काठमाडौँ । लिपुलेकमा भारतीय पक्षबाट सडक विस्तार भइरहेको छ । तर देउवा सरकार केही बोलेकै छैन । आखिर देउवा सरकार भारतसँग किन मौनता साँधिरहेको छ ? के भारतको गुलाम बनेकै हो त देउवा सरकार ?
हरेक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा राजनीतिक नेतृत्वको अहम् भूमिका रहन्छ । नेतृत्वले परराष्ट्र नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनद्धारा मुलुकहरुबीचको सम्बन्ध विस्तारमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छन् । तर देउवा सरकार र राजनीतिक नेतृत्व आफ्नै मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि ठाडो आक्रमण हुँदा पनि मौनता साँधिरहेको छ ।
यो केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको उत्तरखण्डमा आयोजित एक समारोमलाई सम्बोधन गर्दै लिपुलेकमा सडक विस्तार हुने जानकारी दिए । मोदीले लिपुलेक जोड्ने सडक बनाउनेदेखि अहिले सडक विस्तारको काम भइरहेको बताएका छन् ।
त्यतिमात्र होइन मोदीले यसअघिको एमाले सरकारले अवरोध गरेको भए पनि नयाँ सरकार आएसँगै सडक विस्तारको काम सुरु भएको खुलासा गरे । यसअघि भारतले नेपालको अनुमतिविना सडक निर्माण र धार्चुला–लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटन गरेपश्चात नेपालमा चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
त्यो समय नेपाल सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको थियो । वार्ताका लागि कुटनीतिक नोट पनि पठाएको थियो । तर भारतले यसको जवाफ दिन चाहेन । यससम्बन्धी भारतको वेवास्ता कायमै छ । यता नेपालमा विरोधपछि भारतले उत्तर सडकखण्डको काम रोकिएको थियो । मोदीले लिपुलेकमा सडक विस्तार हुने अभिव्यक्ति दिएको हप्ता दिन नाघ्यो तर देउवा सरकार यस विषयमा अझै मौन छ ।
सरकारले भारतसँगको कुटनीतिक छलफलको प्रयास त धेरै टाढाको विषय नेपालमै रहेको भारतीय दुतावाससँग सम्वाद गर्ने हिम्मतसम्म गर्न सकेको छैन । कुटनीतिक क्षेत्रमा पुन एक पटक नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चा उचालिएको छ । नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै आक्रमण भएको भन्दै तत्काल सरकार बोल्नुपर्ने परराष्ट्रविद्हरु बताउँछन् । तत्काल मोदीको अभिव्यक्तिमाथि खण्डन गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
परराष्ट्र मामिलामा खुला सीमा र बहुआयामिक सम्बन्धका कारण भारत नेपालको सबै भन्दा नजिक र विशेष सम्बन्ध भएको छिमेकी मुलुक हो । नेपालको २३ जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका छन् । अधिकांश स्थानमा भारतीय अतिक्रमण जारी छ ।
सुगौली सन्धिले नेपालकै भु–भाग रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र आफ्नो बनाउन भारत लालायित छ । सन्तुलित छिमेक नीति र परराष्ट्र नीति अँगालेको देउवा सरकारले शिथिल कुटनीति क्षेत्रको सुधार र प्रभावकारिताबारे सोच्नै भ्याएको छैन ।
देउवा सरकारको यस्तै प्रवृत्तिका कारण भारतले निर्धक्क भएर नेपालको सीमा मिचिरहेको छ । यसले गर्दा देशमा सरकार नै नभएको भान अहिले आमनेपालीमा परेको छ ।