सुुदूरपश्चिम । कैलालीको गोदावरीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने घोषणा भएको दुई वर्षभन्दा बढी भएपनि जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिमा भएको ढिलाइका कारण आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको काम शुरु हुन सकेको छैन ।
जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्नका लागि तयार गर्नुपर्ने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) र वातावरणीय अध्ययन जस्ता महत्वपूर्ण काम अझैँ शुरु हुन नसक्दा राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
राजधानी बनाउने ठाउँको टुङ्गो लागेको २६ महिना भइसकेको छ । यो अवधिमा प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण विकास समिति(गठन) आदेश– २०७६ जारी गरी स्वीकृत गर्ने, निर्माणस्थलको चार किल्लाको नक्शाङ्कन गर्ने र सम्भाव्यता अध्ययनको प्रस्तुितकरण गर्ने जस्ता प्रारम्भिक कागजी काम भने गरिएको छ । डिपिआर र वातावरणीय अध्ययनलगायत काम पूरा भएपछि मात्र जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न सहज हुने बताइएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकले विसं २०७५ असोजमा गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ को बीचमा पर्ने तेघरीमा स्थायी राजधानी बनाउने र प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश‘ राख्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो । प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज विष्टले यो वर्ष अध्ययन र जग्गाको भोगाधिकारको काम सकेर अर्को वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माण शुरु हुनसक्ने बताउनुभयो ।
‘‘वातावरणीय प्रभावको प्रतिवेदन र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी कागजात अपुग भएकाले जग्गाको भोगाधिकार पाउन ढिलाइ भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष अध्ययन र जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने काम पूरा हुनसक्छ ।” राजधानी रहने स्थानको टुङ्गो लगेसँगै तोकिएको ठाउँको जग्गाको भोगाधिकार लागि प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई लेखिपठाएको थियो । तेघरी क्षेत्रको झण्डै ३०० हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रको जग्गा राजधानी स्थापना गर्न छुट्याइएको छ ।
राजधानी स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने कामका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा रु दुई करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै नेपाल सरकारले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले छुट्याइएको बजेट भने खर्च हुनसकेको थिएन ।
राजधानीको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्न र सोसँग सम्बद्ध काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउनका लागि व्यवस्था गरिएको ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश–२०७६’ मा मुख्यमन्त्री समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री, प्रदेशका प्रमुख सचिव समितिको सदस्य र कार्यकारी निर्देशक समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ ।
समितिका अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा हालै बसेको बैठकले राजधानी स्थापनाका लागि चालू वर्षमा छु्ययाइएको बजेटको अख्तियारी छिटो पठाइ मुख्य काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले इकाइ कार्यालय खडा गर्ने, आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, छिटो जग्गा प्राप्तिको पहल गर्नेलगायत निर्णय पनि गरेको थियो । तेघरीमा रहेको जङ्गल मासेर राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय विरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । प्रदेश सरकारले त्यसको कारण पनि पेश गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेश जारी नभएको यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्त राजधानी बनाउन तोकिएको वन क्षेत्रको जग्गालाई आफ्नो अधिनमा लिनमा भएको कमी कमजोरीले राजधानी स्थापनामा ढिलाइ भएको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘‘तेघरीको जङ्गल राजधानी बनाउने ठाउँ नै होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता विषयको अध्ययन नै नगरी वन क्षेत्र मासेर राजधानी बनाउने प्रयास गर्दा काममा ढिलाइ हुन पुगेको हो ।”
राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय भएको दुई वर्ष पूरा हुँदासम्म निर्माणस्थलमा देखिने गरी कुनै काम शुरु नहुँदा सो ठाउँमा राजधानी स्थापना हुनेमा आशङ्का र अन्योलता बढ्न थालेको स्थानीयवासी तीर्थ ओझाले बताउनुभयो । प्रदेशसभाले प्रस्ताव पारित गरेलगत्तै जङ्गल मासेर राजधानी स्थापना गर्नु नहुने भन्दै कतिपय संरक्षणप्रेमीले विरोध गरेका थिए । क्षेत्रीय वन निर्देशकसमेत रहनुभएका समितिका कार्यकारी निर्देशक विष्ट भने राजधानी निर्माण गरिने ठाउँ घना वन क्षेत्र नभइ मध्यम खालको वन भएकाले पूरै वन क्षेत्र मासिएर वातावरणमा असर पुग्छ भन्ने भनाइ तर्कसङ्गत नभएको बताउनुभयो ।
‘‘संरचना निर्माण गरिने ठाउँका सबै रुख काट्न जरुरी छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “काट्नैपर्ने रुख बिरुवाबाहेक अरु रुख बुट्यानको संरक्षण गरी हरियाली यथावतै राखिने छ ।” राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय भएसँगै सो क्षेत्र वरपरको वन क्षेत्र अतिक्रमण हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
प्रदेशको हालको अस्थायी राजधानी धनगढीबाट झण्डै १८ किलोमिटरको दूरीमा धनगढी—डडेलधुरा राजमार्ग सडक खण्ड आसपासमा तेघरी क्षेत्र रहेको छ । तेघरीदेखि चार किलोमिटर उत्तर तर्फ चुरे पहाडको फेदमा रहेको गोदावरी धाम सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला प्रवेश गर्ने मुख्य द्वारको रूपमा रहेको छ ।
गोदावरी धाम धार्मिक पर्यटनका दृष्टिले महत्पूर्ण गन्तव्यस्थल बन्न सक्ने देखिएको छ । यो क्षेत्रमा पवित्र गोदावरी नदी, छेउमा मठ मन्दिर, धर्मशाला, बौद्ध गुम्बा रहेका छन् । हिन्दू धर्मका प्रख्यात ऋषि गौतमले यसै क्षेत्रमा तपस्या गरी ज्ञान आर्जन गरेको र द्वापरयुगमा भगवान श्रीकृष्ण, भिष्मपितामह तथा पाँच पाण्डवले समेत यो क्षेत्रमा विचरण गरी यसै पवित्र गोदावरी नदीमा स्नान गरी ज्ञान हासिल गरेको विश्वास गरिन्छ । यही विश्वासका आधारमा यो क्षेत्रमा हरेक मकर सङ्क्रान्तिमा मेला लाग्ने गरेको छ ।
केही वर्षअघि यो क्षेत्रमा ‘शहस्त्र कुम्भ दर्शन मेला‘को आयोजना गरिएकोमा हरेक वर्ष मकर सङ्क्रान्तिका अवसरमा ‘बाह्रराशि दर्शन मकर मेला‘को आयोजना पनि हुँदै आएको छ । पूर्व—पश्चिम राजमार्ग र उत्तर दक्षिण धनगढी—डडेलधुरा (भीमदत्त) राजमार्गको सडक खण्डलाई जोडेको बजार सहितको अत्तरिया चोक गोदावरी नगरपालिको मुख्य व्यापारिक केन्द्र हो ।
–सिद्धराज भट्ट
