सर्वोच्चको परमादेशबाट गठन भएको देउवा सरकार बनेको लामो समय हुँदा समेत मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न देउवा सरकार असक्षम बन्दै गएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं जनताका प्रिय नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई अनेक तरहमा जालझेल गरेर बनेको देउवा सरकारलाई जनताले रुचाएका छैनन् । यो सरकारले जनताको हितमा काम गर्न पनि सक्दैन । जनमतबाट बनेको यो सरकार पनि होइन । त्यसैले यस सरकारलाई इतिहासकै कालो सरकारका रुपमा जनताले बुझेका छन् ।
देउवा सरकारलाई टिकाउन अनेक प्रकारका एकपछि अर्को असंवैधानिक कदमहरु चालिएको छ । यसको पछिल्लो कदमका रुपमा देउवा सरकारले हठात् रुपमा राजनीतिक दल विभाजन गर्न अध्यादेश नै ल्यायो । यद्यपि यो अध्यादेशको चौतर्फी विरोध पनि गरिएको छ ।
गलत किसिमले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको बाटो खुल्ला गरे पनि मण्त्रिमण्डल भने विस्तार हुन अझै सकेको छैन । देउवा सरकार गठन भएको महिना दिनभन्दा बढी समय बित्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा देउवाको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न गठबन्धनमा सहभागी दलहरू नै तगारो बनिरहेका छन् । सरकारमा सहभागी हुने दलहरूको टुंगो लाग्न समय लाग्नु, नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो भागमा आउने मन्त्रालयका लागि मन्त्रीको नाम छान्न ढिलाइ गर्नुजस्ता कारणले मन्त्रिमण्डलाई पूर्णता दिन नसकिएको नेताहरू बताउँछन् ।
कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउने खतरा बढिरहे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति हुन नसक्नु दुःखद भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । गठबन्धन भने नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि कुर्नुपरेको बताउँदै आएको छ ।
गठबन्धनमा सहभागी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले माधव नेपाल पक्षले दल दर्ता गरेपछि सरकारले पूर्णता पाउने बताए पनि अझै अनिश्चित नै छ । नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिए पनि कानुनी रुपमा त्यो वैध नभएको निर्वाचन आयोग स्रोतले बताएको छ ।
आयोगले नेपाल नेतृत्वको दललाई मान्यता दिएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा गठबन्धनमा छलफल भएको बताइए पनि नेता नेपालको दलले मान्यता नपाउने भएकाले अझै सरकारले पूर्णता पाउने देखिँदैन ।
यता माओवादी केन्द्रबाट पनि मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लागेको छैन । माओवादीमा मन्त्री बन्नेहरुको लर्को नै लागेको छ । माओवादीमा मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिए पनि प्रचण्डे मन्त्री छान्ने सवालमा हार खाइसकेको उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुबाट देख्न सकिन्छ । गठबन्धनका नेताहरुमा सहमति नजुट्दा सरकारले पूर्णता पाउने देखिँदैन । नेपाल समूहलाई पर्खिनुपरेका कारण नै अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको नेताहरु बताउँछन् ।
यता, कांग्रेसका एक नेता भने गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको अलमलका कारण नै सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको बताउँछन् । नेपाल पक्षले सरकारमा सहभागिता जनाउने निश्चित नभए पनि उहाँलाई पर्खिनु एउटा कारण भए पनि अन्य दलहरूले समेत मन्त्रीको नाम टुंगो नलगाउँदा ढिलाइ भएको ती नेताको भनाइ छ ।
ती नेताका अनुसार सरकार अहिले गठबन्धनलाई मिलाउनमा व्यस्त छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूको अलमलका कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो । नेपाल समूहलाई पर्खिनुपर्ने अवस्था पनि छ । तर, माओवादी र समाजवादी पार्टीले पनि दलबाट सरकारमा पठाउनेहरूको नाममा निर्णय गर्न नसक्दा नसक्दा समस्या भएको छ ।
नेपाल समूह भने दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएपछि सरकारमा सहभागी हुने बताउँछ । एमालेबाट विभाजित भएर नयाँ दल दर्ताको प्रयासमा रहेको नेपाल समूहले आयोगमा निवेदन दिएको छ । आयोगले सनाखतका लागि भदौ ९ गते बोलाएको छ । सनाखतपछि दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त हुने र त्यसपछि सरकारमा जाने विषयमा छलफल हुने नेपाल समूहका नेता बताउँछन् । तर नेता नेपालले दर्ताका लागि दिएका केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावलीका कतिपय नेताहरुले असन्तुष्ट जाहेर गरेकाले दल दर्ता हुने सम्भावना देखिँदैन । नेता नेपालले पेश गरेका नामावलीमा आफूलाई नसोधी र थाहा नै नदिई नाम राखेको भन्दै १०-१२ जना नेताहरुले त्यसमा असमति रहेको र आफूहरु नेकपा एमालेमै रहेको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालहरुमा दिइसकेको अवस्था छ ।
यसप्रकार नेता नेपालले निर्चाचन आयोगमा बुझाएको दल दर्ता नहुने देखेपछि एकपछि अर्को गर्दै नेताहरुले माधव नेपालको साथ छोड्ने पक्का भएको छ ।
केही समय माधव समूहमा लागेका नेताहरुले नेकपा एमालेबाहेक यो मुलुकको समस्या समाधान अरु कुनै पार्टीले गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेपछि आफूहरू नयाँ पार्टीमा जान नसकिने संकेत गरिसकेका छन् । त्यसैले माधव नेपालले दर्ता गर्न लागेको दलमा माधव नेपाल मात्रै हुने हो कि भन्ने शंका गर्न थालिएको छ ।
