काठमाडौं । पाँच दलीय सत्तारूढ दलभित्रको किचलोले लामो समयदेखि २० देश राजदूतविहीन बनेका छन् । ६ महिनादेखि ती देशहरूमा अहिलेसम्म राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन सकेको छैन । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच भागबन्डा नमिल्दा नियुक्ति सिफारिसमा अन्योलता देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएलगतै विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता बोलाइएको थियो । हाल छिमेकी देश चीनसहित २० मुलुकमा राजदूत खाली छन् । राजदूत नियुक्तिको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै मतभेद देखिएपछि तत्कालका लागि नियुक्ति सिफारिस हुन नसकेको हो । अमेरिकी परियोजना एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कूटनीतिक दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सो परियोजना संसद्बाट अनुमोदन हुने सुनिश्चित गरेर मात्रै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सोचमा रहेका छन् ।
हाल राजनीतिक कोटाबाट १३ जना र परराष्ट्र सेवाबाट सात जनालाई राजदूत नियुक्ति गर्न लागिएको छ । चीनको राजदूतका लागि राजनीतिक कोटामा सभामुख अग्नि सापकोटाका छोरा रूपक सापकोटाको नाम अगाडि सारिएको छ । उनीसँगै माओवादी नेता लीलामणि पोखरेल र पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेल राजदूत बन्ने दौडमा छन् । यस्तै, एकीकृत समाजवादीबाट डा. युवराज संग्रौला, प्रमेश हमाललगायतको नाम चर्चामा छ ।
११ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजदूत खाली रहेको २३ मध्ये तीन देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरिसकेको छ । भारतका लागि अर्थविद् डा. शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि परराष्ट्र मामिला विज्ञ श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि पूर्वपरराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूको एग्रिमो आउन बाँकी छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका भारतका राजदूत निलाम्बर आचार्य, अमेरिकाका युवराज खतिवडा र बेलायतका लोकदर्शन रेग्मीलाई फिर्ता बोलाइएको थियो ।
सन् २०१९ जुलाइदेखि सार्क मुलुक श्रीलंकामा राजदूत खाली भएको थियो । श्रीलंकाका लागि राजदूत विश्वम्भर प्याकुरेलले राजीनामा दिएपछि राजदूत नियुक्ति हुन सकेको छैन । त्यस्तै, दक्षिण कोरिया पनि सन् २०१९ देखि राजदूतविहीन छ । त्यस्तै, रुसमा सन् २०२० डिसेम्बरदेखि राजदूत खाली छ । त्यस्तै, राजदूत खाली भएका अन्य मुलुकमा म्यानमार, मलेसिया, डेनमार्क, इजिप्ट, ब्राजिल, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, बहराइन, इजरायल, स्पेन, ओमान, अस्ट्रेलिया, कतार चीन, बंगलादेश, जापान र भियना रहेका छन् ।
राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिलाई सञ्चालन गर्ने राजदूत, स्थायी नियोग प्रतिनिधि नियुक्तिलाई व्यवस्थित तुल्याउन सरकारले २०७५ सालमा निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
राजदूत नियुक्तिका लागि ३५ वर्ष पूरा भएको, स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको, सरकारी सेवाबाट बर्खास्त नभएको, विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको र भ्रष्टाचारमा अदालतबाट सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ ।
नेपालको परराष्ट्रनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति–आयम’अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमता भएको तथा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य’ ज्ञान र अनुभव भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
राजदूतका लागि अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको, नियुक्ति हुने मुलुकमा कुनै प्रकारको हित बाझिने अवस्था नरहेको तथा कुनै पनि विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नभएको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, उच्च नैतिक चरित्र भएको, कालोसूचीमा नपरेको तथा लाभको पद धारण गरी वा नगरी विदेशी राष्ट्रले नियुक्त गरेको जिम्मेवारीबाट अवकाश लिएको १० वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित हुने व्यवस्था रहेको राजदूतको कार्यकाल चार वर्ष हुन्छ ।
नियुक्ति भई तत् देशमा गएका राजदूतलाई सरकारले आवश्यक ठानेमा पदावधि पूरा हुनुअगावै फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । त्यसरी राजदूत नियुक्ति गर्दै संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार, राजदूतको वर्गीकरण नहुने भए पनि नेपालले भने व्यक्ति विशेषको ओज र कार्य जिम्मेवारीका कारण तलबभत्ता सुविधाका लागि त्यो गर्दै आएको छ ।