नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७४ साल फागुण ३ गतेदेखि २०७८ साल आषाढ २९ गतेसम्म रहेको सरकारका बारेमा विभिन्न परिचर्चा भइरहेको छ ।
पार्टी भित्रबाटै असहयोग, कोभिड— १९ महामारी आदि समस्याका बाबजुत त्यो सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सम्बन्धी सोचको निर्माण र विकासका कामहरुमा अब्बल सावित गरेको छ ।
ओली सरकारको पृष्ठभूमि र दायित्व
गत आम चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी पार्टीको बीचमा चुनावी तालमेल भै साझा घोषणापत्र जारी भएको थियो । त्यही आधारमा रहेर २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टीको बीचमा एकता भएको थियो ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारको नेतृत्व गर्नेले पार्टीका नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्रलाई आधार मानेर आप्mना कामहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । २०७४ सालमा निर्माण भएको ओली सरकारको जिम्मेवारीभित्र संविधान कार्यान्वयन गर्ने र नेकपा निर्माण कालमा जारी भएका प्रतिवद्धता र निर्वाचनको समयमा दुई पार्टीले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रको कार्यान्वयन थियो । यसको अलावा नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको अवधारणा पनि लागू गर्नुपर्ने थियो । संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा परस्परमा आधारित संघीयताको माध्यमबाट स्थानीय र प्रादेशिक स्वायत्तता र स्वशासनको रक्षा गर्ने, बिगतका विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गर्ने, वहुलतालाई आत्मसात् सहितको राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने, समानुपातिक, समावेशी र सहभागितासहितको समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादमा प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै त्यसको प्राप्तीको लागि काम गर्ने थियो ।
आम निर्वाचनको लागि जारी भएको घोषणापत्रमा ११ वटा रुपान्तरणसम्बन्धी नीतिहरु र २५ वटा कार्यक्रमहरु रहेका थिए । पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्टको पंक्तिमा पु¥याउने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा ५ हजार डलर पु¥याउने, आर्थिक बृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने, निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेका जनताहरुलाई सो अवस्थाबाट मुक्त पार्ने घोषणापत्रको निर्देश थियो ।
पार्टी एकताका समयमा जारी भएका सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्टिय हित, स्वाभिमानको रक्षा, संविधानको रक्षा, प्रयोग र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्र्धाबाट आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, समृद्ध, समुन्नत एवं न्यायपूर्ण समाजको निर्माण, जनहीतको रक्षा, एकतावद्ध कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने प्रतिवद्धता पनि सरकारको दायित्वभित्र पथ्र्योे ।
योजनाहरु निर्माण
ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दिएका निर्देशहरु र घोषणापत्रमा उल्लिखित सोचलाई योजनाका रुपमा अघि सारेको थियो । त्यसवेला संघीय तहका २५ वर्षे, १० वर्षे र पाँच वर्षे तथा प्रादेशिक र स्थानीय तहका योजनाहरु निर्माण गरिए । २५ वर्षे योजनालाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीसँग जोडियो । पाँच वर्षे योजनाको रुपमा १५ औं पञ्चवर्षीय योजना बनाइयो । त्यसले नेपालको विकासको भावी प्रारुप प्रस्तावित गरेको छ । २५ वर्षे योजना नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सोचसँग पनि सम्बन्धित छ । २५ वर्षे दीर्घकालीन योजनाले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको “समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक” भनेर परिभाषित गरेको छ ।
नेपालको इतिहासमा खासखास बेलामा आएका दीर्घकालीन सोचहरुले राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । पहिलो, नेपालको एकीकरणको विषय थियो भने दोस्रो नेपालको लोकतान्त्रीकरणको थियोे । तेस्रो दीर्घकालीन सोच समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणा नै हो जसले नेपालमा २५ वर्षपछि सामन्ती अवशेषको रुपमा रहेको गुजारामूखी अर्थव्यवस्थालाई समाप्त पार्ने लक्ष्य लिएको छ । यसमा पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्टको पंक्तिमा पुर्याइने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा ५००० डलर पुर्याउने र बि.सं. २१०० सम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
ओली सरकारले गरेका केही कामहरु
वामपन्थी गठवन्धनको सरकार बन्दा देशमा चौधौं योजना चलिरहेको थियो जुन तीन वर्षको अवधिको लागि तयार गरिएको थियो । सरकारले आप्mना कामहरु सुरु गर्दा चौधौं योजनालाई नै मूल आधार बनायो भने वाम गठवन्धनले तयार गरेको घोषणापत्रलाई पनि ध्यानमा राख्यो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, संविधान कार्यान्वयन, विकासका काममा तिब्रता, शिशु गणतन्त्रको रक्षा, भारत र चीनसँगको वैदेशिक सम्बन्धको कुशल व्यवस्थापन आदिलाई मूल दायित्व ठान्यो । सरकारका साढे तीन वर्षमध्ये करिब डेढ वर्ष कोभिड—१९ को कारणले काममा अवरोध आयो भने सुरुको केही समय तयारीमा वित्यो ।
सरकारले पहिलो वर्ष, सरदर पाँच दिनमा एउटा विधेयक मस्यौदा गरी मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी १६ सहित २५ कानून संघीय संसदबाट पारित गरायो । चार दर्जनभन्दा बढी नियमावली र गठन आदेशहरु, तीन दर्जन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारि भए । दोस्रो वर्ष थप ३० नयाँ कानूनहरु निर्माण भए । तेस्रो वर्ष थप ३४ सहित त्यस अवधिमा ८९ नयाँ कानून र संविधान सम्मत नभएका सैयौं कानूनहरु संशोधन गरिए ।
अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदमार्फत संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना निर्माण ग¥यो । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको लागि राजस्व बाँडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचाहरु निर्धारण गरिए । प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन, सञ्चित कोषहरु तथा राजस्व बाँडफाँड, विभाज्यकोष सञ्चालन जस्ता प्राविधिक विषयहरु टुंग्याइए । ७५३ स्थानीय तहको वर्गीकरण र संगठन संरचना स्वीकृत गरी कर्मचारी समायोजन गरिए ।
उक्त अवधिमा भूकम्पको क्षतिसम्बन्धी पुनर्निर्माणका कामहरु करिबकरिब सम्पन्न भए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ सडक विभागले ५५०० किलोमिटर कालोपत्रे सडक वनायो । शहरी विकास विभागले ४१२ कि.मि., प्रदेश सरकारहरुले ११४३ कि.मि. र स्थानीय तहमा १२२५ कि.मि. सडक कालोपत्रे गरे । खण्डास्मित सडक १४६३ किलोमिटर थपियो । सडक पुगेका गाउँपालिका केन्द्र ७२५ पुग्यो । कालोपत्रे सडक भएको जिल्ला ७२ जिल्ला पुग्यो । यस अवधिमा झण्डै १००० सडक पुल निर्माण भए र १४२३ झोलुंगे पुल बनी तुइन करिबकरिब बिस्थापित भए । काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक आदि निर्माणका कामलाई तीब्रता दिइयो । नेपालमा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम पनि त्यसै अवधिमा सुरु भयो । भरी बबई डाइभर्सनको काम सम्पन्न हुने अवस्थामा पुग्यो । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन सुरु भयो ।
यस अवधिमा राष्टिय गौरबका २३ वटा आयोजनाहरुको निर्माणमा तिब्रता दिने, डिजिटल नेपाल, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा विस्तार कार्यक्रम, सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक शिक्षा बृद्धि कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन बृद्धि कार्यक्रम, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण सुधार कार्यक्रम, नयाँ सहर आयोजना, सहरी करिडोर आयोजना लगायत १८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजना र कार्यक्रमहरु सुरु वा कार्यान्वयन गर्ने काम भए । ११७ वटा प्रमुख कार्यक्रम वा आयोजनाहरु कार्यान्वयन वा कार्यान्वयनको लागि पहिचान भए ।
नव प्रवर्तनकारी कामहरु सगरमाथा संवाद, सगरमाथाको उचाई मापन कार्यक्रम, डिजिटल नेपाल, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, विजुली वसको सुरुवात र काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन, रासायनिक मल कारखाना खोल्ने निर्णय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना, सडक बालबालिकाको उद्धार, पानीजहाज तथा जल परिवहनसम्बन्धी कार्यालय स्थापना, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना, ७ वटा उद्यौगिक क्षेत्रहरुको सुरुवात, गढी किल्ला संरक्षण कार्यक्रम, १६५ वटा रणनीतिक सडक निर्माण कार्यक्रम, ३९६ वटा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्यक्रम, सबै पालिकाहरुमा पक्की सडक पु¥याउने कार्यक्रम, सबै पालिकाहरुमा बैंकको शाखा पु¥याउने कार्यक्रम, सबै पालिकाहरुको कार्यालय भवनहरु निर्माण गर्ने कार्यक्रम, सबै विद्यालय महाविद्यालयका भौतिक संरचना निर्माण कार्यक्रम आदि पर्दछन् ।
ओली सरकार बन्नुभन्दा पहिले सामान्यतया नौ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मुद्रास्फिति उक्त अवधिमा लगभग पाँच प्रतिशतभन्दा कममा झरेको थियो । बहुआयामिक गरिबी करिब ३० प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । उक्त अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेको थियो । समग्र, बैंक तथा वितीय संस्थाहरुको शाखाहरु २०७८ असारमा १०६८३ पुगेका छन् । २०७४ असारमा वित्तिय शाखाहरु ५०६८ मात्र थिए । परमादेशबाट ओली सरकारलाई बिस्थापित गरिएको समयमा कोभिडका बाबजुद पनि देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नै थियो । अहिले भने आर्थिक अवस्था गम्भीर समस्यातर्फ जाँदै गरेका लक्षणहरु देखिएका छन् ।
समग्रमा त्यस अवधिमा भएका कामहरुमा संविधान कार्यान्वयनमा जोड, राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका, निजी र सामाजिक क्षेत्रसँग सहकार्य, हिंसात्मक आन्दोलनको समाप्ती र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा स्थापित, विखण्डनकारी जातीय राज्यको मागको समाप्ती, राष्ट्रिय एकता र राष्टिय पहिचानमा बृद्धि, संविधानअनुसारका कानून निर्माण, नेपालको सार्वभौम सत्ताको प्रयोगको अवस्था थियो । अन्तर्राष्टिय प्रतिष्ठामा बृद्धि, चुच्चे नक्सा प्रकाशन र गुमेको भूभागको दावी, चीनसँग पारवहन सम्झौता र छिमेकी देशहरुसँग राम्रो सबन्ध, विकासप्रतिको आशामा बृद्धि, विकासशील राष्टमा रुपान्तरण र दीगो विकास लक्ष्यको प्राप्तीको कार्ययोजना निर्माण भएका थिए ।
उक्त अवधिमा नवउदारवादी मार्ग निर्देशनमा चलेको देशलाई संविधानको मार्ग निर्देश बमोजिम ल्याउने काम भयो । लोककल्याणकारी सोचअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः राज्यको जिम्मामा ल्याउने, सम्पूर्ण देशलाई ध्यानमा राखेर विषयगत गुरुयोजनाहरु निर्माण गर्ने, कछुवा गतिको विकासलाई तिब्रता दिने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्नताको चरणमा पुर्याउन जोड दिने काम भए । फलतः नेपालको अन्तर्राष्टिय सम्मान बढ्दै गएको र नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेत्र हिजोको तुलनामा कम हुँदै गएको अवस्था हो ।
गतिरोधपूर्ण वातावरण
निश्चय पनि ओली सरकारले गरेका माथि उल्लेखित केही कामहरु नेपालको वर्तमान आवश्यकताको तुलनामा पर्याप्त छ्रैनन् । अझै धेरै काम गर्नुपथ्र्यो भन्ने हो तर सरकारका सीमाहरु पनि त्यति नै थिए । सरकारले काम सुरु गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको संवैधानिक व्यवस्था मात्र थियो । त्यसअनुसारका न्यूनतम कानूनी, संस्थागत र भौतिक संरचनाहरु थिएनन् । प्रदेश केन्द्र तोकिएको थियो, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय थिएन । संसद भवन थिएन । कामका डङ्गुर थिए तर जनशक्ति थिएन । कानून, कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्तीय व्यवस्थालगायत संरचना थिएन ।
ओली सरकारले काम गरिरहँदा झण्डै ३ वर्ष संवैधानिक आयोेगहरु पदाधिकारी विहिन रहे । संसदमा पेश भएका कैयौं विधेयकहरु छलफलमै नलगिकन थन्क्याएर राखिएका थिए । सरकारले संसदमा पेश गरेका प्रस्तावहरु निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैन थिए । बल्लतल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरु त्यहिँ अड्कन्थ्यो । राजदुत नियुक्त गर्न दिइँदैनथ्यो । त्यतिमात्र हैन सरकारलाई अप्ठेरो पार्न मिडिया, अदालत, तथाकथित नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जाल, पार्टीका जनसंगठन, देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरु आदिलाई प्रयोग गरिए ।
अनेक अवरोधका वाजुत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वास्थ्य प्रतिकुलताका बाबजुद १८ घण्टाको खट्नुभयो । प्रधानमन्त्री आफै, मन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फिल्ड निरीक्षणको काम भइरह्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनुगमनको अनुगमन प्रणाली स्थापना गरियो ।
अबको बाटो
२०५१ सालदेखि हालसम्म नेपालमा जुनजुन बेलामा नेकपा एमालेका सरकारहरु बनेका छन् ती ती बेलाहरुमा विकासका कामहरुमा सिर्जनात्मकता र तिब्रता आएका छन् । देशको राष्ट्रियता बलियो भएको छ र नयाँनयाँ नीतिहरुमार्फत देशलाई अग्रगति दिइएको थियो ।
तर ओली सरकारले गरेका कामहरुदेखि आत्तिएर प्रतिक्रियावादीहरु र तिनका मतियारहरुले परमादेशबाट देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार र प्रदेशमा पनि गन्तव्यबिनाको वहुरुपिया सरकारहरु निर्माण गरेका छन् । एकातिर यिनले देशलाई गन्तव्यहीनता र अराजकतातर्फ लैजाने र राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्ने काम गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ विकासका काममा कछुवागति प्रारम्भ भएको छ । यो अवस्थालाई हामीले छिटोभन्दा छिटो तोड्नुपरेको छ ताकि पुनः एमाले सरकार निर्माणमार्फत विकासका काममा तिब्रता दिन सकियोस् ।
