काठमाडौँ । कार्यपालिकामा भाग खोज्ने एवं न्यापालिलकाको गरिमा ध्वस्त पार्ने प्रधानन्यायाधीशको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशले भोलि (८ कात्तिक) देखि इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
आज बसेको न्यायाधीशहरूको बैठकले इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्दै प्रधानन्यायाधीशले डाकेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) पनि बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले नेपाल बार एसोसिएसनसँग हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने विषयमा सहमति गरेलगत्तै बसेको न्यायाधीशहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा उपलब्ध १४ मध्ये न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले मात्र बैठकमा फरक मत राख्नुभएको थियो । एक न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा कुरा उठाए पनि अन्य १३ न्यायाधीश एक पक्षमा भए पनि शर्मासमेत यो निर्णयमा सहमत भएका हुन् ।
आजको बैठकमा पाँच जना न्यायाधीशहरू भने उपत्यकाबाहिर भएका कारण उपस्थित थिएनन् ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, सपना मल्ला प्रधान, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र कुमार चुँडाल भने उपत्यकाबाहिर भएका कारण बैठकमा अनुपस्थित थिए ।
..त्यसपछि भयो इजलास र बैठक बहिष्कारको निर्णय
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैली, कार्यक्षमता र नियतमाथि सडकमा प्रश्न उठ्न थाल्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच चर्चा चल्न थालेको थियो– ‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायापालिकाको गरिमा ध्वस्त पारे ।’
न्यायाधीशहरू भित्रभित्रै असन्तुष्ट भइरहँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा एक्कासि प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको खबर सार्वजनिक भयो । तीन दिन बित्न नपाउँदै कोटामा नियुक्त भएका भनिएका मन्त्रीले राजीनामा दिए ।
मन्त्रीको राजीनामापछि पनि प्रधानन्यायाधीश जबरासँग असन्तुष्ट न्यायाधीश भित्रभित्रै मुर्मुरिए पनि बोल्न सकेका थिएनन् ।
तर, जब पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरम र नेपाल बार एसोसिएसनले एकसाथ जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने विषय उठाए, त्यसपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू समेत खुलेर जबराको कार्यशैलीविरुद्ध उत्रिए ।
आफूमाथि प्रश्न उठेपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् पाँच जना न्यायाधीश र नेपाल बारका पदाधिकारीसँग बेग्लाबेग्लै भेट गरे ।
नेपाल बार दुई बुँदे मौखिक सहमति गरेर अलिकति पछि हट्यो । तर, सर्वोच्चमै कार्यरत न्यायाधीशहरूको चित्त बुझेन । चित्त नबुझाएका १४ जना न्यायाधीशहरू (जो आइतवार सर्वोच्चमा हाजिर भएका थिए)को बेग्लै छलफल सुरु भयो ।
प्रधानन्यायाधीशका शृंखलाबद्ध कमजोरीबारे समीक्षा गरेका उनीहरूको सामूहिक निष्कर्ष छ– कुनै सुधार गरेर पनि अब प्रधानन्यायाधीश जबरालाई मान्छेले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बैठकमा सहभागीमध्ये एक न्यायाधीशले कसरी इजलास र फुल कोर्ट बैठक बहिष्कारको अवस्थामा न्यायाधीशहरू पुगे भनेर बताएका छन् । उनको भनाइ जस्ताको तस्तै :
अब के गर्ने भनेर छलफल हुँदै थियो । मत, अभिमत आए । सबैको सल्लाह भयो- एक पटक प्रधानन्यायाधीशलाई भेटौँ । उहाँलाई पनि भन्ने मौका दिऔँ भन्ने कुरा चलिरहेको थियो ।
त्यहीबीचमा फुल कोर्ट बोलाइएको एउटा पत्र आयो । बारसँग प्रधानन्यायाधीशको सहमति भएको बेहोरासहितको पत्र आयो, जसमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दिएको प्रतिवेदन र वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइसेन्ससँग सम्बन्धित विषयमा बारका पदाधिकारीसहित छलफल गर्ने भनेर पत्र आयो ।
त्यो पत्र आइसकेपछि अब हामी यस्तो छलफल गरिरहेका छौँ । प्रधानन्यायाधीशलाई थाहा छ । हामीसँग सल्लाह गरेर मात्र पत्र पठाउनुपथ्र्याे । यस्तो पत्र पठाएर बारसँग लगेर हामीलाई भिडाउने भनेर न्यायाधीशहरू आक्रोशित भए ।
त्यसपछि सबैको सल्लाह भयो, अब फुल कोर्टमा पनि नजाने र भोलि ११ बजे फेरि बैठक बस्ने । भोलिको इजलासमा यो विषय टुंगो नलागेसम्म नबस्ने भन्ने कुरा भयो ।
न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष थियो- अब प्रधानन्यायाधीशले सुधार गर्न सक्दैनन् । उनीबाट सुधारको संभावना छैन, उनले निकास दिनुपर्छ ।
न्यायाधीश मनोजकुमार कर्णले अन्तिमसम्म प्रधानन्यायाधीशको ‘डिफेन्स’ गर्नुभयो । तर, सबै एकातिर भए । ईश्वर खतिवडा नेपालबाहिर भएर उपस्थित हुनुभएन भने सपना मल्ल प्रधान, अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुँडाल र तेजबहादुर केसी काठमाडौंबाहिर भएर उपस्थित हुनुभएन । बाँकी सबै उपस्थित थियौँ ।
प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाका विषयमा कुरा भइरहँदा न्यायाधीश हरि फुयाँलले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने गरी जारी गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा कुरा उठ्यो ।
न्यायाधीशहरूले यो विषयमा कुरा उठाएपछि फुयाँलले लामो स्पष्टीकरण दिए । उनले आफूले उक्त आदेश असल नियतले गरेको प्रष्ट पारे ।
उनले कुन अवस्थामा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने, कुन अवस्थामा नबस्ने, बिचाराधीन विषयमा पूर्वन्यायाधीशहरूले कतिसम्म बोल्न मिल्ने र बारले कतिसम्म बोल्न मिल्ने, बहस गरेकाहरूले कतिसम्म बोल्न मिल्ने भन्ने विषयमा व्याख्या भएर यो विषय टुंगियोस् भन्ने सदासयताका साथ आदेश गरेर सुनुवाइको मिति तोकिएको स्पष्टीकरण दिए । साथै, उनले प्रधानन्यायाधीशसँगको असन्तुष्टि पनि १४ जना न्यायाधीशसँग पोखेका थिए ।
आदेश गरेपछि अहिलेसम्म पेसी तोकेर यस विषयमा सुनुवाइ नगरेर आफूलाई विवादमा तानेको भन्दै फुयाँलले गुनासो गरे । उनले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर पटक पटक पेसी तोक्न आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत जनाए ।
त्यसपछि फेरि सुरु भयो कार्यपालिकामा भाग खोजेको विषय । न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको भागमा नियुक्ति नभएको भए किन नियुक्त हुने व्यक्तिले राजीनामा दिए त ? भन्दै प्रश्न उठाए । प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा उनीविरुद्ध यति धेरै प्रश्न उठेपछि सर्वसम्मत रूपमा इजलासमा नजाने र फुल कोर्ट बैठकमा पनि नजाने निर्णय लिएका छौँ ।
