काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २१औं साधारणसभाले ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै पूर्वाधारमैत्री नीतिगत व्यवस्थाले मात्र विकास निर्माणलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिने ठहर गरेको छ ।
घोषणापत्रलाई नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरी संशोधन गर्नुपर्ने नीतिगत कार्यहरु, भ्याट तथा राजस्व, प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, व्यावसायिक प्रवद्र्धन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा व्यावसायिक सुदृढीकरण सम्बन्धी लगायतका बुँदाहरुमा समेटिएको छ ।
महासंघको साधारणसभा सँगसँगै महासंघ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, निर्माण व्यवसाय विकास परिषद् र इन्नो रेग इण्डियाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न नेपाल बिल्डटेक एक्स्पो २०२० करिब पाँच हजारले अवलोकन गरेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले आफ्नो इतिहासमा पहिलोपटक आयोजना गरेको यस एस्क्पोमा करिब दुई अर्बबराबरको प्रतिबद्घतासहितको कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघको २१औं साधारणसभा तथा नेपाल बिल्डटेक एक्स्पोका बारेमा जानकारी दिन बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्यले निर्माण व्यवसायी र उनीहरुका उपकरणलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अध्यक्ष सिंहले राज्य निर्माण व्यवसायीहरुलाई सुरक्षा दिन असफल भएको बताए ।
अध्यक्ष सिंहले भने ‘विगत ३–४ महिनाको अवधिमा व्यवसायीका करिब २० करोडभन्दा बढीको उपकरणमा आगजनी गरिएको छ ।’ मुलुकभित्र निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्ने वातावरण नै नरहेको उनको भनाइ छ । राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेकाले काम गर्ने वातावरण नरहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले असुरक्षाका कारण साइटमा मजदुरहरु बस्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।