काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय यादव विवादमा तानिएका छन् । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीहरुलाई हटाउन उनले सामान्य मानवियताको समेत ख्याल नगरेपछि समितिका पदाधिकारी, कर्मचारीका साथै वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरु समेत मन्त्री यादवसँग रुष्ट बनेका छन् ।
समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेल कोरोना संक्रमण भएर घरमै आइसोलेसनमा बसेका थिए भने सदस्य भेषराज आचार्य समितिकै काममा कैलाली पुगेका थिए । वनमन्त्री यादवले सचिव प्रेम कँडेलको उक्साहटमा उनीहरुलाई पाँच दिनभित्र स्पष्टिकरण बुझाउन पत्रका काटेका थिए । तर अध्यक्ष पौडेल कोरोना संक्रमणका कारण घरमै थिए भने सदस्य आचार्य अफिसकै काममा कैलालीमा थिए । जसले गर्दा उनीहरुले तुरुन्त पत्र बुझ्ने स्थिति थिएन । तर मन्त्री यादवले आफैले म्याद तोकेर काटेको पत्रको समयाअवधि समेत नपर्खि भोलिपल्टै गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै स्पष्टिकरण बुझाउन निर्देशन दिए ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘४ माघको पत्रहरु तपाईहरुबाट नबुझिएको हुँदा तपाईहरुको नियुक्ति पश्चात त्यस समितिको गठन आदेश लगायत प्रचलित कानुनले तोकिएको जिम्मेवारी तथा कार्य विवरणका कार्यहरु के कति र कसरी सम्पादन गर्ने गराउने गर्नु भएको छ ? पत्र प्राप्त भएको पाँच दिन भित्रमा यस मन्त्रालयमा पेस गर्न अनुरोध छ ।’
समितिको पुस ३० गतेको निर्णय अनुसार आचार्यलाई माघ २ देखि ८ गतेसम्मका लागि कैलालीमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको अनुगमनका लागि पठाएको थियो । उनी नफर्किदै पत्र बुझेन भनेर सार्वजनिक सूचना निकाल्नुले मन्त्रालयको अमानवीय कार्य भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले समेत स्वीकार गरेका छन् ।
बन सचिव डा. प्रेम नारायण कँडेलको उस्काहटमा वनमन्त्री यालवले यस्तो असहिष्णु, अपरिपक्क र अमर्यादित काम गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबाहादुर देउवा र मन्त्री नियुक्त गर्ने उपेन्द्र यादबको मात्र होइन, सिंगो सरकारको समेत अनाहकमा बदनाम भएको छ ।
यसैवीच माघ ८ गतेसम्मको फिल्ड भ्रमण सकेर ९ गते सदस्य आचार्य राजधानी फर्किएका छन् । फिल्ड भ्रमणकै क्रममा अस्वस्थ भएका आचार्यको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको उनको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ । रुपन्देहीमा शनिबार गरिएको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ आएको बताइएको छ । घरमै आइसोलेसनमा रहेका आचार्यले आज सहयोगीमार्फत मन्त्रालयमा स्पष्टिकरण पत्र बुझाएको बताइएको छ ।
आचार्यले बुझाएको स्पष्टिकरण पत्रमा मन्त्रालयप्रति दुखेसो, आक्रोश र अडान मिश्रित छ । उनले पत्रमा भनेका छन् “कामको शिलसिलामा रातदिन नभनी म फिल्ड वर्कमा रहेकोले पत्र बुभm्न सम्भव नभएको विषय जानकारी गराउंछु । फिल्डको क्रममा यस समितिका लम्की इकाईका कर्मचारीलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको र मलाई पनि स्वास्थ्य अवस्था असहज भएकाले मैले कोरोना परिक्षण गराउंदा मिति २०७८।१०।०९ गते कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा आपm्नो मातहतका पदाधिकारीलाई सहानुभुती, सान्तवना, समभाव राखी हौसला प्रदान गर्नुको सट्टा मन्त्रालयबाटै पत्र नबुझको झुटो आरोप लगाउने, पदबाट बर्खास्त गर्न अनेक चलखेलमा उद्यत रहेर आफूमाथि अमानवीय र अनैतिक काम गरेको छ । यस्तो महामारीमा पनि राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर म माथि अमानवीय र निन्दनीय कार्य भएको छ । यस विषयमा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को ध्यान जाओस ।”
भ्रमण आदेशको प्रतिलिपी र कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट समेत स्पष्टिकरण पत्रसँगै बुझाएको उल्लेख गर्दै सदस्य आचार्यले आफूहरुको काममा कमीकमजोरी भएर नभई राजनीतिक पूर्वाग्रह र आफ्ना मान्छे नियुक्तिका लागि आफूहरुलाई हटाउन खोजिएको बताएका छन् ।
कानून बमोजिम प्रष्ट रुपमा अवधि तोकी सरकारले ५ वर्षको लागि सदस्य पदमा नियुक्त गरेकाले विना आधार, कारण आरोपित गरी पदबाट हटाउन मिल्ने र सक्ने अवस्था नभएको आचार्यले स्पष्टकरण पत्रमा स्पष्ट पारेका छन् ।
आचार्यले लेखेका छन् “मैले आफ्नो योग्यता, क्षमता, अनुभव र इमान्दारीसाथ समितिको उद्देश्य हासिल गर्न दत्तचित्त भई कार्य सम्पादन गरिरहेको अवस्थामा यस समितिको गठन आदेशको दफा ३ को उपदफा (५) बमोजिम मलाई सदस्य पदबाट हटाउनु पर्ने होईन र हटाउन पनि मिल्दैन । मैले समितिको सदस्यको रुपमा ५(पाँच) वर्षको आफ्नो पूर्ण कार्यकाल निर्वाध रुपमा कार्य गर्न पाउनु पर्छ भनी यो सफाई पेश गरेको छु ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको आदेश अनुसार २०७८।०९।१६ मा कार्य सम्पादन प्रगति र आगामी कार्य योजना समेटी प्रतिवेदन पेश गरेको स्मरण गराउँदै सदस्य आचार्यले सो प्रतिवेदन राम्रोसँग अध्ययन गरिएमा सदस्य पदमा नियुक्ती पाएको मितिबाट नै आफूले सदस्यका रुपमा गरेको कार्य र समितिले समग्रमा गरेको कार्य अवगत हुने उनले स्पष्ट गरेका छन् । सदस्यले गर्न पाउने अधिकार र समितिले दिएको जिम्मेवारी पूर्णरुपमा पालना गरेको वताउँदै सदस्य आचार्यले “पद अनुकूल काम नगरेको” भनी लगाएको आरोप पुष्टि गर्न चेतावनी समेत दिएका छन् । सदस्य आचार्यले विनाकारण, झुटो आरोप लगाएर हटाएमा न्यायको लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने बताएका छन् ।
