काठमाडौं । पाँचदलीय गठबन्धनमा बनेको देउवा सरकारको बेवास्ताका कारण संघीय संसद् बेकामे बन्दै गएको छ । विपक्षी दल नेकपा एमालेले आफूले कारबाही गरेका १४ जना सांसद्लाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाही गरेको सूचना नटाँसेको भन्दै संसद् अवरोध गरिरहेको छ ।
संघीय संसदको अवरोध अन्त्यका लागि गम्भीर ढंगले पहल गर्नुपर्ने सत्त्तारुढ दलहरु झारा टार्ने काम मात्र गर्दैछन् । परिणाम निस्कने गम्भीरतापूर्कक ठोस पहल भएकै छैन ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न भनी प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास भक्तपुर, बालकोट पुगे । तर पनि त्यो भेट फलदायी हुन भने सकेन । एमाले अध्यक्ष ओलीबाट प्रधानमन्त्रीले आफूसँग कुरा गर्न तयार नभएको गुनासो सुनेर नेता पौडेल फर्किए ।
अध्यक्ष ओलीलाई भेटेको भोलिपल्टै पौडेलले आफ्नो नेतृत्वको पाँचदलीय समन्वय समितिको बैठक बोलाए । बिहीबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बसेको समन्वय समितिको बैठकमा पौडेलले एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा भएको विवरण प्रस्तुत गरे ।
नेता पौडेलले विपक्षी दलका नेता ओलीसँग सम्वाद गर्न समेत प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका छन् । संसदको गतिरोध अन्त्यको पहल प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने आफ्नो आग्रहलाई नेताहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको पौडेलले बताए ।
११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्स्थापित भएदेखि संघीय संसदले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।
यो संसदले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने र एमालेको नाराबाजीका बीच बजेट पास गर्ने बाहेक केही काम गर्न सकेको छैन ।
२३ भदौयता हरेक बैठकमा प्रमुख विपक्षी एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै आएका छन् ।
संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको एमालेको माग छ, आफूले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना सभामुखले टाँस्नुपर्छ ।
दल विभाजनलाई सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि एमालेले १ भदौमा १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेको निवेदन तबसम्म सुनुवाइ गरेनन्, जबसम्म निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएन । माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता भएपछि एमालेको निवेदनमा केही गर्नुनपर्ने भनेर उनले निर्णय गरिदिए ।
त्यही कारण एमालेले आफ्नो दल विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै सभामुख सापकोटामाथि प्रश्न उठाएको छ । उसले १४ जनालाई कारबाही गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने, नभए सभामुखले नै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
तर एमालेको दुबै माग सुन्न तयार छैनन् सभामुख । त्यसैले एमालेले संसदमा नाराबाजी गर्न छाडेको छैन । लगातार नाराबाजी हुँदा संसद बैठक नियमित रुपमा चल्न सकेको छैन । गतिरोध अन्त्यका लागि भन्दै सभामुख र प्रधानमन्त्रीले एकएक पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । तर दुबै बैठकमा एमाले सहभागी भएन ।
त्यसबाहेक न प्रधानमन्त्रीले पहल गरेका छन्, न सभामुखले । बरु एमालेका कारण संसद अवरुद्ध भएको छ भन्दै पन्छिने गरेका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी दोषी सरकार नै देखिन्छ । सरकारले एमालेसँग संवाद गर्नुपर्छ । आफ्नो एजेण्डा के हो भनेर राख्नुपर्यो । खाली एमालेले नदिएर संसद बँधुवा भयो भनेर सरकार कुनै हालतमा पन्छिन पाउँदैन ।
गतिरोध अन्त्य गरी संसदमा जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक कानुन बनाउने काममा संसद्को प्रयोग गरिनुपर्छ ।
अदालत गएर पुनर्स्थापित गराएको संसदले काम गर्न सक्छ भन्ने स्थापित गर्नु सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनको दायित्व हो ।
सरकार जिम्मेवार नभएकाले संसदको गत्यावरोध लम्बिएको हो । यहाँ एमाले नेताहरुको नाराबाजीका कारण सरकारले चाहेको विजनेस रोकिएको छैन । यहाँ त देउवा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ ।
एमालेको नाराबाजीकै बीच सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि बजेट ल्याएर पास गर्यो । केही अध्यादेशहरु पनि पेश गर्यो । तर अरु विषयमा भने संसद अवरोध छ भनेर सरकार पन्छिने गरेको छ । यही कारण संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयक संसदमै अडिकएका छन् ।
त्यसैले संसद्को अवरोध हटाउने गरी ठोस पहलकदमी गर्न देउवा सरकार अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा अर्ली इलेक्सन गर्न सरकार किन तयार भएको छैन ।