चकलेटमा भन्सार घटाउन नेक्ससले काम ग–यो, राज्यलाई फाइदा हुँदैन : उद्योगी लाठ

वीरगंज । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा जेठ १५ गतेदेखि चकलेट एवं चुँइगम आयातमा नेपाल सरकारले भन्सार महसूल १० प्रतिशत घटाएको छ । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चकलेटको भन्सार महसूललाई ४० प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कम गर्दै ३० प्रतिशतमा झारेका छन् । सरकारले चकलेट तस्करीको माध्यमबाट भित्रिरहेको भन्दै भन्सार महसूल घटाउँदा मुख्य नाकाबाट आयातकर्ताले ल्याउँछन् भन्ने आकलन गरेको छ ।
वीरगंजका पुराना चकलेट उद्योगी गणेश लाठले सरकारको यस्तो निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले सरकारको यस निर्णयले फाइदाको साटो घाटा पु–याउन विश्लेषण गर्छन् ।
‘तस्करीको चकलेट रोक्न १० प्रतिशत भन्सार महसूल मात्र घटाएर काम चल्दैन, एकैचोटि ३० प्रतिशत घटाएर भन्सार महसूल १० प्रतिशतमा झार्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि भन्सार महसूल ३० र मूअक १३ प्रतिशत छ, यसरी ४३ प्रतिशत राजस्व तिर्नुभन्दा व्यवसायीले पहिलेदेखि गर्दै आएको धन्दा तस्करीकै बाटो रोज्छन् ।’
उनले तस्करीबाट कुल चकलेट वा चुँइगमको २० प्रतिशत भारतबाट खुला सिमाना भएर आउँछ, तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न सीमानाकामा कडाइ गर्नुको साटो राजस्व बढाउन भन्सार महसूल घटाउने कदम सरकारको लागि घातक हुने उनको तर्क छ ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं दुई वर्ष पहिले बन्द भएको चकलेट उद्योग साल्ट एन्ड स्वीट फूड्स प्रोडक्ट प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका उद्योगी लाठले चकलेट र चँुइगममा भन्सार महसूल घटाउनमा नेक्सस (सम्पर्क व्यक्ति वा दलाल)ले काम गरेको हुन सक्ने आरोप लगाउँछन् ।
“विश्वका हरेक देशको नीतिनियम परिवर्तनमा सत्तापक्षको वरपर एउटा यस्तै सम्पर्क व्यक्ति (नेक्सस)ले काम गरेको हुन्छ, उद्योगीको तर्फबाट नेक्ससले काम गरेको छ भने विदेशबाट आउने सामानमा भन्सार महसूल बढाउन राज्यका अङ्गसँग लबिङ गर्छ, आयातकर्ताबाट हो भने उसले भन्सार महसूल घटाउन लबिङ गर्छ,’ उनले भित्री कुराबारे प्रकाश पार्दै भने, ‘जसले मन्त्रीलाई रिझाउन सक्यो, ऊ सफल हुन्छ, उसको कुरा बजेट वा नीतिमा सामेल हुन्छ, त्यसबापत उसले रकम पनि उपलब्ध गराउँछ ।’
नेपालमा चकलेट र चँुइगम अत्यावश्यक वस्तुभित्र पर्दैनन् तर अर्थमन्त्रीले गत आव २०७५÷७६ सालमा विदेशी चकलेट र चुँइगम आयातमा भन्सार महसूल २० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत गरेको अवस्थामा आव २०७७÷७८ मा १० प्रतिशत घटाउनुलाई निकै चासोको रूपमा लिइएको छ ।
नेपालमा एक वर्षमा करीब साढे ३ अर्ब रुपैयाँको चकलेट आयात हुन्छ भने २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
पुस्तक आयातमा घटाएन भन्सार
वीरगंजका उद्योगी एवं साहित्यकार गणेश लाठले राज्यले जुन कुरामा भन्सार घटाउनुपथ्र्यो त्यसमा नघटाएको तर चकलेटमा भन्सार घटाएकोले आपत्ति प्रकट गरे । सरकारले डिजेल, पेट्रोलमा पनि १० प्रतिशत भन्सार बढाएको छ, चामलमा १ प्रतिशत, गहँुमा ५ प्रतिशत बढाइ नेपाली भान्साघर र सार्वजनिक ढुवानी तथा यातायात पनि महँगिने उनले जिकिर गरे । गत वर्षदेखि विदेशबाट आयात गरिने स्कूल, कलेज र साहित्यिक पुस्तक आयातमा सरकारले १० प्रतिशत भन्सार लगाएको थियो सो गर्दा सरकारको कडा आलोचना पनि भएको थियो । यस वर्ष सरकारले सो निर्णय सच्याउँछ भनी विश्वास थियो, तर सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए ।