काठमाडौं । देउवा सरकारले वितरण गरेको पदक विवादित भएको छ । सरकारले देशका विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने विशिष्ट महानुभावहरुलाई दिनुपर्ने पदक तथा विभूषणको मनपरी ढंगले दुरुपयोग गरेको छ ।
सरकारले राज्यद्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिहरुलाई दिनुपर्ने पदकको दुरुपयोग गर्दै पूर्वाग्रही ढंगले ओली सरकारलाई विस्थापित गर्ने फैसला गरेका न्यायाधीशहरूलाई पुरस्कृत गरेको छ ।
देउवा सरकारले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुलाई पदक दिएको छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालले प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पदक पाउनुभएको छ ।
देउवालाई साथ दिएका झलनाथ खनालले राष्ट्र गौरव पाउनुभएको । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरालाई महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप दिइएको छ ।
परमादेश दिलाउन हात धोएर लागेका अधिवक्ताहरु रमनकुमार श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दीले सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप पाउनुभएको छ ।
कांग्रेस निकट पत्रकाहरु तारानाथ दाहाल, सुरेश आचार्य, प्रतीक प्रधान, हरिविनोद अधिकारी, अजयबाबु शिवाकोटी, कविर राणा, अनिता विन्दु, माओवादी नजिक ओम शर्मा, महेश्व दाहाल, प्रचण्ड नजिक कृष्णज्वाला देवकोटालगायतले पदक पाउनुभएको छ ।
उता नेकपा एमालेका उपनेता सुवास नेम्बाङले एमालेले आइतबार आयोजना गरेको संविधान र राष्ट्रिय दिवस कार्यक्रममा बोल्दै भन्नुभयो , ‘ओली सरकारलाई स्थापित गर्ने फैसला गरेका अदालतका सम्बन्धित न्यायाधीशहरु, सरकारकाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयास गर्नेहरु पक्षहहरुले महत्वपूर्ण पदक पाउनुभयो ।’
राष्ट्रपतिबाट बाँडिएको पदकले देश कतातिर अघि बढिरहेको छ भन्ने संकेत मिल्ने भन्दै उहाँले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले सबैलाई विश्वस्त तुल्याउँदै थप प्रतिबद्धता गर्नुपर्नेमा पुरस्कारको घोषणा गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
दिल्लीमा बसेर एमाले फुटाउन भूमिका खेल्नेले समेत पदक पाएको भन्दै नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘एकजना साथी दिल्लीबाटै पार्टी फुटाउन भूमिका खेल्नेले मेडल पाए । यहीँ सक्रिय दुईजनाका परिवारले मेडल पाउनुभयो । कसैले मरणोपरान्त पाउनुभयो । ओली सरकारविरुद्ध मुद्दा लगाउने मेडल पाएछन् । मुद्दा लगाउन भूमिका खेल्ने कानुन व्यवसायीले पनि मेडल पाउनु भएछ । अरु हिसाबले भूमिका खेल्नेले मेडल पाउनु भएछ । मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशले पनि मेडल पाउनुभएछ ।’
पारी चितुवा करायो वारी सिंगारी हरायो भनेजस्तै संविधान दिवसकै पदकको घोषणा गरिनु उचित नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गर्छु, यस्तो सन्देश जान दिनुहुँदैन । यहाँहरूले तुरुन्तै यो दिएको मेडललाई हामी अस्वीकार गर्छौं भन्नुस् । अस्वीकार गरिदिएको घोषणा गरिदिनुस् ।’
पदक बहिस्कार
सरकारले २०७८ को संविधान दिवसको अवसर पारेर ९०३ जनालाई राष्ट्रिय विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, तीमध्ये केहीले भने उक्त विभूषण नलिई बहिष्कार गरेको छ ।
बहिष्कार गर्नुको कारण भने कोहीले आफूले संविधानलाई नै नमानेको बताएका छन् भने कोहीले भने पदक वितरण दलीय प्रभावमा परेकाबाट मुक्त हुन नसकेकाले बहिष्कार गरेका प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्वमन्त्री पीएल सिंह र कार्टुनिस्ट रविन सायमीले सरकारबाट विभूषण नलिने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले सिंहलाई ‘सुप्रशिद्ध प्रबल जनसेवाश्री’ र सायमीलाई ‘प्रबल जनसेवा श्री’बाट विभूषित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वर्तमान संविधानलाई आफूले स्वीकार नगरेकाले विभूषण अस्वीकार गरेको सिंहको भनाइ छ । ‘यो सम्मान ग्रहण गर्नु मेरो नैतिक मान्यताविरुद्ध छ । मैले २०४७ को संविधानको षड्यन्त्रपूर्ण हत्यापछि ल्याइएको यो संविधानलाई स्वीकार गरेको छैन। त्यसैले यो संविधानअन्तर्गत दिइएको यो विभूषण मलाई स्वीकार्य छैन।’ सिंहले भन्नुभयो । यस्तै सायमीले पदक वितरण दलीय प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेकाले विभूषण नलिने निर्णयमा पुगेको बताउनुभयो ।
‘सरकारले मलाई प्रबल जनसेवा श्रीबाट विभूषित गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । तर हाललाई यो विभूषण ग्रहण नगर्ने निर्णय गरेको छु,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन् । यस्तै पत्रकार हरिबहादुर थापाले पनि सुप्रबल जनसेवाश्री पदक अस्वीकार गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।
सम्मानित हुनेहरुको नामावली गत भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेको थियो ।
