काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले एकतापछिका सबै कमिटीका पार्टी सदस्यता विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा जारी विशेष निर्देशन (अन्तरपार्टी सर्कुलर ७) मा सो कामका लागि केन्द्रीय सङ्गठन विभागलाई अनुगमनको थप जिम्मेवारी समेत दिइएको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भई नेकपा गठन भएपछि पार्टीले पहिलो पटक सङ्गठन व्यवस्थापन र आचारसंहिताबारे लिखित निर्देशन जारी गरेको हो ।
निर्देशनमा पार्टीद्वारा प्रत्यक्ष सञ्चालित जनवर्गीय, सामुदायिक र अन्य सङ्गठनको अनुगमन, निरीक्षण र मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित सङ्गठन तथा तिनका पदाधिकारीलाई सुझाव दिनसक्ने, केन्द्रीय कमिटी मातहतका कमिटी सदस्यले पार्टी स्कुलद्वारा सञ्चालित कक्षामा नियमित रुपमा भाग लिए वा नलिएकोबारे जाँचबुझ गरी सम्बन्धित कमिटीका पदाधिकारीलाई आवश्यक सुझाव दिनसक्ने अधिकार सो विभागलाई दिइएको छ । यस्तै केन्द्रीय कमिटी मातहतका पार्टी कमिटी, सङ्गठित सदस्य र सदस्यका लिखित गुनासा, उजूरी र सुझाव ग्रहण गर्न तथा आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित कमिटीलाई सुझाव दिनसक्ने अधिकार पनि सो विभागलाई दिइएको छ ।
गत पुस १३ को नेकपा सचिवालयले बैठकले पार्टीको सङ्गठन विभागले प्रस्तुत गरेको सङ्गठन सुव्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना परिमार्जनसहित पारित गरी यही माघ ५ गते विशेष निर्देशन–७ मार्फत मातहतका पार्टी कमिटीलाई कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको हो । नेकपाको गत साउन ३१ गतेको सचिवालय बैठकले सङ्गठन विभाग प्रमुख सचिवालयका सदस्य बामदेव गौतम र उपप्रमुखमा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मालाई जिम्मेवारी तोकेको थियो भने गत असोज २९ मा सम्पन्न सचिवालय बैठकले नेताहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, भानुभक्त ढकाल र हरि अधिकारीलाई विभागको सदस्यमा मनोनित गरेको थियो । नेकपामा विधान संशोधन गरी उपाध्यक्षमा प्रस्तावित नेता गौतमले अधिकारसहित आफ्नो कार्ययोजना पारित नभए काम गर्न सहज नहुने जनाउँदै आउनुभएको थियो । सो विभागको असोज ३० गतेको बैठकले पार्टी नियमावलीमा संशोधन, सङ्गठित सदस्यता नवीकरण, सङ्गठनात्मक कामलाई गतिदिन तत्काल गर्नुपर्ने काम र पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता जस्ता विषयमा कार्ययोजनासहित सुझाव दिएको थियो ।
कार्ययोजनामा सङ्गठित सदस्यता नवीकरणका लागि २०७५ जेठ २ सम्म कायम रहेका पार्टी सदस्यलाई सङ्गठित सदस्य मानी २०७६ चैत मसान्तभित्र सङ्गठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने, केन्द्रीय सङ्गठन विभागले २०७५ जेठ २ सम्म कायम रहेका सङ्गठित सदस्यको विवरण २०७६ माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित प्रदेश कमिटी/उपत्यका विशेष कमिटी/सम्पर्क समन्वय कमिटीमार्फत जिल्ला कमिटी÷विशेष जिल्ला कमिटी/प्रदेश सम्पर्क कमिटीलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
समग्र प्रवासको विवरण प्रवास समन्वय कमिटीलाई उपलब्ध गराउने र सङ्गठित सदस्यता नवीकरण प्रयोजनका लागि जिल्ला कमिटीले प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्र र नगरपालिकाको वडा केन्द्रमा सङ्गठित सदस्यको विवरणसहित जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल खटाउने पनि निर्देशनमा जनाइएको छ ।
पार्टीको उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र प्रवास समन्वय कमिटीले आ–आफ्ने विशेषताअनुरुप सङ्गठित सदस्ता नवीकरण केन्द्र तोक्ने र सचिवालय सदस्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल खटाउने, २०७५ जेठ २ सम्म कायम रहेका सङ्गठित सदस्य स्वयम् उपस्थित भएर आवश्यक प्रमाण र २०७६ चैतसम्मको सदस्यता शुल्क तिरेको नगदी रसिद वा बैंक भौचरसहित सङ्गठित सदस्यता नवीकरणका लागि कार्यदलसमक्ष निवेदन दिने गरी तोकेको छ ।
कार्यदलले केन्द्रीय सङ्गठन विभागद्वारा उपलब्ध गराइएको विवरणमा नामावली समावेश भएको सङ्गठित सदस्यको निवेदन मात्र ग्रहण÷दर्ता गर्ने र निवेदकमध्ये योग्य ठहरिएका व्यक्तिको सङ्गठित सदस्यता नवीकरण गर्न प्रस्ताव तयार गर्ने र जिल्ला कमिटी÷विशेष जिल्ला कमिटी÷जिल्ला सम्पर्क कमिटीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने विधि तय गर्नेछ ।
सङ्गठित सदस्यको अभिलेखको छापाप्रति र डिजिटलप्रति तयार गर्ने, केन्द्रीय सङ्गठन विभागले सङ्गठित सदस्यको अभिलेख अद्यावधिक गरी नविकृत सङ्गठित सदस्यलाई सङ्गठित सदस्यता नम्बर प्रदान गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । विभागमा अद्यावधिक गरिएको सङ्गठित सदस्यको अभिलेखको प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित प्रदेश कमिटी÷उपत्यका विशेष कमिटी÷सम्पर्क समन्वय कमिटी÷प्रवास समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी/विशेष जिल्ला कमिटी÷जिल्ला सम्पर्क कमिटी, ईलाका कमिटी, पालिका कमिटी, शाखा कमिटी, वडा कमिटी, प्रारम्भिक कमिटीलगायत सबै तहका पार्टी कमिटीमा पठाउने निर्देशनमा भनिएको छ ।
निर्देशनमा सबै तहका पार्टी कमिटीले आफ्नो कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरण तथा मूल्याङ्कन फाइल खडा गर्ने र उक्त फाइलमा निजको व्यक्तिगत विवरण, कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता र अनुशासनको पालनाजस्ता विषयमा सम्बन्धित कमिटीको अद्र्यवार्षिक मूल्याङ्कन संलग्न गर्ने र सम्बन्धित पदाधिकारी वा सदस्यले जिम्मेवारीअनुरुप अभिलेख राख्ने निर्देशन दिइएको छ ।
रासस
