काठमाडौँ । पाँच दलीय गठबन्धनको कमजोर टेकोमा अडिएको देउवा सरकारले विभिन्न मुलुकमा रहेका २० वटा नेपाली राजदूतावासमा लामो समयदेखि राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन । कोभिड–१९ को महामारीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सद्भाव लिनुपर्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने समयमा राजदूत पद खाली रहनु भनेको नेपाल देशकै बेइज्जती हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा असर परेको टिप्पणी कूटनीतिज्ञहरूले गरेका छन् ।
विश्वका १७१ मुलुकसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न नेपाल सफल हुँदाहुँदै पनि अहिलेको सरकारले लामो समयदेखि विभिन्न मुलुकमा राजदूत नियुक्त गर्न नसक्नुले कुटनीतिमा असर पुगेको धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ परराष्ट्रविद् मदनकुमार भट्टराई । उहाँले असल सम्बन्ध स्थापित गर्न अत्यावश्यक माध्यमका रूपमा रहेको राजदूतावास खाली रहँदा नाममात्रको कूटनीतिक सम्बन्ध रहन जाने बताउनुभयो । यसरी राजदूत पद खाली रहँदा नेपालको आफ्नो प्रतिनिधित्वमा विदेशमा सवाल उठ्न सक्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
पछिल्लो समयमा तीन देशका राजदूतको संसदीय सुनुवाइ पूरा भएर सम्बन्धित देशमा नाम पठाइएको छ तर संयुक्त अधिराज्य बेलायतबाट मात्रै स्वीकृति प्राप्त भएको छ । भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट अझैसम्म स्वीकृति प्राप्त नहुँदा राजदूत नियुक्ति गरिएको छैन ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न विभिन्न मुलुकमा ३० वटा दूतावास स्थापना गरेको छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि न्युयोर्क, जेनेभा र भियनाम गरी तीनवटा स्थायी नियोग कायम गरिएको छ । ल्हासा, कलकत्ता, हङकङ, जेद्दा, न्युयोर्क, ग्वान्जाओ र छेन्दुमा गरी विभिन्न सातवटा महावाणिज्य दूतावास रहने परराष्ट्र मन्त्रालयको साङ्गठनिक संरचना छ ।
तर हाल १० वटा मुलुकमा मात्र राजदूत रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि निष्क्रिय भएको गुनासो बढेको छ । केहीको हकमा एउटै दूतावासले चार–पाँचवटासम्म मुलुकसँगको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध हेर्दै आएका छन् । गत कात्तिकमा राजदूत सिफारिस हुनुभएका तीन जनालाई पनि हालसम्म नियुक्त गरिएको छैन । त्यस समयमा अघिल्लो सरकारका पालामा पठाइएका राजदूत फिर्ता बोलाएर भारतका लागि डा. शङ्कर शर्मा, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूत सिफारिस गरिएको थियो । संसदीय समितिबाट उहाँहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ सकिए पनि नियुक्ति भएको छैन ।
राजदूत फिर्ता बोलाइएका मुख्य देशहरूमध्येकै रहेको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका लागि भने त्यो बेलामा राजदूत सिफारिस भएको छैन । अझ नेपाली कामदारको बढी आवतजावत हुने मुलुकहरू दक्षिण कोरिया, श्रीलङ्कालगायतका राजदूत नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर पर्ने गरेको विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकले गुनासो गरेका छन् । खाली रहेका २० मुलुकमै राजदूत पठाउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले पहल गरिरहेको बताएको छ । तर, राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिने राजदूतको नाम मन्त्रालयमा आउन नसक्दा प्रक्रिया अड्किएको छ । राजदूत पठाउने विषयमा मन्त्रालयले तयारी गरे पनि पाँचदलीय गठबन्धनले निर्णय गर्न सकेका छैनन् । पाँच दलीय गठबन्धनमा राजदूत नियुक्तिमा उत्पन्न खिचातानीले विदेशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुका विभिन्न समस्या समाधान मात्र होइन, देशकै कूटनीतिक भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यसले गर्दा देउवा सरकारको थप एक असफलता उजागर हुन पुगेको परराष्ट्रविद्हरुले टिप्पणी गरेका छन् ।