काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा झन्डै एक सातादेखि अवरुद्ध मुद्दा सुनुवाइ आज पनि ठप्प भएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ गरी पीडितलाई न्याय दिने बाचा गरी वकिल र न्यायाधीश भएकाहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छैन ।
सर्वोच्चका केही निहित स्वार्थबाट प्रेरित वकिल तथा न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै विरोध गरेका कारण सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत अलपत्र परेका छन् ।
आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूले आइतबारबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने बताए पनि ११:३० बजेसम्म बन्दीका रिट सुनुवाइ गर्न न्यायाधीशहरू इजलास गएका छैनन् । इजलास नजाँदा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
कानुन व्यवसायीहरू प्रधानन्यायाधीशको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएर कालो र सेता कपडा बाँधेर सर्वोच्च परिसरमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने आन्दोलनरत न्यायाधीश आज पनि आन्तरिक छलफल भन्दै एक ठाउँ भेला भएर छलफल गरिरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले उपस्थित सबै न्यायाधीशका लागि कललिस्ट (मुद्दा सुनुवाइको सूची) सार्वजनिक गर्नुभएको छ । तर केही भ्रष्टाचारमा लिप्त वकिलहरुले कानुन विपरीत आन्दोलन गरेका छन् ।
बुधबार र बिहीबार प्रधानन्यायाधीश जबराले बन्दीका समेत रिट आफ्नो एकल इजलासमा राखेर मुद्दा सुनुवाइ गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा एउटा र न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा बैंकिङ कसुर अभियोगमा कारागारमा रहेका कमल ज्ञवालीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको पेसी तोकिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा समेत एउटा बन्दीका रिट सुनुवाइका लागि तोकिएको छ । सुनसरीको झुम्कास्थित कारागारलाई विपक्षी बनाएर पुष्पराज गुरुङले दायर गरेको रिट सो इजलासमा छ । तर न्यायाधीशहरू हालसम्म यी सवै निवेदनमा सुनुवाइका लागि इजलास गएका छैनन् ।
बहस बहिष्कारको घोषणा गरेको नेपाल बारसमेत प्रधानन्यायाधीशबाहेकको इजलासमा बहस गर्न जाने निर्णयसहित कालोपट्टी बाँधेर अदालत परिसरमा भेला भएका छन् । तर न्यायाधीशहरू इजलास नजाँदा सात दिनदेखि गैरकानुनी थुनामा बसेको दाबीसहित विचाराधीन रिट अलपत्र परेको छ ।
