काठमाडौं । पछिल्लो समय शेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले सोमबार गभर्नर अधिकारीलाई टेलिफोनमार्फत् उक्त निर्देशन दिनुभएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शेयर बजारमा पछिल्लो परिस्थितिका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीति र निर्देशिकापछि पुँजी बजारमा देखिएको स्थितिका सम्बन्धमा उहाँले गभर्नर अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
टेलिफोन कुराकानीका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले पुँजी बजारमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिलाई सहज बनाउन निर्देशन दिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ । ‘उहाँले कहाँ के सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न गभर्नरलाई भन्नुभएको छ,’ सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
जवाफमा गभर्नर अधिकारीले आवश्यक प्रक्रिया मिलाई परिस्थिति सहज बनाउन प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
शेयर लगानीकर्ताहरुले गलत नीति बनाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन् । आफ्नो सम्पत्ति धितोमा राखेर क्षमताअनुसार ऋण लिन पाउने सहज व्यवस्थालाई अप्ठेरो बनाउँदै शेयर धितो ऋणमा सीमा तोकिदिएको भन्दै लगानीकर्ताहरु रुष्ट बनेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँ र एक व्यक्तिले बढीमा १२ करोड रुपैयाँमात्रै शेयर धितोमा ऋण लिन सक्ने नियम बनाएको छ । यसअघि यस्तो सीमा तोकिएको थिएन । अहिले करोडौं रकमको शेयर भए पनि त्यो धितोमा राखेर जम्मा १२ करोड रुपैयाँमात्रै ऋण लिन सकिन्छ।
यो व्यवस्थापछि लगातार शेयर बजार घटिरहेको छ । बजारमा निकै ठूलो नकारात्मक असर पार्ने निर्णय गरेको भन्दै लगानीकर्ताहरुले पुँजी बजार सुधार संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् ।
यसैबीच सेयर धितो कर्जा सीमाको विरोध गर्दै लगानीकर्ताहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद आधिकारीको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् ।
लगानीकर्ताहरुले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा सहित बिभिन्न १६ बुँदे माग अघि सार्दै राष्ट्र बैंक अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
मौद्रिक नीतिको विरोध र लगानीकर्ताको हकहितका लागि प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको लगानीकर्ताको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरी नियोजित रूपमा तयार गरिएका नीति, कार्यक्रम र कार्यनीतिहरूले समग्र पुँजी बजारमा समस्या पारेपछि गभर्नरको राजीनामा मागिएको लगानीकर्ताको आरोप छ ।
प्रदर्शनकारीले १० कित्ता नीति हटाउन पाइँदैन, पूँजी बजारप्रति स्थायी नीति कायम गर, गभर्नरलाई बर्खास्त गरलगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकबाट पुंजी बजारको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरी विभिन्न समयमा नियोजित रुपमा तयार गरिएका नीति कार्यक्रम र कार्य नीतिहरुले समग्र पूँजी बजार अगाडि बढ्न नसकेको लगानीकर्ताले जनाएका छन् ।
प्रदर्शनपछि पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ । गभर्नरले राजिनामा दिनु पर्ने, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ल्याएको मार्जिन कर्जामा १२ करोडको सीमा हट्नुपर्ने, लघुवित्त कम्पनीहरुले वितरण गर्ने लाभांशमा लगाइएको क्याप हटाउनुपर्ने, प्रोभिजनिङ्को व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्नेलगायतका मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको समितिले जनाएको छ ।