काठमाडौँ । आज ८ मार्च अर्थात् १११ औँ अन्तरराष्ट्रिय नारी दिवसको दिन । महिला समानता र जागरूकताका लागि आज विश्वभर यो दिवस मनाइन्छ ।
महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र समानताका विषयहरु अहिले विश्वभर नै यस दिवसका विषय बन्ने गरेका छन् । यो दिवस मनाउन थालिएको शताब्दि पुगेको छ तर अहिले पनि विश्वभर नै महिलाले समानता र आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाइरहनु परेको छ । महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा, असमानपूर्ण व्यवहार अहिले पनि पूर्ण रुपमा रोकिएको छैन । अहिले पनि विश्वका अधिकांश भूभागका महिलाहरुले अधिकारकै लागि आवाज उठाइरहनुपरेको छ । त्यसैले आज पनि संसारभरका महिलाहरु आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाएका छन् । नेपालमा पनि महिलाका यस्तै आवाजहरुलाई बुलन्द पार्न दिवस मनाउने गरिएको छ ।
समयको परिर्वतनसँगै महिला सशक्त हुँदै गएका त छन् तर उनीहरुमाथि हुने हिंसा भने रोकिएको छैन । पछिल्लो समयमा विद्युतीय अपराध बढ्दै गएको छ । त्यसको मारमा महिला धेरै पर्ने गरेका छन् । पारिवारिक रिसका कारण बलात्कारपछि हत्या गर्ने र प्रेममा बेमेल भए वा आफूले भनेजस्तो नभए एसिड आक्रमण गर्ने जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा अझै कमी आउन सकेको छैन । तर त्यसका विरुद्ध लड्ने बल भने बढ्दै गएको छ । महिलामाथि हुने यस्ता जघन्य प्रकृतिका अपराधमा संलग्नको कारबाहीका लागि नागरिक समाज एवं राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले पनि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराई कारबाहीका लागि दबाब दिने गरेका छन् । त्यसको एउटा सफल उदाहरणका रुपमा मुस्कान खातुनमाथिको आक्रमणलाई पनि लिन सकिन्छ ।
दुई वर्षअघि १५ वर्षकी हुँदा प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेकै कारण खातुनले तेजाब हमलाको सिकार हुनुपरेको थियो । तर खातुनले त्यसका विरुद्ध आवाज उठाइन् । कानुन नै बनाएर कडा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर अभियान नै चलाइन् । यस्ता आक्रमणकारीलाई कडाभन्दा कडा कानून बनाउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल कानून बनाउन निर्देशन दिनुभयो र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा अध्यायादेशमार्फत् कानून बन्यो । खातुनले एसिड आक्रमणमा परेका महिलाको हक अधिकार र संरक्षणका लागि अभियन्ताकै रुपमा सक्रिय भएर काम गरिन् । त्यही सफलताका कारण खातुनले प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला (आइडब्ल्युओसी) पुरस्कारबाट पनि पुरस्कृत हुने भएकी हुन् । नेपालले पहिलो पटक यो साहसी पुरस्कार प्राप्त गरेको हो ।
अमेरिकी दूतावासले यही फागुन २१ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा खातुनले पुरस्कार प्राप्त गरेको र ८ मार्चकै अवसरमा एक भर्चुअल कार्यक्रममा अमेरिकी प्रथम महिला जिल बाइडेन र विदेशमन्त्री टोनी ब्लिङ्कनबाट मुस्कानलाई पुरस्कार प्रदान गरिने बताइएको छ । तेजाब हमला अन्त्यका लागि खातुनले गरेको साहसिक अभियानका लागि यो पुरस्कार दिइएको हो । खातुनजस्तै धेरै नेपाली छोरी आफ्नो अधिकारका लागि लड्न जरुरी छ । अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउन जरुरी छ ।
त्यस्तै बैतडीको अर्को एक दुःखद घटना त हामी सबैलाई ताजै छ । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधपछि हत्या गर्ने घटनाले सबै नेपालीलाई असाध्यै मर्माहत बनाएको छ । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड नै दिनुपर्ने भन्ने आवाज पनि बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । जुन नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छैन । तर सरकारले तेजाव आक्रमण गर्ने र बलात्कारका विरुद्धमा भने कडा कानून बनाएको छ ।
यौनहिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवाना गराउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएमा थप छ महिना कैद हुनेछ ।
अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा दोषी ठहर भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुट नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐन–२०६३ मा बलात्कारका घटनामा ज्येष्ठ नागरिकलाई सजाय छुट दिने व्यवस्था थियो तर अध्यादेशले त्यो व्यवस्थालाई हटाएको छ ।
सरकारले गत असोज १२ गते तेजाव आक्रमणसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी एसिड आक्रमणकारीलाई कुनै पनि अवस्थामा २० वर्ष सजाय तोकिएकोमा २० वर्ष नै सजाय काट्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशमा एसिड आक्रमण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा पनि उद्योग गरेको मानिने र यस्तो उद्योगमा १० वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । एसिड आक्रमण गरेको प्रमाणित भएमा भने २० वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्नेछ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले यी दुई अध्यादेश जारी गरेको हो । अहिले यी दुवै अध्यादेश राष्ट्रियसभामा पेश भएका छन् ।
सरकारले महिला हिंसा नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । तर सोचेअनुरुप महिला हिंसाका घटनामा भने नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन । “संविधान र कानूनमा महिलाका हकको राम्रो व्यवस्था गरिएको छ”, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुरीकुमारी महतोले भन्नुभयो, “संविधान र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिला हिंसा न्यूनीकरण हुन सकेन, यस विषयमा हामी धेरै चिन्तित छाँै ।” मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि लैङ्गिक समानता नीति लागू गरेको छ । तिनै तहका सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । “महिला समानता र सशक्तिकरणका लागि शिक्षा र आर्थिक पक्ष बलियो बनाउन जरुरी छ”, मन्त्री महतोले भन्नुभयो, “शुरुमै महिला हिंसा हुन नदिनका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।”
पछिल्लो समयमा राजनीतिक ओहदामा रहेका महिलाले समेत हिंसाको सामना गर्नु परेको दुःखद अवस्था छ । नेपालको संविधानको रक्षक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रिय सभाका सदस्य कोमल ओलीलाई राजनीतिक दलका नेताबाटै चरित्रसँग जोडेर टिप्पणी भयो । नेपालको समग्र राजनीतिक क्षेत्रले यस देशका महिलालाई कसरी हेर्दोरहेछ भन्ने कुरा त यस्ता एकाध घटनाका आधारमै विश्लेषण गर्न मिल्दैन तर यस्ता टिप्पणीले महिला अधिकार कसरी हनन् भएको छ भन्ने विषयमा भने राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनैपर्छ ।
कानून बनाउने र यसको पालना समेत गराउने ठाउँमा रहेका महिलाले समेत न्यायका लागि न्यायालय धाउनुपर्ने अवस्था अझै पनि नेपालमा कायमै छ भने अबोध नागरिकको अवस्था झन् कस्तो होला भनेर पनि सबैले महसुस गर्नुपर्दछ । “सार्वजनिक ओहदामा भएका महिलाले त समाजमा हिंसा भोग्नु परेको छ”, राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले भन्नुभयो, “सामान्य अरु महिला कसरी बसेका होलान्, सहज कल्पना गर्न सकिन्छ ।” जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाका विषयको दायित्वबाट कोही पनि पन्छिन नमिल्ने र समाजमा पीडितलाई संरक्षण गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न जरुरी रहेको उहाँको बुझाइ छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले कानूनले महिला सशक्तिकरणका गर्न धेरै कार्यक्रम ल्याएको र तुलनात्मक रुपमा महिला आ–आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिया भएर काम गरिरहेको सुनाउनुहुन्छ । “संविधान र कानूनले पनि महिलालाई अधिकार दिएको छ, पहिलाको तुलनामा अहिले महिला आफ्नो अधिकार खोज्ने भएका छन्”, उहाँले थप्नुभयो, “आफ्नो हक अधिकार खोजेर काममा अग्रसर हुनु पनि महिला सशक्तिकरणको एउटा पाटो हो ।”
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । “प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ” भनी संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको छ । साथै, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ । उक्त हकमा कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । तर भएका कानूनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिलाले अहिले पनि आफ्नो अधिकार, समानता र अन्यायका लागि आवाज उठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
यो वर्ष ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार : समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने नाराका साथ महिला जागरूकता गराउने दिवसकै रुपमा आज नेपालमा पनि मनाइँदै छ । राजनीतिक तवरबाट शुरु भएको भएता पनि हाल महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र समानता जस्ता विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका विषय हुने गरेका छन् । यो दिवस सर्वप्रथम सन् १९०९ फेब्रुअरी २८ मा मनाइएको थियो । सन् १९१० मा महिलालाई मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्जा प्रदान गरिएको थियो । सन् २०२१ मा आइपुग्दा विश्वभर १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइएको छ । यो दिसव मार्च महिनाभर नै मनाउने गरिएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोसलिस्ट पार्टीले २८ फेब्रुअरी १९०९ मा सर्वप्रथम महिला दिवसको आयोजना गरेको थियो । सोसलिस्ट पार्टीले सन् १९०८ को अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिकको आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेब्रुअरी १९०९ का दिन महिला दिवस मनायो । यसपछि यो फेब्रुअरीको अन्तिम आइतबारको दिन मनाइन थालियो । सन् १९१० मा सोसलिस्ट इन्टरनेशनलको कोपेनहेगनमा सम्पन्न सम्मेलनमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्जा प्राप्त भयो । त्यस समय यसको प्रमुख ध्येय महिलालाई मताधिकार दिनु थियो । त्यस समय महिलालाई मत दिने अधिकार कतिपय देशमा थिएन । यसरी महिला समानता र सशक्तिकरणका लागि यो दिवस विश्वभर नै मनाउँदै आइएको छ । यसरी विश्वव्यापी मनाउन थालिएको यो दिवसका कारण महिलाको सशक्तिकरणका क्षेत्रमा केही टेवा पु¥याए पनि महिलाले अझै आफ्नो अधिकार, न्याय र समानताका लागि भने आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने नै देखिन्छ । रासस
