पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणसहित स्वास्थ्यमा र यसका अतिरिक्त कृषिलगायतलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ कँ लागि कूल रु ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीबीच असहज परिस्थितिमा बजेट ल्याइएको बताएको छ ।
कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरेको बताउँदै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले गुणस्तरीय क्वारेन्टिनको निर्माण र सञ्चालन, सङ्क्रमितको उपचारका लागि विशेष अस्पताल र आइसोलेशनकक्षको स्थापना र सञ्चालन आदिलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराउनुभयो । सबै जिल्ला अस्पतालमा श्यया थप गरी सघन उपचारकक्ष स्थापना, पिसिआर परीक्षण, औषधि उपकरण खरिद तथा कोष स्थापनाका लागि रु ६० करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
ठोस नीति, योजना, कार्यक्रम र मापदण्ड बनाई महामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरूत्थानका लागि व्यवसाय जीवनरक्षा कोष स्थापना गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ । उक्त कोषबाट कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन, टिकाउन र सञ्चालन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायको रक्षाका लागि कोष स्थापना गरिनुलाई महत्वका साथ हेरिएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जिवी पोखरेलले बताउनुभयो । “कोरोनाका कारण प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायीको पहुँचमा पुग्ने गरी उक्त कोषको उपयोग हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका कोरोना प्रभावित युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न तथा स्वरोजगार बनाउन आवश्यक सीप, पूँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन रु १८ करोड ४२ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ । कोरोना लक्षित हुने गरी सङ्घ र स्थानीय तहको साझेदारीमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने तालिमका लागि रु १० करोड ५० लाख र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने तालिमका लागि रु नौ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले कृषितर्फ कोरोना लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १८ करोड ५० लाख र पर्यटनतर्फ रु दुई करोड छ लाख विनियोजन गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कोरोनाको प्रभाव र असर न्यूनीकरण गर्न पूँजी निर्माण तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधार विकासका योजना सञ्चालन गर्ने गरी निरन्तरता दिइएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । कोरोना लक्षित कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब ९१ करोड ७६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सुविधासम्पन्न सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्न रु पाँच करोड विनियोजन गरेको छ । मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर र मातृ तथा बालरोगसम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिँदै रु दुई करोड छुट्याइएको छ ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० श्यया र धवलागिरि अस्पताललाई २०० श्ययाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको स्रोतबाट सबै जिल्ला अस्पतालमा दुईदेखि पाँच श्ययाको सघन उपचारकक्ष निर्माणकार्यलाई अघि बढाइएको छ । पचास श्यया भएका अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा, ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड र मिर्गौला पीडित बिरामीका लागि डायलायसिस सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको छ । यसका लागि रु २८ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मिर्गौला र मुटुरोगको विशिष्टीकृत उपचार सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले प्रदेश जनस्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढीकरण गर्न समेत रु १० करोड २७ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
कोरोना रोगको रोकथाम र असर न्यूनीकरण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले यसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरी रु ३० करोड जम्मा गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले ‘एक पालिका ः एक उत्पादन कार्यक्रम’ लाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न अन्नबाली, फलफूल, नगदेबाली तथा तरकारी र पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनका पकेट क्षेत्र स्थापना र विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
भूबनोट र सम्भाव्यताको आधारमा आलुखेती, चैतेधान, अगौटे सुन्तला, कागती, अलैँची, कफी, च्याउ, रेशमखेती, घाँसेबाली, मौरीपालनजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले यी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु दुई करोड विनियोजन गरेको बताउनुभयो । सरकारले फलफूल, तरकारी र अन्नबालीको नयाँ प्रजाति विकास, पशुनश्ल सुधार र उन्नत बीउ उत्पादन गर्ने अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ ।
कृषि उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशुपक्षी बीमा कार्यक्रमलाई निन्तरता दिँदै सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको व्यवस्थाका लागि दुई रु करोड दुई लाख विनियोजन गरिएको छ । जलवायुमैत्री कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न रु चार करोड २६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
पार्कोटे र लिमेजस्ता गण्डकी प्रदेशका रैथाने जातका भैँसीपालन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्थानीय प्रजातिका खरी जातको बाख्रा, च्याङ्ग्रा, भेडा, चौँरी, कुखुरा, कालोसुँगुर, जेठोबूढो धान आदि प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई सरकारले जोड दिएको छ ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहा खोलाको जग्गा छनोट गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘एक स्थानीय तह ः एक उद्योग ग्राम’ स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा निरन्तरता दिन रु पाँच करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका बेरोजगारका लागि उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्न रु दुई करोड पाँच लाख छुट्याइएको छ । उद्योग र आपूर्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा रु ११ करोड १३ लाख विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तर दिँदै सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा शुरु गर्ने गरी रु ४२ करोड ७५ लाख व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको सहकार्यमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाका लागि रु पाँच करोड व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा समग्र खेलकूदको विकासका निम्ति खेलकूद क्षेत्रको नीति, कानून, संरचना र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै सरकारले प्रदेशस्तरीय बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला, क्रिकेट रङ्गशाला, गल्फकोर्स, स्की, उच्च उचाइ खेलकूद तालिम केन्द्र, जिल्लास्तरीय रङ्गशाला र एक स्थानीय तह एक खेलकूद मैदान निर्माणका लागि रु आठ करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशको पर्यटन नीति र गुरूयोजना निर्माण गर्न तथा पर्यटकीय गन्तव्य, पदमार्ग, होमस्टे लगायत प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । मुस्ताङको लोमान्थाङ र गोरखाको गोरखा दरबारलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने तथा नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गत रहेका हिमागृह र रत्न मन्दिरको व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका लागि कूल २७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
सरकारले प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र ः एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र विभिन्न सडक निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यसका लागि रु छ अर्ब १७ करोड तीन लाख विनियोजन गरेको छ । सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सडकलाई मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्न रु २४ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले पुँडीटार र लोकाहा खोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, एक स्थानीय तह एक ः खेल मैदानका लागि बजेट छुट्याएको छ । धौवादी फलाम कम्पनीमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले २०७७ साउन १ गतेदेखि अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरेको छ । बन्दाबन्दीको अवधिमा प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, दस्तुर, शुल्क बुझाउन नपाएका उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यक्तिलाई सो अवधिमा लाग्ने दण्ड जरिवाना छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा महानगरपालिकाको वडा नं ९ स्थित बसपार्कलाई स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित गरिने र वडा नं ३२ स्थित लामेआहालमा प्रदेशस्तरीय बसपार्कको निर्माणकार्य प्रारम्भ गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका प्रत्येक बजेटमा यी दुवै बसपार्कका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने गरिए पनि त्यसको उपलब्धिबारे हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त हुन नसकेको गण्डकी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र दवाडीले बताउनुभयो । सरकारले जनतालाई झुक्याउने गरी बजेट ल्याएको टिप्पणी गर्दै उहाँले चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म जम्मा ३२ प्रतिशत विकास खर्च भएको बताउनुभयो ।
“सरकारले केवल कोरोना सङ्क्रमणलाई खर्च हुन नसक्नुको कारण देखाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ६१ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्न सकेको थियो ।” अबण्डा बजेट राख्दा त्यसमा पारदर्शिता हुन नसक्ने बताउँदै दवाडीले त्यस्तो बजेटका लागि तत्काल कार्यविधि बनाएर पारदर्शी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
(रासस)
