काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राज्यकोष दोहनमा रेकर्ड बनाउँदै ६ महिनामा आर्थिक सहायताका नाममा साढे ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक सहायताको नाममा बाँडिने यस्तो रकम धेरैजसो सरकारमा सहभागी दलका प्रभावशाली नेता तथा कार्यकर्तालाई दिने गरिन्छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सुरु भएपछिको ६ महिना (साउन देखि पुससम्म) मा आर्थिक सहायताको नाममा ९ करोड ५५ लाख २० हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
आर्थिक सहायता गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेपछि वितरण गर्ने गरिन्छ । तर कतिपय आर्थिक सहायताको प्रस्ताव सिधै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि मात्र गृहमा आउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यस विषयमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको जानकारी दिन नमिल्ने बताए ।
‘जानकारी दिन मिल्दैन । हाम्रोमा सबै रेकर्ड पनि छैन । निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ, पाउने व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण पनि मन्त्रिपरिषद्सँगै हुन्छ,’ गृह प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
अघिल्लो एक आर्थिक वर्षमा वितरण गरिएभन्दा बढी रकम देउवा नेतृत्वको सरकारले यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा वितरण गरिसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती ६ महिनामा सरकारले प्रत्येक महिना औषतमा १ करोड ५९ लाख २० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा वितरण गर्दै आएको छ ।
नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ (दोस्रो संशोधन २०७३) को आधारमा यस्तो आर्थिक सहायता वितरण गर्दै आइएको छ । आर्थिक सहायताका नाममा मनपरी रकम वितरण हुन थालेपछि यसलाई रोक्न कार्यविधि बनाइएको थियो । कार्यविधि बनाइए पनि आर्थिक सहायताका नाममा राज्यकोष दोहन गरी नेता कार्यकर्ता पोस्ने कार्य भने रोकिएको छैन ।
राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता तोकिएको दरमा उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा औषधोपचारका लागि बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराइने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ ।
कार्यविधिमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँ दिन मिल्ने जनाइएको छ । अन्य विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएकालाई बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधिमा यस्तो आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेको विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्प्ष्ट किटान गरिएको छ । तर गृहले केही वर्षयता यस्ता विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तो विवरण माग्दा गृहले ‘दिन नमिल्ने’ बताउँदै आएको छ ।
कसले कति बाँडे
२०७० सालमा दोस्रो पटक संविधानसभा निर्वाचन भएपछि देशमा ६ वटा सरकार बनेका छन् । ६ वटा सरकारको नेतृत्व चार जना व्यक्तिले गरेका छन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि क्रमशः सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार २०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेका सरकारले हालसम्म २ अर्ब १५ करोड १९ लाख २९ हजार ७२ रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा वितरण गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला २०७० माघ २८ गतेदेखि २०७२ असोज २४ गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहेका थिए । उनले करिव २० महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा आर्थिक सहायता शिर्षकमा ३७ करोड २८ लाख ८७ हजार ४२० रुपैयाँ वितरण गरेका थिए ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक २०७२ असोज २४ देखि २०७३ साउन १८ गतेसम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनी दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ असार २९ गतेसम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए । पहिलो र दोस्रो पटक गरी उनी करिव ५१ महिना प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहे । यो अवधिमा उनले आर्थिक सहायताको नाममा ६९ करोड ६ लाख ६० हजार ५५० रुपैयाँ वितरण गरेको अर्थको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
यो अवधिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०७३ साउन १९ देखि २०७४ जेठ २३ गतेसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । करिव १० महिना प्रधानमन्त्रीमा कुर्सीमा रहँदा उनले आर्थिक सहायताको नाममा ५९ करोड ४६ लाख ७१ हजार १०२ रुपैयाँ वितरण गरेका थिए ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुई पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनले २०७४ जेठ २३ गतेदेखि २०७४ फागुन २ गतेसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । उनले यो करिव ८ महिनाको अवधिमा आर्थिक सहायता शिर्षकमा ३९ करोड ८१ लाख ९० हजार रुपैयाँ वितरण गरेका थिए ।
देउवा २०७८ असार २९ गते पुनः देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यसयताको ६ महिनामा देउवाले आर्थिक सहायताको नाममा ९ करोड ५५ लाख २० हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन पछि देउवा नेतृत्वको दुई वटा सरकारले (करिव १४ महिनामा) आर्थिक सहायताको नाममा कूल ४९ करोड ३७ लाख १० हजार रुपैयाँ बाँडेको छ ।
