यहाँको भौगोलिक सुन्दरता तथा जैविक एवं प्राकृतिक विविधताले मुलुकको सुदूरपश्चिम क्षेत्र जति सुन्दर छ, यस क्षेत्रमा कायम रहेका कुप्रथाहरुले भने यो सुन्दर पक्षलाई नै छायाँमा पारिदिएको महसुस हुने गर्दछ । विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र, प्राकृतिक तथा जैविकि विविधता र बहु सांस्कृतिक परम्पराले सुदूरपश्चिम क्षेत्र निकै चर्चामा रहेपनि यहाँको सामाजमा व्याप्त छाउपडीलगायत महिला हिंसाका अरु अन्धविश्वासका कारण उत्तीकै मात्रामा बदनाम पनि हुन पुगेको छ । सरकारी संयन्त्र र सामाजिक संघसंस्थाहरुले जति नै प्रयास गरेपनि सुदूरपश्चिम प्रदेश भन्ने बित्तिकै अधिकांस नागरिकको दिमागमा छाउपडी प्रथा कायम रहेको क्षेत्रका रुपमा स्मरणमा आइहाल्छ । यो नहोस् पनि कसरी ? यीनै कुप्रथाका कारण यहाँका सयौँ महिलाले वर्षेनी अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ । यहाँ यस्ता वियोगका प्रसस्त उदाहरण भेटिन्छन् । कलकलाउँदो उमेरमा महिनावारी अर्थात् स्थानीय भाषामा छाउ भएपछि गोठमै बस्न बाध्य बनाइएका कारण यहाँका महिलाहरु मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य छन् । छाउपडी र त्यसमाथि अझै बोक्सीजस्ता अन्धविश्वासको जरो यो प्रदेशमा अझै उखेल्न सकिएको छैन । यीनै कुप्रथाहरुले अझै पनि यहाँका महिलाहरुको ज्यान लिइरहेको छ ।
यो प्रदेशको नौ जिल्लामध्ये सातवटा पहाडी जिल्लाका अधिकांस महिलाहरु छाउपडी प्रथाका कारण वर्षेनी मृत्युको शिकार हुन बाध्य भएका छन् । छाउपडी प्रथाका कारण वर्षेनी दर्जर्नौं महिला अकालमै ज्यान गुमाउन पनि बाध्य छन् । त्यसको खासै रोकथाम तथा उन्मुलन हुन सकेको छैन । यहाँका पहाडी जिल्लाहरुमा अहिले पनि विभन्न अन्धविश्वास कायमै रहेका कारण छाउपडी प्रथाको अन्त्य हुन सकेको छैन । अहिले पनि यसैकारण ठूलो सङ्ख्याका महिलाले वर्षेनी अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् । महिलाको अकालमै छाउगोठमा ज्यान जाने गरेको छ ।
केही समय अघि मात्र पनि जिल्लाको पुर्वीचौकी गाउँपालिकाकी २१ वर्षीया एक मिहलाको छाउगोठमा सुतिरहेको अवस्थामा ज्यान गयो । गोठमा हुने अत्यधिक जाडोका कारण राति आगो बालेर सुतेकाले आगलागीमा परेर उनको ज्यान गएको डोटी प्रहरीको अनुमान छ । त्यसैगरी छिमेकी जिल्ला अछाम रिडीकोटकी १६ वर्षीया शर्मिला भुलको पनि दुई वर्षअघि छाउपडी गोठमै मृत्यु भयो । गोठभित्र आगो बालेर सुतेकी शर्मिला बिहान मृत फेला परेकी थिइन् । गोठभित्र धुवाँले निसास्सिएर मृत्यु भएको गाउँलेले अनुमान गरे पनि उनको पोष्टमार्टम भने गरिएन ।
त्यस्तै बाजुराको कोटिला खोयाकी १७ वर्षीया भावना मल्लको पनि गतवर्ष नै महिनावारी भएकै समयमा मृत्यु भयो । उनी पनि छाउगोठमै मृत अवस्थामा फेला परेकि थिइन् । राति खाना खाएर सुतेकी भावना बिहान मृत फेला परेकी हुन् । उनको पनि पोष्टमार्टमबिना नै दाहसंस्कार गरिएको थियो । महिनावारी भएका महिलालाई छुनु हुँदैन र उनीहरूलाई छोएमा नर्क गइन्छ भन्ने गलत मानसिकता तथा अन्धविस्वासका कारण पनि मृतकको पोष्टमार्टम नगरिएको स्थानीयबासीको भनाई छ ।
छाउपडी प्रथाका कारण वर्षेनी दर्जर्नौं महिला अकालमै ज्यान गुमाउन पनि बाध्य छन् । त्यसको खासै रोकथाम तथा उन्मुलन हुन सकेको छैन । यहाँका पहाडी जिल्लाहरुमा अहिले पनि विभिन्न अन्धविश्वास कायमै रहेका कारण छाउपडी प्रथाको अन्त्य हुन सकेको छैन ।
यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । यीनै सामाजिक कुप्रथाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात पहाडी जिल्लाका महिलाहरु सामाजिक हिंसामा पिल्सिन बाध्य भएका छन् । यहाँका महिलामाथि हुने सामाजिक हिंसाकै कारण मृत्युको मुखमा धकेलिने गरेको सो क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाको भनाई छ । सामाजिक कुसंस्कारकै कारण महिला समाजका हरेक गतिविधिमा अगाडि जान नसक्नुका साथै अकालमै मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य हुने गरेको महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी डोटीकी सीता रायमाझीले बताउनुभयो । “लैंगिक रूपमा पनि देशको अन्य क्षेत्रभन्दा सुदूरपश्चिममा पुरुष सरह महिलाले सामाजिक कार्यक्रममा खुलेर सहभागी हुन पाउँदैनन”,उहाँले भन्नुभयो, “जसले गर्दा महिलाले आफ्नो समस्या खुलेर राख्न पाउँदैनन् र मनमा गुम्साएर राख्न बाध्य छन् ।” सामाजिक परिबन्धका कारण महिनावारी भएका समयमा गोठभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यताले धेरैको अकालमै ज्यान पनि जाने गरेको दिपायल सिलगढी नरपालिका–४ पिपल्लाकी अर्की स्थानीय महिला तुलसी शाहीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नभयो, “महिनावारी भएको समयमा गोठभित्र बस्दा सर्प, कीरा, बाघ भालुको आक्रमणबाट महिलाको ज्यान गएका घटना धेरै छन् तर यो देख्दादेख्दै पनि छाउगोठजस्तो कुप्रथाको अन्त्य हुन भने सकेको छैन ।”
छाउपडी कुप्रथामा बढी विश्वास गर्ने यहाँका पहाडी जिल्लामा पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा २० जनाभन्दा बढी महिला तथा किशोरीको छाउपडी गोठमै विभिन्न कारणले ज्यान गएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपालयले जनाएको छ । यहाँका छाउपडी मानिने जिल्लामा विभिन्न संघसंस्थाले छाउपडी प्रथा निवारणका लागि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि गाउँघरमा व्याप्त सामाजिक कुप्रथाका कारण घटना न्युनीकरण हुन नसकेको महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ कुमालीकोटकी स्थानीय मालती कठायतले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कानुनमा मात्रै छाउपडी हटाउने कुरा भएको र व्यवहारमा लागू नभएका कारण सुदूरपश्चिमको छाउपडी प्रथा हट्न सकेको छैन् ।” सामाजिक क्षेत्रका उच्च ओहदामा महिला पुग्न नसक्नुले कुसंस्कारमै पिल्सिनुपरेको उहाँको भनाइ छ । बाटोघाटो नजिक मन्दिर, देवालय हुँदा पनि महिनावारी भएका महिलाले बाटो काटेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता ग्रामीण बस्तीमा अझै कायमै रहेको छ । यतिमात्र नभई महिनावारी भएका छात्राहरु समेत विद्यालय नजाने गरेका छन् ।
जिल्लामा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाले जनचेतनाका कार्यक्रम लागू गरे पनि सामाजिक कुसंस्कारको प्रभावले महिलाहरू महिनावारी भएका बेला आफैँ सामाजिक काममा, मेला जात्रा, विद्यालय जान नमान्ने गरेको सामाजिक कार्यकर्ताहरुको अनुभव छ । सामाजिक कुसंस्कारको अर्को रूप बोक्सी प्रथा पनि सुदूरपश्चिमका तराइ क्षेत्रमा बढ्दो छ । बोक्सीकै आरोपमा कैलालीको बेलादेवीपुरमा विसं २०६९ चैत २३ गते क्रुर यातनाको शिकार बनेकी राजकुमारी रानाको मानिसक समस्याकै कारण गएको मङ्सिरमा मृत्यु भएको छ ।
कथित बोक्सीको आरोपमा स्थानीयले मलमूत्र खुवाएर राजकुमारीलाई निर्घात कुटपिट गरेका थिए । घटनापछि उहाँ समाजमा सहज रुपमा घुलमिल हुन डराउने गर्नुभएको र उहाँको पहिलेको भन्दा व्यवहारमा पनि परिवर्तन भएको स्थानीयको भनाई छ । त्यही घटनामा शारीरिक तथा मानसिक यातना पाएकी उहाँको चिन्ताले मृत्यु भएको उहाँका परिवारजन बताउँछन् । उता गतवर्ष मात्रै किशोरी राधा चौधरीलाई बोक्सीको आरोपमा भोलेबाबा भनिने स्थानीय झाँक्रीले मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेको दृश्य त सामाजिक सञ्जालमै आएको थियो ।
यस्ता खालका सामाजिक हिंसाका कारण समाजबाट तिरस्कृत हुनुपर्ने त्रासले पीडित महिलाले आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउने गरेको छ । महिलाका प्रगतिको बाधक सामाजिक हिंसा नै प्रमुख रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुदूरपश्चिम प्रदेशमा घरेलु हिंसा, बहुविवाह, बलात्कार, यौनहिंसा, मानव बेचविखन र सामाजिक हिंसा (बोक्सी, छाउपडी) महिला प्रगतिको बाधक भएको छ यसको पहिला अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।”
पितृसत्तात्मक सोचले पनि यहाँका महिला अगाडि बढ्न नदिने तगारो बनेको जिल्ला इन्सेक डोटीका प्रतिनिधि दीर्घ खत्रीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बोक्सीको निहुँमा कुटपिटका साथै गाउँ निकाला गरिनु, महिनावारी भएपछि खुला रूपमा सामाजिक कार्यक्रम, मेलापर्व, विद्यालयमा जान नपाउँदा महिला तथा बालिकामा सामाजिक हिंसाको छाप पर्ने गरेको छ ।”
कानुनी अज्ञानताका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण भेगमा सामाजिक हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेको कानुन व्यवसायी शंकरदीप मडैले बताउनुभयो । “लैङ्गिकताका आधारमा कुनै किसिमको भेदभाव गरिनु हुँदैन भन्ने नयाँ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधान महिलामैत्री छ तर त्यो कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा हिंसाका घटना बढ्ने गरेका छन् ।” सुदूरपश्चिममा महिलाहरु मात्रै काममा जोतिने तर श्रीमान्हरु भने रक्सी पिउने र तास खेल्ने समस्या रहेको पाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पत्नी काममा खटिने र पति फुर्सदिलो बन्नु पनि घरेलु हिंसाको एउटा प्रकार हो, सबैले समान काम गरे हिंसा घट्ने प्रबल सम्भावना छ ।” सुदूरपश्चिममा पुरुष र महिलालाई सँगै राखेर कानुनी ज्ञानका साथै सचेतना जगाउनु पर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाई छ । महिला हिंसाका घटना हुने बित्तिकै गाउँघरमै मिलाउँदा पनि पीडकले प्रश्रय पाउने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । पीडकलाई उन्मुक्ति दिइँदा घटना दोहोरिने सम्भावना बढ्ने गरेको सामाजिक क्षेत्रमा कामगर्ने महिलाहरु बताउँछन् । पीडक पक्ष चनाखो हुँदा महिला हिंसाका घटना दोहोरिने गरेको यहाँका अधिकारकर्मीको बुझाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य अपराधिक क्रियाकलाप भन्दा पनि महिलाजन्य हिंसाका घटना बढी हुने गरेको पाइएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख उत्तमराज शुवेदीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक कुप्रथाका कारण महिला हिंसाका घटना हुने गरेको छ, समयमै यसको रोकथाम गर्नु जरुरी छ ।” महिलालाई शारीरिक र मानसिक मात्र नभइ श्रममा समेत विभेद हुने गरेको पनि यहाँको अर्काे समस्याका रुपमा पाइएको उहाँको भनाई छ । महिला र पुरुष मजदुरलाई ज्यालामा विभेद गरिँदा महिला मानसिक रूपमै कमजोर हुने गरेका छन् । कुटपिट, गालीगलौज, घर निकाला, बहुविवाह, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, मानव बेचविखनका साथै सामाजिक हिंसा (बोक्सी प्रथा, छाउपडी र देउकी) नै सुदूरपश्चिममा महिला प्रगतिको बाधक बनेको सो क्षेत्रमा काम गर्ने स्थानीय अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । (रासस)
