काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अनेक तिकडम गरी पर सार्ने दाउमा सत्ता गठबन्धन लागेको छ । गठबन्धनले त्यसैका लागि कानुन संशोधन गर्न खोजेको छ ।
संविधान र कानुनले स्थानीय तह रिक्तताको परिकल्पना नगरेको भए पनि जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिने दिन नजिकिँदै जाँदा सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय चुनावको मिति तोक्न अझै आलटाल गरिरहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको मंगलबार बसेको बैठकले वैशाखमा चुनाव गर्ने सहमति जनाएको भनेर प्रचार गरिए पनि गठबन्धनमा भित्र-भित्र निर्वाचनको मिति जसरी पनि पछि धकेल्ने रणनीति बनाएको छ ।
गठबन्धनमा आबद्व दलहरु कानुनको दुरुपयोग गरी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने दाउमा छन् । आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि उनीहरू संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा फरक–फरक व्यवस्था रहेका कारण कानुनलाई अध्यादेशमार्फत् परिवर्तन गर्ने चोरबाटोको अवलम्बन गर्ने कोसिसमा छन् । त्यसबारे छिट्टै नै उनीहरु छलफल बस्ने भएका छन् । संविधानमा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ मा सकिँदै छ । यही व्यवस्थाका लागि कानुन बाधक बनेपछि गठबन्धन सम्बद्घ दलहरु कानुन परिवर्तन गर्ने दाउमा लागेका हुन् ।
कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा स्थानीय तहको चुनाव समयमै नभए त्यसबाट पर्न सक्ने असरबारे छलफल भएको थियो । आयोग पदाधिकारी र छलफलमा सहभागी कतिपय दलका नेताका अनुसार संविधान तथा कानुनले जनप्रतिनिधिको रिक्तता परिकल्पना नगरेको र स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान नभएका हुनाले वैशाखभित्रै स्थानीय चुनाव गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
स्थानीय तह रिक्त हुँदा नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिसलगायत महत्त्वपूर्ण कार्य ठप्प भई सेवा प्रवाह प्रभावित हुने भन्दै जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर सत्ता गठबन्धन दल भने जनताको भावना विपरीत स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने दाउमा लागेका छन् । यसबाट यो सरकार जनविरोधी हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ ।