काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको एक महिनामा भएका कामकारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
गत मङ्सिर ५ गते उहाँले श्रममन्त्रीका रूपमा पदबहाली गर्नुभएको थियो । सो क्रममा उहाँले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभएको थियो । उहाँले सीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र श्रम बजारमा पठाउने उद्घोष गर्नुभएको थियो । पदबहालीलगत्तै उहाँले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने निर्णय सदर गर्नुभएको थियो ।
यद्यपि, एक महिनाका अवधिमा श्रम मन्त्रालयले सीप विकास, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रम सम्बन्ध, वैदेशिक रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिएको छैन । अहिले पनि सिङ्गो सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाथि नै बारम्बार प्रश्न उठाइने गरिएको छ ।
एक महिनाको अवधिमा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विभिन्न संस्थाबाट ३६ वटा काम सम्पन्न गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो । सो अवधिमा तीन हजार ६६६ जनालाई विभिन्न विषयमा सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको, घरेलु कामदार र लेखासम्बन्धी पाठ्क्रमको मस्यौदा तयार भएको, सीपमूलक तालिमको माग र आपूर्ति पक्षको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न सीप विकास सूचना प्रणाली निर्माण गर्न अवधारणापत्र तयार गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको छुट्टै वेबसाइट सञ्चालनमा आएको, रोजगारीसम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थित र अद्यावधिक राख्न तयार गरिएको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ बमोजिम स्थानीयतहबाट रोजगारमूलक आयोजना सञ्चालनका लागि आयोजनाको प्रस्ताव माग गरिएको, मागबमोजिम हालसम्म ५०० स्थानीयतहबाट आयोजनाको प्रस्ताव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान तथा प्राथमिकीकरणको प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीरण मार्गदर्शन, २०७६ तर्जुमा गरी सबै स्थानीयतहमा पठाइएको छ । मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिको सीप एवम् क्षमता र श्रम बजारमा आवश्यक जनशक्तिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने तथा श्रमिकको सहभागितामा श्रमिककै वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले श्रमिक बैंक स्थापना गर्ने विषयमा अध्ययन कार्य अघि बढाइएको छ ।
यस्तै उद्योग र प्रतिष्ठानको निरीक्षणसम्बन्धी एकीकृत पुस्तिका स्वीकृत, १६४ वटा उद्योग÷प्रतिष्ठानमा बालश्रमको अवस्था सम्बन्धमा निरीक्षण गरिएको, श्रम तथा कारखाना निरीक्षकका लागि श्रम कानून, सामाजिक संवाद, तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि गरिएको, श्रम कानूनको परिपालनको स्तर बढाउन उद्योग प्रतिष्ठान स्वयंलाई जिम्मेवार बनाउन श्रम अडिटसम्बन्धी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सन्देशमुलक सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्नेसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी रायसुझावका लागि सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।
यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुरूप हुने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा आवश्यक संशोधन प्रस्तावगरी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाइएको, नमूना श्रम सम्झौता र समझदारीको मस्यौदा तयार भएको, साउदी अरब, टर्की, इजरायल र कुवेतसँग श्रम सम्झौताको मस्यौदा पठाइएकामा साउदी अरबबाट प्राप्त श्रम समझदारी मस्यौदामाथि तुलनात्मक अध्ययन तथा ओमनसँग श्रम समझदारी गर्न समझदारीपत्रको मस्यौदा पठाइएको छ ।
नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कामदारको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रवृत्ति अध्ययन भइरहेको, ३४ वटा मुद्दामा रु दुई करोड तीन लाख बीगोदाबीसहित वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरिएको छ । ५१ वटा संस्थागत उजुरी फरफारक गरी रु २६ लाख २१ हजार बीगो भराइएको र ४१ वटा पुरानो संस्थागत उजुरीको छानबिन गरिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयको कल सेन्टरमा आएको ३११ निवेदन, गुनासो तथा सूचना मागको विषयलाई सम्बोधन गरिएको, वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा अप्ठेरोमा परेका ३५ नेपालीको उद्धार गरिएको, दक्षिण कोरिया जाने कामदारकालागि सीप परीक्षणसम्बन्धी कार्यसम्पन्न गरिएको, श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न विद्युतीय टोकन प्रणाली लागू गरिएको, श्रम स्वीकृतिको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्राप्त हुने गरी एसएमएस सेवासुरुवात गरिएको छ ।
एकतिस वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्थाको अनुगमन गरिएको साथै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आकस्मिक अनुगमन गरी चार मेनपावर कम्पनीले विभिन्न व्यक्तिबाट ठगी गरेको रकम रु चौध लाख दस हजार जफत गरी थप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
सो अवधिमा वैदेशिक रोजगारमा गई बिरामी परेका, अङ्गभङ्ग भएका २३० कामदार र तिनका परिवारलाई आर्थिक सहयता वितरण गरिएको, दुई महिलासहित ६१ मृतक कामजारको शव निजको घर ठेगानासम्म निःशुल्क पठाइएको छ ।
गत मङ्सिर ११ गते दोश्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस सङ्घ तथा प्रदेशस्तरमा विभिन्न कार्यक्रम गरिएको, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रवद्र्धन गर्न रोजगारदाता, श्रमिक र सरोकारवालाको सहभागितामा चार वटा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
चालु आवमा ६० हजारलाई रोजगारी, सबै श्रमिकको बीमा
मन्त्री रामेश्वर यादवले चालु आवमा ६० हजार बेरोजगारलाई न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने बताउनुभयो । बेरोजगार युवालाई रोजगारीसँग जोड्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि, चालु आवको पाँच महिनामा एक लाख ६५ हजार बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक श्रमिकले १०० दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । गत वर्षदेखि सरकारले बेरोजगारको सूचीकरण गर्न शुरु गरेको छ । हालसम्म करीब १७ लाख एक हजार ५५१ व्यक्तिले बेरोजगारको सूची दर्ता गराएका छन् ।
गत आवमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमार्फत एक लाख ७५ हजार व्यक्तिलाई छोटो समयको रोजगारी उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले चालु आवमा ६० हजारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन रु पाँच अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा खर्च गरिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक प्रकाश दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै ३० प्रतिशत प्रशासनिकलगायत सुरक्षात्मक औजार खरीदमा खर्च गरिने छ । सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम् रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायतका सार्वजनिक निर्माणमा सो रकम खर्च गरिने छ ।
सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पर्याप्त सङ्ख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
रोजगारी सिर्जना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनामा श्रमिकको माग हुने र माग बमोजिमका श्रमिकहरूको आपूर्ति रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत गर्नुपर्नेछ ।
रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न कार्यविधि संशोधन गरेर स्थानीय तहमा पठाइएको कार्यक्रम निर्देशक दाहालले बताउनुभयो । “यसपटक विगतमा जस्तो झारा टार्ने काम हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यविधिमा तोकिएअनुसारका आयोजनाको माग गरेका छौँ । व्यवस्थित ढङ्गबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । सबै आयोजनाको अनुगमन गर्नेछौँ ।”
कार्ययोजनामा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने रोजगार आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र सङ्घ तथा सातवटै प्रदेशमा रोजगारीको सम्भावनाको पहिचान गर्न अध्ययन गरिने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत खटिने सबै श्रमिकको दुर्घटना बीमा गरिने मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो । श्रमिकको बीमाबापतको प्रिमियम सरकारले नै तिरिदिनेछ ।
खाडीमा समस्या आए तत्काल उद्धार
मन्त्री रायले मध्यपूर्वमा देखिएको तनावलाई सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको र केही समस्या देखिए तत्कालै समाधान खोजिने बताउनुभयो । “खाडीमा रहेको नेपाली श्रमिक समस्यामा परे पूरै सरकार उद्धारमा केन्द्रित हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मध्यपूर्वी क्षेत्रमा तनाव देखिने बित्तिकै आफूले पराराष्ट्रमन्त्रीसँग यस विषयमा छलफल गरेको जानकारी दिँदै उहाँले परराष्ट्रमार्फत सम्बन्धित मुलुकमा रहेको कूटनीतिज्ञलाई चनाखो हुन आग्रह गरिएको बताउनुभयो । “मध्यपूर्वको अवस्था बुझ्नका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय टोली बनाएर पलपलको खबर लिइरहेको छौँ, अप्ठयारो अवस्था आए कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा पनि छिट्टै टुङ्गोमा पुग्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको अगुवाइमा श्रम, गृहलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आवश्यक टोली बनाउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । श्रम र परराष्ट्र सचिवस्तरमा पनि नियमित संवाद भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
खाडीका मुलुकमध्ये साउदीमा करिब चार लाख र कतारमा तीन लाख ५० हजार बढी नेपाली कार्यरत छन् । यस्तै यूएईमा दुई लाख ५० हजार, कुवेतमा ७० हजार, ओमानमा २० हजार, बहराइनमा २५ हजार, लेबनानमा १२ हजार, जोडर्नमा १२ हजार र इजरायलमा तीन हजार नेपाली रहेका बताइएको छ ।
