सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । बजेट तयारीका क्रममा विगतका अर्थमन्त्रीहरूको तुलनामा वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दौडधुप बढी नै देखिएको छ । त्यसैले उनको दौडधुपको परिणाम कस्तो आउला अर्थात् आगामी बजेट कस्तो आउला भन्ने कौतुहलता सबैमा देखिन्छ । उनले बजेट सुझावको दायरा बढाएका छन्, टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरेर बजेटमा सर्वसाधारण नागरिकका समेत सुझाव समेट्ने प्रयास गरे । त्यसो त उनको दौडधुपलाई कतिपयले ‘नक्कली जोगीले बढी खरानी घसेको’ संज्ञा पनि दिने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्री तथा सम्बद्ध अधिकारीहरूका आगामी बजेटबारेका प्रस्तुति र टीकाटिप्पणीलाई आधारमा मान्ने हो भने बजेट सामाजिक सुरक्षालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमै केन्द्रित हुने संकेत देखिएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा विकास, समृद्धि, आयात प्रतिस्थापन रोजगारी सिर्जनाका गर्ने तर लोकप्रिय कार्यक्रम केन्द्रित बजेट आउने पुरानै प्रवृत्ति यसपटक पनि नदोरिएला भन्न सकिन्न । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा वा दर वृद्धि गर्ने बताइसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७४ सालमै ६५ वर्ष उमेर कटेकालाई वृद्धाभत्ता दिने निर्णय गर्नुभएको थियो तर पछि बनेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले त्यसलाई खारेज गरिदिएको थियो । त्यसैगरी, कर्मचारीको तलब वृद्धिको समेत तयारी रहेको बताइन्छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आवका लागि १७ खर्ब २३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी छ । चालुतर्फ १० खर्ब ४९ अर्ब, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुइ खर्ब १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब सात करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोतबाट, दुई खर्ब १४ अर्ब ८० करोड वैदेशिक ऋणमार्फत र ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानमार्फत स्रोत व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
आगामी बजेट कस्तो आउनुपर्छ, कस्तो आउला ? भन्ने सन्दर्भमा अधिकांश अर्थविद्हरूले कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर, न्यूनीकरण, महँगी नियन्त्रण, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास, कृषिको औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने र सन्तुलित बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आगामी बजेटमा प्राथमिकताका क्षेत्रको पुनर्विचार हुनुपर्ने वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताएका छन् । पछिल्लो समय कोरोनामा महामारी लगायतका प्राथमिकताका क्षेत्र पनि परिवर्तन भएकोले बजेटमा प्राथमिकताका क्षेत्रसमेत पुनरावलोकन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । बजेट विदेशी ऋण र अनुदान सहयोगमा आधारितभन्दा आन्तरिक स्रोतसाधन केन्द्रित हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । खर्च गर्ने क्षमताको विकास नगरेसम्म ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुको औचित्य नहुने भन्दै उनले ठूलो आकारको बजेटले साधारण र अनुत्पादक खर्च बढ्ने हुँदा मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने बताए ।
उनले आगामी बजेटमा पछिल्लो समय कोरोना महामारीलगायत कारण हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र परिवर्तन भएका भन्दै अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको कारक कोरोना महामारी भएकोब बताए । त्यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या पनि अर्थतन्त्रमा जोडिएको छ । समस्या रुस र युक्रेनको कारणले मात्रै नआएको उनको जिकिर थियो ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समस्याका कारण खाद्य संकट आउनसक्ने भन्दै उनले भने, ‘महँगी बढेर गएकोले नागरिकको जीवनस्तर कठिन बन्दैछ । नागरिकलाई महँगीको मारबाट जोगाउने खालका कार्यक्रम आउनुपर्छ । नागरिकसँगको बचत घट्दै गएको छ । बजारमा लगानीयोग्य पुँजी छैन, वैदेशिक मुद्रा घटेर गएको छ । वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन । रेमिट्यान्स बढ्न सकेको छैन । प्रतिबद्धता अनुसारको वैदेशिक सहायता पाएको छैन ।’ यस्ता तमाम विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘गत साल पनि १५ सय ३२ अर्बको बजेटमा ११ खर्ब मात्रै खर्च भयो । यस वर्ष पनि खर्चै भएको छैन । हामीसँग स्रोतको पनि कमी छ । धेरै ऋण लिन सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ, आयातमा आधारित राजस्व भएकोले राजस्व पनि धेरै बढ्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुहुँदैन ।’
पूर्व–अर्थसविच कृष्णहरि बाँस्कोटा अंकका हिसाबमा बजेट सन्तुलित आउनुपर्ने बताउँछन् । कुनै हालतमा पनि बढीमा १८ खर्बभन्दा बढीको बजेट आउनु नहुने भन्दै उनी भन्छन्- ‘धेरै दाताको स्रोतमा भर पर्नेगरी पनि बजेट ल्याउनु हुँदैन । राजस्व असुलीका अवस्था ठिकै छ, सकेसम्म राजस्वमा आधारित बजेट नै ल्याउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन, मूल्यवृद्धिको मारबाट जनतालाई जोगाउने खालको बजेट आउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी उत्पादन नै उपयोग गर्ने, खाने बानीमा परिवर्तन गर्न । आयातित स्याउ खाने बानी परिवर्तन गरेर स्वदशमै उत्पादित अम्बा खान सकिएला । यस्तै धेरै वस्तुहरू नेपालमै पाइन्छन् ।’
त्यस्तै, उनले खानीहरूको उत्खनन गरी खानीजन्य उद्योगको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच साझा सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । सरकारले विपक्षीलार्ई चिढ्याउने खालका गतिविधि गर्न हुँदैन भन्दै बाँस्कोटाले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच राम्रो सम्बन्ध र समन्वय कायम गरेर अघि बढ्नुपर्छ । तीनवटा निकायबीच राम्रो कम्बिनेसन हुनुपर्छ । कोरोनाले हामीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने सिकायो । त्यसैले कृषिमा जोड दिँदै आत्मनिर्भर बन्ने दिशातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । तीन तहको सरकार भएकोले संघीय सरकार म एक्लै हुँ भन्ने सोच हटाउनुपर्छ किनभने अहिलेसम्म त्यस्तै देखिँदै आएको छ ।’ यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘मूल्यवृद्धिविरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । जसका लागि स्वदेशी वस्तुको खपत र प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
पूर्व-बैंकर भक्त प्रल्हाद पाण्डे बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्- ‘अहिले पनि विनियोजित बजेटको ३२ पतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । व्यापारघाटा बढिरहेको छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रम आउनुपर्यो । विलासिता वस्तुका भन्सार दर बढाएर मात्रै उपयभोग घट्नेवाला छैन । मदिरा, चुरोट लगायतको आयात कडाइ नै गनुपर्छ । तर, पर्यटकका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । उनीहरूले विदेशी मुद्रा तिरेर मात्रै त्यस्ता वस्तुको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
आम्दानीको स्रोत भन्सार नभई उत्पादनमूलक क्षेत्रको राजस्व हुनुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘आम्दानीको स्रोत भन्सार नभई उत्पादनमूलक क्षेत्रको राजस्व हुनुप-यो । त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योगमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । सेवा क्षेत्रमा ठूलो रकम बिदेसिने गरेको छ । झण्डै ८२ विलियन नेपाली रुपैयाँ विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूले गरेका छन् ।
त्यस्तो खर्च रोक्नका लागि विदेशी विश्वविद्यायलयहरूलाई नै यही आमन्त्रण गरी स्वेदशेमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । नेपालीमात्रै नभई विदेशी विद्यार्थी पनि आउन सक्छन् । उनीहरू नेपाली एयरलाइन्सबाटै आउने र अध्ययन अवधिभर यही खाने बस्ने भएकोले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।’
