काठमाडौं । उखु किसानलाई उद्योगीले पैसा नदिएपछि न्याय माग्दै फेरि काठमाडौँ आएका छन् । उखु बिक्री गरेको रकम उद्योगीले नदिएपछि किसानहरु आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका हुन् ।
सरकार र उद्योगीले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार रकम नदिएपछि एउटै विषय लिएर पटक-पटक काठमाडौं आउनुपरेको गुनासो उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीले गरेको छ । ६ वटा उखु मिलबाट किसानले ४१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको समितिका सचिव हरेश्याम राय यादवले बताउनुभयो ।
सचिव रायले भन्नुभयो ‘हामीलाई सरकार र उद्योगी दुवैले छल गरे । ६ वटा मिलबाट ४१ करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी पाउन बाँकी छ, सरकारलाई हाम्रो बक्यौता उठाइदेऊ भन्न चाहन्छौं, सकेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर किसानको गुनासो सुनाउन चाहान्छौं ।’
सरकार नयाँ भएकाले बक्यौता उठाइदिन आग्रह गर्ने र त्यसपछि पनि रकम नउठे आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने समितिले जनाएको छ ।
सचिव यादवका अनुसार अन्नपूर्ण चिनी मिलबाट ९ करोड, श्रीराम सुगर मिलबाट ८ करोड, इन्दीरा चिनी मिलबाट २ करोड र लुम्बिनी चिनी मिलबाट तीन करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ ।
सचिव रायका अनुसार सरकारले उखु किसानलाई अनुदान दिएको तर उद्योगले हिसाब मिलान नगरेको साढे ६ करोड हाराहारी रकम किसानले पाउन बाँकी रहेको छ ।
उखु किसानहरुले भदौ ५ गतेसम्म चिनी मिलबाट आफ्ना बक्यौता भुक्तानी नपाए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाही, राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ र उखु किसानहरुले विगतमा भएको सहमति पालना नभएको भन्दै अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
उखु किसान संघर्ष समिति एवं नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयवीच २०७७ साल पौष १३ गते पाँचबुँदे सहमति दोस्रो पटक भएको थियो । सहमतिअनुसार २१ दिनभित्र उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम उद्योग मन्त्रालयले भुक्तानी गराउन जिम्मेवारी लिएको थियो । तर सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नभएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
‘उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीहरुको जायजथा विक्री गरेर भए पनि किसानहरुलाई भुक्तानी गराउने जिम्मा लिएर पनि सम्पूर्ण भुक्तानी गराउन नसक्नु सरकारको निरीहताको सीमा नाघेको छ,’ समितिले भनेको छ,’किसानहरुको भविष्यसँग खेलवाड गरिएको छ । यसको जति भर्त्सता गरेर पनि कम नै हुनेछ । अव न्याय खोज्न कहाँ जाने ?’
किसानहरुलाई कमजोर, निमुखा सम्झेर फेरि पनि रकम नदिने षड्यन्त्र उद्योगी र सरकारबाट भएको भन्दै पुनः काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य हुने समितिको चेतावनी छ ।
‘कोरोना महामारीका कारण मानवताको ख्याल गर्दै न्यायिक संघर्षको कार्यक्रम अघि बढाउन सकिएन । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा पनि जारी रहेको अवस्था छ,’ संघर्षरत किसानहरुले भनेका छन्,’अब पनि भदौ ५ गतेसम्म किसानहरुको सम्पूर्ण भुक्तानी भएन भने पुनः उखु किसानहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ । यसबाट उत्पन्न सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हुनेछ ।’
हेर्नुहोस् उखु किसानद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्ति