तालिबानको आतंकले पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई सताएको धेरै भयो । तर उनीहरु आफ्नै माटोमा जनताको समर्थनमा हुर्किएका होइनन् । तालिबान (तालिवान होइन) लाई अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले कम्युनिष्ट विरोधी शक्तिका रुपमा स्थापित गराएको विभिन्न लेखक र सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । तसर्थ कुनै पनि मुलुकमा जनाधार पाएको नाटक गरेर राजनीतिमा प्रवेश गर्नेहरु ‘राष्ट्रवादी’ नै हुन् भनेर ढुक्क हुन सकिदैन ।
पस्तोँ भाषामा तालिबानको अर्थ हुन्छ विद्यार्थी । अफगानिस्तानको राजनीतिमा विद्यार्थीहरुले सत्ता कब्जा गरेपछि उनीहरु र समर्थकहरुको संगठन र शासनलाई तालिबान भन्न थालियो । धार्मिक राष्ट्रवादमा विश्वास गर्ने महम्मद ओमार र अब्दुल घानी जस्ता युवकले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई एकीकृत गरेर शुरुमा तालिबान समूह खोल्दा युवा पुस्ता निकै आकर्षित भए । तर उनीहरुलाई तालिबानहरु विदेशी शक्तिहरुबाट सञ्चालित राष्ट्रघाती हुन् भन्ने पत्तै थिएन ।
ओसामा विन लादेन र अलकायदाका नेताहरुलाई अमेरिकी गुप्तचर सीआईएले नै उकासेको थियो । सन् १९९४ देखि १९९६ सम्म अफगानिस्तानमा युद्ध चर्काउँदा तालिबानहरुलाई सीआईएले निकै प्रयोग गर्यो । हालै तालिबानसँग अमेरिकाले गरेको सम्झौता दुई दिन नबित्दै विवादमा परेको छ । २००९ को नोभेम्वरमा प्रकाशित द नेशन पत्रिकामा अरम रोस्टमले लेखेका छन्– ‘तालिबानलाई अमेरिकाले नै आर्थिक मद्दत गरेको देखिन्छ ।’
यस्तै हालै अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्परले काबुल पुगेर तालिबान नेतासँग ‘फेस सेभिङ’का लागि गरेको सम्झौता विवादमा पर्नुका कारणहरुबारे कूटनीतिक विश्लेषकहरुले विभिन्न कोणबाट मीमांसा गरेका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘अफगानिस्तानका कट्टरपन्थीहरुसँग सम्झौता गरेर अमेरिका चीनसँग भविष्यमा हुन सक्ने युद्धका लागि समेत तयारी गर्न थालेको छ ।’
सन् १९७९ मा सोभियतसंघमा कम्युनिष्ट सरकार छँदा अफगानिस्तानमा पहिलो पटक मस्कोले सैनिक हमला गरेको थियो । त्यसपछि कम्युनिष्ट विरोधी शक्तिहरुलाई उकास्न धार्मिक कट्टरताको आवरणमा अमेरिकाले अलकायदा र तालिबान जस्ता शक्ति स्थापित गर्दै ‘अपरेशन साइक्लोन’ चलायो । सो गोप्य रणनीति सोभियत संघको कम्युनिष्ट सरकारलाई परास्त गर्ने र अफगानिस्तानमा कम्युनिष्ट प्रभाव फैलिन नदिने प्रयत्नमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
मुजाहिद्दिन जस्ता संगठन त्यही बेला पैदा भए । सन् १९७३ मा अफगानिस्तानमा राजतन्त्र समाप्त गरिएपछि पश्चिमाका प्रिय मानिने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोको सहायता लिएर सीआईएले पाकिस्तानमा मुजाहिद्दिनहरुलाई संरक्षण र तालिम दिएको देखिन्छ । उता काबुलमा ‘अमेरिकाका मान्छे’ भनिने गुलबुद्धिन हेक्मतियार जस्ता नेताहरुलाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरेको थियो ।
राजा जहिर शाहकी वहिनी जमिनाका पति ले.ज. महम्मद दाउद जस्ता कट्टर राजतन्त्रवादी नेता नै राजतन्त्र मास्न प्रतिवद्ध होलान् भन्ने कसैले पनि सोचेका थिएनन् । तर विदेशीले प्रयोग गर्दै जाँदा उनलाई सबैभन्दा ठूलो हतियार बनाए । राजा इटलीमा उपचार गर्न गएका बेला सैनिक विद्रोह गराइयो र गृहयुद्ध शुरु भयो ।
सोभियतसंघले कम्युनिष्टहरुलाई प्रयोग गरे झै अमेरिकाले कम्युनिष्ट विरोधी शक्तिका रुपमा धार्मिक संगठनहरुलाई मलजल गर्न थाल्यो । डेभिड बी. एड्बर्डसले ‘बिफोर तालिबान ः जिनियोलोजिज अफ द अफगान जिहाद’ पुस्तकमा अमेरिकाले शुरुदेखि नै अफगानिस्तानमा खेलेको विश्लेषण गरेका छन् । द न्यूयोर्क टाइम्स पत्रिकाले राजतन्त्र मासिएपछि त्यहाँ अस्थिरता बढेको र विभिन्न स्वार्थी नेताहरुलाई विदेशीले प्रयोग गरेर कालान्तरमा तालिबान जस्ता कट्टरपन्थी भाइरसहरु पैदा गरेको विश्लेषण गरेको छ ।
सोही क्रममा अब्दुल कादिर, नूर मोहम्मद तराकीलगायतका नेतालाई विदेशी शक्तिले नै प्रयोग गरे भने हरेक राष्ट्रको इतिहासमा स्थायी शक्ति नहुँदा विदेशी शक्ति बढ्ने गरेका थुप्रै उदाहरण पाइन्छ । अल्जेरियाले मोरक्कोमा, रसियाले अबखाजियामा र साउदी अरेबियाले यमनमा लोभीपापी नेताहरुलाई नै प्रयोग गरेर आप्mनो प्रभाव बढाउन खोजेको देखिन्छ । तसर्थ राष्ट्रिय राजनीतिमा भरपर्दो र राष्ट्रवादी शक्ति स्थापित हुन सकेन भने जताततै तालिबानहरु पैदा हुन सक्छन् । यसरी हेर्दा नेपालको सिंहदरबारमा शासक भएर बसेका र सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेता ठहरिएकामध्ये कतिजना विदेशीका ‘तालिबान’ छन् भनेर खोज्नै पर्ने हुन्छ । यस्तै प्रतिपक्षी दलहरुमा पनि यस्ता व्यक्तिहरु प्रसस्तै भेटिन्छन् ।
जसरी तालिबानलाई शुरुमा कान्दाहारमा कार्यालय खोल्न लगाइयो र उनीहरु पाकिस्तानको क्वेटा र पेशावर जस्ता शहरमा पैmलिए, त्यसरी नै विभिन्न देशमा विद्रोहीको भेषमा विदेशी शक्तिले आफू अनुकुलका व्यक्ति र संगठनलाई प्रयोग गर्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरुले लेखेका छन् ।
हालै तालिबानसँग अमेरिकाले गरेको सम्झौतालाई नेपालको कुनै बलियो दल र उसको विद्यार्थी संगठनबीचको सम्झौता जस्तै मान्न सकिन्छ । शुरुमा दलका नेताहरुले भनेको आदेश मान्ने र काम सकिएपछि आफू अनुकुलको व्याख्या गरेर सम्झौता गर्ने कुरा नौलो होइन । इन्डोनेसियालाई टुक्र्याएर इस्टटिमोर बनाउने काम जसरी विदेशीले गरेका थिए, त्यसरी नै सुडान टुक्र्याउँदा पनि विदेशीकै हात माथि परेको देखिन्छ ।
काठमाडौंको निर्मल निवास नजिकै एउटा साइकोलोजिकल अफिस खोलेर गम्भीर अध्ययन गरिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘एसओजी’ भनिने स्पेशल अप्रेशन ग्रुप बनाएर नारायणहिटी हत्याकाण्डको योजनालाई अन्तिम रुप दिइएको उनले खुलासा गरेका छन् । उनका अनुसार वीरेन्द्रको हत्यारा दीपेन्द्र नै हुन् भन्ने प्रचार गराउन पहिले देखि नै मनोवैज्ञानिक गृहकार्य गरिएको थियो । त्यसक्रममा दरवारका केही शक्तिशाली व्यक्तिहरु पनि प्रयोग भएको उनले आरोप लगाएका छन् ।
अमेरिकालाई वाधा नगर्ने शर्तमा शुरुमा तालिबानलाई आर्थिक सहायता दिन थालिएको थियो । सन् २००४ मा पंक्तिकार पाकिस्तान भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका एकजना प्राध्यापकले तालिबानलाई अमेरिकाले नै जन्माएको, हुर्काएको र पालनपोषण गरिरहेको बताएका थिए । उनको तर्क थियो, ‘कक्षा १÷२ मा बढिरहेका विद्यार्थीहरुलाई समेत भविष्यमा तालिबान लडाकु बनाउन सोही अनुसारका पाठ्यक्रम छापेर अमेरिकाले अफगानिस्तानमा पठाउने गर्छ ।’ झट्ट सुन्दा त्यस्ता कुरा पत्याउन मुस्किल पर्छ । तर जसरी नेपालका माओवादीलाई भारतले संरक्षण, सम्पोषण र सम्वद्र्धन गरेर नेपालको स्थायी शक्तिलाई निर्मूल गर्न प्रयोग गर्यो, त्यसको अध्ययन गर्दा पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईलगायतका माओवादी नेताहरु पनि मोहम्मद ओमार र अब्दुल घानी भन्दा फरक होइनन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
सन् १९८३ मा प्रकाशित अमेरिकी गुप्तचर संस्थाको रिपोर्टमा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता फैल्याउन कुनै न कुनै रुपमा अमेरिका शुरुदेखि नै लागेको थियो भन्ने छनक पाइन्छ । सन् २०१९ को फेब्रुअरी २२ मा काठमाण्डू पोष्ट अंग्रेजी दैनिकमा प्रकाशित एउटा आलेखमा अमिशराज मुल्मीले समेत त्यसको चर्चा गरेका छन् । ‘पोलिटिक्स इन नेपाल’ पुस्तकमा ऋषिकेश शाहले नेपालमा अमेरिकी भूमिकाको सविस्तार चर्चा गरेका छन् भने सन् १९९७ को मार्च २१ मा प्रकाशित द न्यूयोर्क टाइम्स पत्रिकामा जोन एम. ब्रोडरले विभिन्न देशमा अमेरिकी गुप्तचर संस्थाले गोप्य रुपमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरुलाई आर्थिक सहायता गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले ट्रेड युनियन, विद्रोही दललगायत विभिन्न संघसंस्थालाई सहयोग गर्ने क्रममा सीआईएले फ्रान्स, पाराग्वे, पानामा, फिलिपिन्स, कोस्टारिका, बोलिभिया र चेकोस्लोभाकियालगायतका कैयन राष्ट्रमा अमेरिकी गुप्तचर विभागले ठूलो आर्थिक मद्दत गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
विदेशी शक्तिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कुनै पनि मुलुकमा अनेकौ कृत्रिम र प्रायोजित पात्रहरु पैदा गर्ने गर्छ । कसैलाई राष्ट्रवादी जस्तो देखाएर, कसैलाई प्रजातन्त्रवादी बनाएर वा कसैलाई क्रान्तिकारी जस्तो व्यक्तित्वको मुखुण्डो लगाइदिएर लोकप्रिय बनाउने प्रयास गरिन्छ । तर उनीहरुले भित्रभित्रै आफ्ना मालिकको सेवा गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा व्यवहार र आचरणबाट झल्किदै जान्छ । नेपालमा आज त्यही देखिएको छ ।
सन् १९४८ को अप्रिल १८ मा इटलीमा गणतन्त्रपछिको पहिलो संसदीय चुनावमा पनि अमेरिकाले आर्थिक सहायता गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेसी दललाई उसले मद्दत गरेको थियो । नेपाल दरवारका पुराना कर्मचारीहरु भन्छन्, ‘नेपालमा भएको पहिलो संसदीय चुनावमा अमेरिकाले नेपाली कांग्रेसलाई दुई लाख डलर उपलव्ध गराएको थियो ।’ तर आर्थिक सहायता गर्न उनीहरुका केही मापदण्ड र शर्त छन् । परम्परागत धर्मसंस्कृतिका विरुद्ध उभिन सक्ने र हिन्दु, वौद्ध जस्ता धर्मलाई उपेक्षा गर्दै आफूलाई धर्मनिरपेक्ष भनेको खण्डमा मात्रै सीआईएले मद्दत गर्ने हँुँदा नेपालका ठूला दल मिलेर राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
वेन म्याडसन नामका अमेरिकी पत्रकारले ‘काराकास टु काठमाण्डू’ शीर्षकको आलेखमा भेनेजुयलाका राष्ट्रपति ह्युगो साबेजदेखि लिएर नेपालका राजा वीरेन्द्रको हत्या गर्ने योजना सीआईएले बनाएको बताएका छन् । त्यसका लागि काठमाडौंको निर्मल निवास नजिकै एउटा साइकोलोजिकल अफिस खोलेर गम्भीर अध्ययन गरिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘एसओजी’ भनिने स्पेशल अप्रेशन ग्रुप बनाएर नारायणहिटी हत्याकाण्डको योजनालाई अन्तिम रुप दिइएको उनले खुलासा गरेका छन् । उनका अनुसार वीरेन्द्रको हत्यारा दीपेन्द्र नै हुन् भन्ने प्रचार गराउन पहिले देखि नै मनोवैज्ञानिक गृहकार्य गरिएको थियो । त्यसक्रममा दरवारका केही शक्तिशाली व्यक्तिहरु पनि प्रयोग भएको उनले आरोप लगाएका छन् ।
सीआइएका कार्यकारी प्रमुख जर्ज टिनेटले अमेरिकाबाट त्यसको ‘मनिटरिङ’ गरिरहेको उल्लेख गर्दै म्याडसनले हत्याकाण्ड प्रायोजित भएको संकेत गरेका छन् । दरवार हत्याकाण्डका केही प्रत्यक्षदर्शीले नारायणहिटीमा राजा वीरेन्द्रलगायत राजपरिवारका सदस्य मारिँदा दीपेन्द्र जस्तै देखिने अरु पनि मानिस त्यहाँ थिए भनेका छन् । सो घटनामा नेपाली सेनाका केही अधिकृतहरुलाई पनि प्रयोग गरिएको म्याडसनको आरोपबारे नेपाली सेनाले गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सैनिक पृष्ठभूमिका पत्रकार वेन म्याडसनले भारत र अमेरिका मिलेर राजा वीरेन्द्रको हत्या गरेको खुलासा गरेका छन् भने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बास्तोलाले एउटा आलेखमा त्यसको पुष्टि गरेका छन् । चीनका प्राध्यापक वाङचुङले ‘नेपालको सुरक्षात्मक रणनीति’ पुस्तकमा वीरेन्द्रको हत्यामा अमेरिका र भारतकै हात रहेको स्पष्ट लेखेका छन् ।
नेपाललाई भारतीय प्रभावबाट मुक्त गराउन चाहने प्रभावशाली नेता मदन भण्डारी रहस्यमय ढंगले मारिए । प्रायोजित पात्रहरुलाई अघि सारेर अहिले पनि राजनीतिक दलभित्र अनेकौ तिकडम चलाइएको छ । कुन दलमा को राष्ट्रवादी छन् भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ भने जंगी, निजामति, प्रहरीलगायतका विभिन्न संगठनमा विदेशी भाइरसहरु पस्ने आशंका पनि त्यतिकै देखिएको छ ।
वीरेन्द्र भारत विरोधी भएको आरोप लगाउँदै अमेरिकी पत्रकार म्याडसनले त्यस्तो अवस्थामा वीरेन्द्रको हत्या गर्न भारतको गुप्तचर संस्था तयार भएको हुँदा सीआईएलाई सजिलो भएको बताएका छन् । यसले वीरेन्द्रको हत्या दीपेन्द्रको तत्कालको आक्रोशबाट भएको थिएन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
बाराक ओवामा अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि उनी केन्यामा जन्मिएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र सार्वजनिक गरेर चर्चा पाएका वेनले ओवामालाई समेत विवादमा तानेका थिए । अमेरिकी संविधानमा विदेशमा जन्मिएको कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपति हुन पाउने व्यवस्था छैन भन्दै ऊ बेला कानूनी र सम्वैधानिक प्रश्न उठाइएको थियो ।
विदेशी शक्तिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कुनै पनि मुलुकमा अनेकौ कृत्रिम र प्रायोजित पात्रहरु पैदा गर्ने गर्छ । कसैलाई राष्ट्रवादी जस्तो देखाएर, कसैलाई प्रजातन्त्रवादी बनाएर वा कसैलाई क्रान्तिकारी जस्तो व्यक्तित्वको मुखुण्डो लगाइदिएर लोकप्रिय बनाउने प्रयास गरिन्छ । तर उनीहरुले भित्रभित्रै आफ्ना मालिकको सेवा गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा व्यवहार र आचरणबाट झल्किदै जान्छ । नेपालमा आज त्यही देखिएको छ ।
संसारका धेरै देशमा राजनीतिक सत्ता मात्र होइन, राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन गराउन शक्तिशाली राष्ट्रका गुप्तचर संस्थाहरु सफल भएका छन् । सोभियत संघलाई १५ टुक्रा बनाउने, सन् २०११ मा सुडानलाई टुक्र्याएर दुई वटा राष्ट्र बनाउने, सुकार्नोका विरुद्ध सुहार्तोलाई उचालेर इन्डोनेसियामा विद्रोह गराउने, सन्् १९५७ मा लेवनानको चुनावमा पश्चिमी शक्तिका कठपुतलीहरुलाई विजय गराउनेलगायतका धेरै घटनाक्रमले यस्ता कुराको पुष्टि हुँदै आएको छ । नेपालमा राजतन्त्र समाप्त गर्न अमेरिका र भारतले खेलेको भूमिकालाई पनि यही रुपमा लिन सकिन्छ । यसमा राजनीतिक दलका केही प्रभावशाली नेताहरु प्रयोग भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
सीआईएले सन् १९४६ पछिका ५५ वर्षमा ६४ वटा ‘अपरेशन’ चलाएर विभिन्न देशलाई तहसनहस पारेको अभिलेखबाट देखिन्छ । नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्न र अमेरिकी प्रभाव बढाउन अमेरिका र भारतले राजा वीरेन्द्रलाई ठूलो शत्रु मानेका थिए । सोही कारणले उनको हत्या भयो । त्यसपछि दलहरु मिलेर लाखौ भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता दिए । यस्तै अहिले विदेशी शक्तिहरुले नेपाललाई प्रभावक्षेत्र बनाउन गरिरहेको प्रतिस्पर्धा हेर्दा नेपाल ठूला संकटमा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
नेपाललाई भारतीय प्रभावबाट मुक्त गराउन चाहने प्रभावशाली नेता मदन भण्डारी रहस्यमय ढंगले मारिए । प्रायोजित पात्रहरुलाई अघि सारेर अहिले पनि राजनीतिक दलभित्र अनेकौ तिकडम चलाइएको छ । कुन दलमा को राष्ट्रवादी छन् भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ भने जंगी, निजामति, प्रहरीलगायतका विभिन्न संगठनमा विदेशी भाइरसहरु पस्ने आशंका पनि त्यतिकै देखिएको छ । यस्ता कुरामा राष्ट्रवादी शक्तिहरु सतर्क हुन सकेनन् भने हरेक पार्टी र राज्यसंयन्त्रलाई विदेशीले गुप्तचरको अखडा बनाउने सम्भावना प्रवल हुँदै जाने छ ।
