धनगढी । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संघीय संसदबाट पारित हुने बताउनुभएको छ ।
बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको निरीक्षणका लागि गृह प्रदेश सुदूरपश्चिममा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार धनगढीमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा ‘एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पारित हुने’ बताउनुभएको हो ।
‘एमसीसी नेपालकै कानुनको अधिनमा रहेर लागू हुने हो,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो,‘बाहिरी हल्ला फैलाएर त्यसको गलत प्रचार गरिएको छ, त्यस्ताे हाेइन, एमसिसी नेपालको हितमा छ, नि:शर्त पास गर्नुपर्दछ ।’
५० करोड अमेरिकी डलरको यो परियोजनाबाट नेपालमा विद्युतीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने योजना रहे पनि संसदबाट पारित हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन र दीर्घकालीन राहत प्याकेज घोषणा हुन्छ : देउवा
प्रधानमन्त्री देउवाले बेमौसमी बाढीपहिरोबाट भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार बिहान धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले बाढीपहिरोले ठूलो धनजनको क्षति भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन राहत प्याकेज घोषणा गर्ने बताउनुभयो ।
संघीय सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेलाई लिएर बिहीबार सुदूरपश्चिम पुगेका देउवा आज शुक्रबार काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम छ । पछिल्लो एक साताको बाढीपहिरोका कारण एक सयभन्दा बढीको ज्यान गएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । किसानले भित्र्याउन लागेको धान पनि वर्षाले नष्ट गरिदिएको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकार के हुन्छ ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हेरफेर हुने चर्चा चलिरहँदा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले यसबारे छलफल नै नभएको बताएका छन् ।
शुक्रबार बिहान धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले यसबारे सत्ता गठबन्धनमा कुनै छलफल नभएको र काठमाडौं गएर छलफल हुने बताउनुभयो ।
बिहीबारमात्र बाग्मती सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले आलोपालो मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको थियो ।
सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रदेश सभामा माओवादी दोस्रो दल हो ।
तर, पहिलो दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र तेस्रो दल कांग्रेसका प्रदेशस्तरका नेताहरू सरकार हेरफेर हुनुपर्ने भन्दै नेतृत्वसँग लबिङ गरिरहेका छन् । एकीकृतबाट भौतिकमन्त्री रहेका दीर्घ सोडारी र कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधुपमा रहे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले यसबारे छलफल नै नभएको बताउनुभएको हो ।
सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका १४, माओवादी केन्द्रका १३, कांग्रेसका १२ र एमालेका १० सांसद छन् । यसैगरी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका १-१ सांसद छन् ।
