस सिलिण्डरहरु बजारमा आफ्ना मान्छेहरुकहाँ पुर्याइयो, पेट्रोल पम्पहरुमा पुर्याइयो र त्यसको एक मिनेटपछि मूल्यवृद्धि गरियो ।’
त्यस्तै एमाले सांसद गणेश पहाडीले उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्दै मूल्यवृद्धिका कारण निम्न वर्ग र कमजोर आयस्रोत भएका मानिसहरूलाई जीवन जिउन गाह्रो पारेकाले मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्नका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याइएको बताएका छन् ।
बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको छ ।
