विद्यमान राजनीतिले लिएको बाटो

संघीय प्रतिनिधि सभाको विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि नेपालको राजनीतिमा यतिबेला तीब्र ढंगले गतिशीलता आएको छ । राजनीतिक दल विशेषका दृष्टिकोण र सोचाइहरु फरक–फरक रुपमा आएका छन् । प्रतिनिधि सभाको विघटन र निर्वाचनको घोषणालाई राजनीतिक रुपमा गलत र अनपेक्षित भन्नेहरुले प्रतिगमनको खतरा औल्याइरहेका छन् । यद्यपि, निर्वाचनको घोषणालाई लोकतन्त्रको स्वाभाविक कोर्षको रुपमा आत्मसात गर्नेहरुले भने जनताको कसीमा परीक्षण हुने विधिबाट कोही पनि भाग्न नमिल्ने बताइरहको छन् । जसरी परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमले क्रिया–प्रतिक्रियामा विविधता ल्याएको छ, त्यसरी नै यो घटनाक्रमले राजनीतिक गतिविधिलाई थप सक्रिय, गतिशील र जाग्रत पनि बनाएको छ । जसले गर्दा विविध विचारहरुको मन्थन र सक्रियताको परिणाम स्वरुप नेपाली राजनीतिको निकट आलोकमा नवीनतम् नतिजा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
राजनीति सम्भावनाको खेल हो । घटनाहरु घटिरहन्छन् । घटनाहरु कहिले अपेक्षित रुपमा घट्ने गर्दछन् भने कहिले आकश्मिक त कहिले अनपेक्षित रुपमा पनि घट्ने गर्दछन् । तर, पनि एउटा निश्चित दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा राजनीति सञ्चालन भएको हुन्छ । त्यही आधारमा घटना विकसित हुन्छ अनि त्यस घटनाले एउटा निश्चित मोड र आकार ग्रहण गर्दछ । एउटा निश्चित मोड र आकार लिनु अगाडि त्यसको बैधानिकता, प्रासंगिकता, सिद्धान्तीकीरण र सामयिकताको कसीमा जाँजपडताल हुन्छ । यस प्रकरणमा आग्रहप्रेरित पक्षहरुहरु वादी–प्रतिवादीको रुपमा दावी र दलील प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक नै मानिन्छ । यो समाज विज्ञानको सर्वमान्य नियम नै हो ।
अनुसन्धान प्रक्रियामा समस्यालाई ठीक ढंगले पहिचान गर्न सकिएन भने निष्कर्षमा पुग्न सकिदैन । तसर्थ सबैभन्दा पहिले समस्यालाई ठीक रुपमा चिन्न र बुझ्न सक्नु पर्दछ । विद्यमान राष्ट्रिय समस्या र सवालको सन्दर्भमा पनि कतिपय बुझाइहरुमा समस्या पहिचानको कमजोरी देखिन्छ । यसअर्थमा की संविधान, कानुन, नियम र विधिमा भएका व्यवस्थाहरुलाई अलिकति पनि उल्लेख नगरी प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक छ भनेर चर्का–चर्का स्वरमा आवाजहरु गुञ्जयमान गराइएको छ । वास्तवमा संविधान, कानुन, नियम र विधिमा भएको व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखी परिस्थितिको विश्लेषण गर्न खोजियो भने विद्यमानमा गरिएका प्रयासहरु अर्थहीन हुन पनि सक्दछन । गत पौष ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन र निर्वाचनको घोषणा संविधानको कसीबाट जाँचपडताल गर्दा गलत पनि हुनसक्दछ । यो बेग्लै विषय हो । निश्चित रुपमा यो समस्याको निरुपण नेपालको संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतले गर्ने नै छ । समस्या निरुपणको प्रक्रिया आरम्भ भैसकेको अवस्थामा केही दिन धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनालाई नेपालको विद्यमान संवैधानिक कसीमा ‘बेसलेस’ भनेर अहिले नै हौवा फिजाउने प्रवृत्ति देखापरेको छ– त्यसले स्वस्थ बहसको अभ्यासलाई बलियो बनाउन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुपर्नाको कारण र औचित्यबारे लिखित रुपमा जवाफ दिइसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हेर्दा नेपालको सविधानको धारा ८५ र धारा ७६ को उपधारा ७ एवं संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता र संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा रहने विशेषाधिकार एवं शक्तिको पृथकीकरणसम्बन्धी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको देखिन्छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षी हुनेहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था विद्यमान संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको दावी गरिरहेका छन । प्रतिपक्षी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा नेपालको विद्यमान संविधानको कुनै पनि धारामा स्पष्ट ढंगले ‘प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने छ’ भनेर लेखिएको छैन । यो यथार्थ हो । तर, विद्यमान संविधानमा प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनै सक्दैन र प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा पनि काँही कतै लेखिएको छैन । धारा ८५ मा– संविधान बमोजिम अगावै विघटनमा भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ बर्षको हुनेछ भनिएको छ । यसको अर्थ कहिले काँही प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नपर्ने अवस्था पनि आउँछ भन्ने नै हो । यता धारा ७६ को उपधारा ७ मा सोही धाराको उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने छ’ भनेको छ । यसको अर्थ संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ भन्ने हो ।
यहाँनेर संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ को प्रयोग प्रयोग नगरिकन किन उपधारा ७ को प्रयोग गरियो भनेर प्रश्न उठनु स्वाभाविक हुन आउँछ । सरसर्ती हेर्दा उपधारा १ र २ को व्यवस्था अनुसार केपी शर्मा ओली प्रधान मन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो । पहिले उपधारा २ अनुसार दुईवटा दल ततकालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनु भएको हो पछि अर्थात २०७५ पछि ती दुबै दल एकीकरण भई नेकपा बनेको हुनाले बुहमत प्राप्त दलको हैसियतमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु भएको सर्वविदिदै छ । अब रहयो उपधारा ३ र ५ को कुरा, गत पौस ५ गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली नत संसदीय दल नत प्रनिनिधिसभा कतै पनि वैधानिक रुपमा अल्पमतमा नपरेको हुनाले प्रधानमन्त्री आफै बहुमतको अवस्थामा रहँदासम्म अर्को सरकार बन्ने आधार नभएको हुनाले ती धाराहरु क्रियाशील हुने अपेक्षा भएन । यद्यपि विद्यमान संविधानका धाराहरुमा लेखिएका बाक्याशंहरुमा केही अस्पष्टताहरु निश्चित रुपमा छन ।
वास्तवमा नेपालको संविधानमा रहेका केही अस्पष्ट विषय र धाराहरुमा सर्वोच्च अदालतबाट थप व्याख्या तथा स्पष्टता गरिनु पर्दछ । तथापि, प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनेसक्ने सम्भावनालाई यसले नकारेको छैन । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिश गरिन्छ भने– त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नै रहन्छ भन्ने विषयलाई यो संविधानले किटानीका साथ बोलेको छ । यसलाई थप स्पष्ट पार्न संसदीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता र मर्म, त्यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा निहीत हुने विशेषाधिकार तथा शक्तिको पृथकीकरणसम्बन्धी सिद्धान्तको आवश्यकता पर्दछ । यसबाहेक प्रनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विगतमा विभिन्न अदालतहरुबाट भएका फैसलाका नजीरहरुलाई पनि पृष्ठभूमिमा राख्ने प्रचलन रहेको छ । उल्लेखित विधि, तरिका र सन्दर्भहरुको आधारमा विभिन्न देशका सर्वोच्च अदालतहरुले यस्ता विषय तथा समस्याहरुको अभियोजन गर्ने, व्याख्या गर्ने र निरुपण गर्नेजस्ता कार्यहरु सम्पादन गरेको हुन्छन । त्यसकारण अहिले कानुन व्यवसायीहरु यस विषयमा आफ्नो तर्फको दलीललाई वस्तुनिष्ठ, तर्कसंगत र अकाट्य बनाउन अधिकाधिक प्रमाण जटाउनतिर लागेका छन ।
जहाँसम्म प्रतिनिधिसभाको विघटन र निर्वाचनको घोषणापछि देश प्रतिगमनतिर जान्छ भनेर प्रक्षेपण गरिदैछ– अहिलेको घटनाक्रम, विद्यमान वस्तुस्थिति, राजनीतिक सन्तुलनको अवस्था र जनतामा विकास भएको चेतनाको स्तरलाई हेर्दा, यो त्यक्ति प्रासंगिक तर्क हुनसक्दैन । विगतमा प्रनिनिधि सभाको विघटन हुँदा देशमा राजतन्त्र बलियो अवस्थामा थियो । त्यतिबेला कायम रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा देशको सार्वभौमिक अधिकार राजा र जनतामा हुनेछ भनेर स्पष्ट किटानीका साथ भनिएको थियो । विगतको संविधानमा रहेको त्यही प्रावधानलाई समातेर ततकालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको अधिकार आफूमा खिचेका थिए । नेपालमा विद्यमान संविधानमा सार्वभौम अधिकार सम्पूर्ण रुपमा नेपाली जनतामा निहीत गरेको छ । राजतन्त्रात्मक व्यवस्था समूल रुपमा विस्थापित भैसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटन भए पनि अर्को प्रतिनिधिसभा गठनका लागि जनतामा जाने निर्वाचनको घोषणाले जनतालाई नै बलियो बनाउँछ । संसदीय निर्वाचनमार्फत जनता जाने तरिका भन्दा अर्को विकल्प वाञ्छनीय हुनसक्दैन । यस्तो विषयलाई अहिलेको अवस्थामा प्रतिगमनको बाटो भनेर टिप्पणी गरिनु बच्चाबच्चीलाई भूत आउँछ भनेर डराउन दिनुजस्तै हो । तसर्थ विषय वा घटनामा सवाल जवाफ हुनु स्वाभाविक हो । तर, सवाल जवाफ आधार वस्तुनिष्ठता र धरातलीय यथार्थताको जगमा हुनु पर्ने हुन्छ । भावना, आवेश र आग्रहको आधारमा अगाडि बढन खोजियो भने केही समयका लागि त्यसले दिग्भ्रमको स्थिति सिर्जना गरे पनि ढिलोचाँडो सत्यको प्रकाश परिस्थिथिलाई स्पष्ट गर्नेछ ।