काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एमसीसी र भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरु तथा विरोध गर्नेहरुमाथि कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । एमसीसी र भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भएको भन्दै मित्रराष्ट्रविरुद्ध गतिविधि गर्नेमाथि कारवाहीको चेतावनी दिने गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिका आधारमा कसैमाथि कारवाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले भदौ १८ गतेको गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारवाही नगर्नू नगराउनू भनी आदेश दिएको हो ।
संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा कसैलाई कारवाही नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विदेशी सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । गृह मन्त्रालयको १८ भदौको सूचनाका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विरोधमा आन्दोलन चर्किएपछि गृह मन्त्रालयले १८ भदौमा सूचना जारी गरेको थियो, जसमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा नकारात्कक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो ।
साथै यस्तो गर्नेहरुको सुक्ष्म निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरुमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयले बताएको थियो ।
सर्वोच्चले भने संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र यस अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी गर्ने बताएको छ ।
गृहमन्त्रालयका दुईवटा विज्ञप्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै नेपालका लागि नेपाली पार्टीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।